बहुचर्चित एमसीसीमा ५४ करोडभन्दा बढि भ्रष्टाचार ! एमसीसीको चेकबुक नै विदेशी परामर्शदाताको हातमा
काठमाडौं । बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार तथा गैर कानुनी रुपमा खाता सञ्चालन गरिएको नेपाल सरकारको लेखापरिक्षण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।
महालेखाको ६० औं बार्षिक प्रतिवेदनमा एमसीसीमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच भएको सम्झौता विपरित खाता सञ्चालन गरिएको भेटिएको उल्लेख छ । नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट झण्डै तीन अर्ब खर्च भइसकेको सो एमसीसी परियोजनाको खाता नै गलत तरिकाले सञ्चालन भएको तथ्य फेला परेको छ ।
महालेखाले परामर्शदाताको नाममा खर्च भएको करिब ४० करोड र नेपाल सरकारको कोषबाट खर्च गर्नुेपर्ने भनि उल्लेख नभएको र अमेरिकी परियोजनाबाट खर्च गर्नुपर्ने भनि उल्लेख भएको शिर्षकमा नेपाल सरकारको कोषबाट खर्च गरिएको १४ करोड समेत गरी कूल ५४ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य औल्याएको हो ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीचको सम्झौतामा खाता सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कम्पनीको अतिरिक्त वित्त प्रतिनिधिको समेत हस्ताक्षर चेकमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म परामर्श दाताले चेक जारी गर्दै आएको तथ्य फेला परेको हो । गैर कानुनी तरिकाले खाता सञ्चालन गरिएको सम्बन्धमा महालेखाले नरम तरिकाले आपत्ति जनाएको छ ।
एमसीसीमा हुने कुनै पनि कामको भुक्तानीको लागि अन्तिम चेक तयार गर्ने कार्य हालसम्म परामर्श दाताबाटै हुँदै आइरहेको भन्दै एमसीसी सञ्चालन विधिमाथि महालेखाले प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । गत बिहिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको सो प्रतिवेदनमा नेपालमा चर्को विरोध र राष्ट्रिय विषयको रुपमा हालसम्म पनि बहस भइरहेको एमसीसीको खाता नै गलत तरिकाले सञ्चालन भइरहेको तथ्य उजागर भएसँगै यसको वैधानिकता र नेपालमा सञ्चालन गर्नुपर्नाको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
त्यस्तै, एमसीसी आयोजनाभित्र करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको तथ्य फेला परेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताको धारा २.१३ सम्बन्धी अनुसूचि ३ मा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सिडिएफ खर्च जम्मा ४० मिलियन डलर भन्ने उल्लेख भएकोमा एमसीसीबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम भनि उल्लेख भएको शर्त अन्तर्गतका सडक मर्मत सम्भार बापत एक करोड २६ लाख र एमसीसी परियोजनाको व्यवस्थापन खर्च बापतको १४ करोड ६५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ गैर कानुनी रुपमा नेपाल सरकारको कोषबाट खर्च गरिएको उल्लेख छ । सो कार्यलाई भ्रष्टाचार जन्य कार्यको रुपमा ठहर गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट शोधभर्ना लिन नेपाल सकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालमा सहयोग गर्ने, विकास दिने भन्दै आएको अमेरिका र उसका कर्मचारीहरुले उल्टै नेपालको सरकारी कोष दोहन गर्दै करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट व्यवस्थापन खर्चको नाममा ब्रम्हलूट गर्दा समेत सरकार, राजनीतिक पार्टीहरु र संसदमा कुनै आवाज सुनिएको छैन ।
त्यस्तै, एमसीसीका लागि नेपाली कर्मचारीबाटै सम्पादन गर्न सकिने कामका लागि विदेशी परामर्शदाता भन्दै करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको विषय महालेखाले औल्याएको छ । गरिब नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न भन्दै सहयोग परियोजना लिएर आएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले उल्टै नेपाली जनताले तिरेको करोडबाट ३७ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर परामर्श दाताको नाममा अमेरिका नै फर्काएको विषयमा महालेखा कार्यालयले सो खर्च बन्द गर्नुपर्ने सुझाव अघि सारेको छ ।
