गम्भिर आर्थिक संकटमा फस्दै सरकार, नौ महिनामा लक्ष्यको ४९.६७ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन

काठमाडौ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार गम्भिर आर्थिक संकटमा फस्ने देखिएको छ । आर्थिक संकटमा मात्रै फस्ने नभई ५५ वर्षको नेपालको इतिहासमा कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउनै आर्थिक अभाव हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता पत्रकार सम्मेलन गरेर देशको अर्थतन्त्र अब सुधारको दिशामा अघि बढेको जनाए पनि यही जेठ महिनाबाटै कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउन सरकारलाई समस्या पर्ने भएको सरकारी तथ्याङ्कले औल्याएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत्रको अन्त्यसम्म आईपुग्दा राजश्व संलकन बजेटमा तय गरिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशत समेत पुग्दा सकेको छैन । चैत्र ३० गते बिहिवारसम्म जम्मा सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कूल सरकारी खाता जम्मा भएको छ । कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजश्व लक्ष्य लिएकोमा जम्मा ४९.६७ प्रतिशत मात्रै ढुकुटीको लक्ष्य पुरा भएको छ । सो रकम अन्य आय, अनुदान समेत जोड्दा पुगेको हो ।

सो मध्ये राजश्व लक्ष्य लिएको १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख मध्ये जम्मा ४८.७३ प्रतिशत अर्थात छ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चैत्र ३० गतेसम्ममा नेपाल सरकारी खाताबाट नौ खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । सरकारको कूल खर्च जम्मा ५२.५७ प्रतिशत मात्रै छ । सो मध्ये कर्मचारी खर्च ५९.७३ प्रतिशतले हुन आउने सात खर्ब छ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ चालु खर्च अन्तर्गत स्थानीय तह र कर्मचारीलाई भुक्तानीमा जान्छ । सरकारले खर्च गराउन स्थानीय तहमा रकम पठाएको भएपनि खर्च हुन अझै बाँकी छ ।

त्यस्तै पुँजिगत खर्च जम्मा एक खर्ब सात अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कतिपय सम्पन्न भएका विकास आयोजनाहरुले सरकारबाट रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, सरकारले एक खर्ब २९ अर्ब चार करोड २३ लाख रुपैयाँ वित्तीय खर्च गरेको छ । सरकारले विगतमा लिएको ऋण तिर्न नसकेर नविकरण गर्दै आएको र सोही नविकरणलाई भुक्तानी गरेको देखिाइएको छ ।
सरकारलाई पुँजिगत खर्चका लागि कूल ११ खर्ब ८३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ । तर, यस वर्षको राजश्व संकलनको अवस्था हेर्दा नौ खर्ब पनि नकट्ने देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारलाई चालु खर्च गर्नकै लागि पनि करिब २०० अर्ब भन्दा बढि रकम अभाव हुनेछ ।

देशको अर्थतन्त्रको अवस्था दयनीय बनिसक्दा समेत सरकार भने भ्रष्टाचार र सेटिङको काम गर्न छोडेको छैन । पछिल्लो पटक चार वटा लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गरेको सरकारले अझै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स दिन सूचना निकालेको छ ।

नेपाल सरकारले तत्काल बजेटमा चालु खर्चका लागि अभाव हुने २०० अर्बको व्यवस्थापन नहुँदा देश भिषण आर्थिक संकटमा फस्ने देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न भई रकम नपाएको करिब १०० अर्ब समेत जोड्ने हो भने अबको तीन महिनाभित्रैमा सरकारले ३०० अर्ब रुपैयाँ बाहिरबाट खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

अन्यथा कर्मचारीहरुको तलव, बृद्धाभत्ता, सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरुले पाउने भत्ता के हुन्छ ? कसरी वितरण गर्न सम्भव हुन्छ ? नयाँ चुनौति थपिन पुगेको छ । देशको विद्यमान आर्थिक संकटपूर्ण अवस्थाले अब सशासन व्यवस्था अन्तर्गतको संघीयतामाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह जनताको तहबाट उठ्ने सम्भावना बढेको छ ।