बीमा क्षेत्रमा २०७९ः नयाँ बीमा ऐनले उत्साहित, मर्जर प्रभाव र आर्थिक संकटसँग जुघ्दै बीमा क्षेत्र

काठमाडौं । नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको छ । बीमाप्रतिको सचेतना तथा आर्थिक विकास जोखिम पनि बढ्दै जाँदा बीमाप्रति मानिसको आकर्षण पनि बढ्दै गएको हो । नयाँ बीमा ऐनले बीमा क्षेत्रमा धेरै आशा जगाउन सफल भएको छ । यद्यपि देशमा उत्पन्न आर्थिक संकट र मर्जरका कारण परम्परागत व्यवसायमा सीमित हुनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाली बीमा क्षेत्रले वर्ष २०७९ उत्साहप्रद रुपमा मनाउन सकेनन् ।

नेपालमा हाल कुल ३२ ओटा बीमा कम्पनी सञ्चालित छन् । सोमध्ये १६ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् भने १६ ओटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । त्यस्तै दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालित छन् ।
बीमा कम्पनीको मर्जर नीतिले यस आर्थिक बर्षमा ३९ कम्पनी घटेर ३२ मा पुगेको छ । यसलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले ठूलो बर्षको उपल्ब्धी मानेको छ ।

यसै आर्थिक बर्षमा प्राधिकरणमा बीमा ऐन २०७९ जारी भयो । बीमा क्षेत्रको लागि यो ऐतिहासिक उपलब्धी नै हो । वर्ष २०७९ ले नयाँ लघबीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने काम पनि भएको छ । अघिल्लो वर्ष पुनर्बीमाको लाइसेन्स वितरण गरेको बीमा प्राधिकरणले यस वर्ष चार लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।

बीमा प्राधिकरणको यो बर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी नै बीमा ऐन हो । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको दीर्घकालीन वृद्धिका लागि नीति जारी गरेको बताए तापनि कम्पनीहरूले यसलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

बीमाको क्षेत्र व्यापक हुँदै गए तापनि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण र कम्पनीबीचको स्वर भने मिल्न सकेको छैन । यस वर्ष प्राधिकरणले बीमा ऐनको गलत व्याख्या गरेर बीमा क्षेत्रमा स्वार्थप्रेरित नियमन गर्न खोजेको देखियो । जुन बीमा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ ।

२०७९ मा बीमा बजार कस्तो रह्यो ?

आर्थिक बर्ष २०७९ सम्ममा कुल बीमाशुल्कमा सोचेजस्तो सुधार हुन सकेन । बर्षको अन्त्यमा आर्थिक मन्दीको कारण बीमा व्यवसाय थपघट हुँदै १।७९ प्रतिशतले मात्रै बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जीवनतर्फ हेर्ने हो भने १।६६ प्रतिशतले बीमा व्यवसाय बढेको छ भने निर्जिवनतर्फ २।२७ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा व्यवसायमा सुधार देखिने आश रहेपनि बीमा पोलिसी सरेण्डरको कारण बीमा व्यवसाय सोचेको जस्तो ग्रोथ लेभलमा जान भने यो बर्ष पाएन् ।

बीमाको पहुँच ४४ प्रतिशतमा पुग्यो

यस बर्ष बीमाको पहुँच ४४.०५ प्रतिशतमा पुगेको छ । बीमा प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय, बीमा जनचेतना र कम्पनीहरुको बीमा जनचेतनामूलक अभियानले बीमाको पहुँच ४४ प्रतिशतले बढ्न सफल भएको भन्न सकिन्छ ।
काठमाडौं बाहिर बीमा प्राधिकरणको उपस्थिति

यस वर्ष राजधानी काठमाडौं बाहिर बीमा प्राधिकरणको उपस्थिति राम्रैसँग देखियो । सात प्रदेश मध्ये छ वटा प्रदेशमा विस्तार भएको बीमा प्राधिकरणले स्थानीय जनताका बीमा सम्बन्धी समस्यालाई गुनासोको रुपमा सुनेको छ भने बीमा सचेतना कार्यक्रम फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

बीमा कम्पनीहरुको मर्जरको कारण घट्यो कम्पनी र कर्मचारीको सङख्या

बीमा कम्पनीहरुको मर्जरको कारण यस बर्ष बीमा कम्पनीहरुको कार्यालयको सङख्या ३,४२ प्रतिशतले घटेको छ भने कर्मचारीहरुको सङख्या २।७७ प्रतिशतले घटेको छ।

बीमा कम्पनीको पुँजिवृद्धिमा जोड

यस आर्थिक बर्षमा बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको पुाजि वृद्धिमा जोड दिएको छ । कम्पनीहरुको पु्ँजि बलियो बनाएर कम्पनीलाई थप सशक्त बनाउनतर्फ लाग्ने प्राधिकरणले मुख्य योजना बनाएको छ ।

३९ कम्पनीबाट मर्जरको कारण ३२ मा झर्यो

पुँजिवृद्धिको योजनाको कारण बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको बाटो रोज्दा बीमा कम्पनीहरुको सङख्या घटेको छ । ३९ बीमा कम्पनीको सङख्या घटेर ३२ पुगेको छ । हाल मर्जरको प्रक्रियामा रहेका पाँच कम्पनीको मर्जर प्रक्रिया पुरा भई अझै यो संख्या घटेर २९ मा झर्नेछ ।

बीमा ऐन स्वागतयोग्य काम

बीमा ऐन २०७९ लागू भएसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा सुरु भईसकेको छ ।
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज २३ गते स्वीकृत गरेसँगै कार्तिक २२ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसरी ३० वर्ष पछि बीमा क्षेत्रले नयाँ बीमा ऐन पाएको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार साविकको बीमा समिति २०७९ कार्तिक २२ गतेदेखि ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’मा रूपान्तरण भइसकेको छ ।
नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्था विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने दायित्व प्राधिकरणको छ ।

कृषि बीमालाई प्रोत्साहन

कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न यस वर्षदेखि सरकारले कृषि बीमामा अनुदान मा थप गर्ने कार्य यस बर्ष भएको ।छ
कृषकलाई कृषि बीमाप्रति आकर्षित गराउन सरकारले यस्तो नीति अघि सारेको हो । कृषिजन्य वस्तुको बीमा गर्दा लाग्ने कुल बीमाङ्कमध्ये सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिएपछि कृषकहरूले अनुदान पुन ५ प्रतिशतले बढाएर ८० प्रतिशतमा ल्याएको छ ।

कृषिबीमाका लागि कम्पनीहरूलाई जिल्ला बाँडफाँड

बीमा कम्पनीहरूलाई दुर्गम जिल्लामा शाखाका सञ्चालन गर्न बीमा प्राधिकरण जिल्ला बाँडफाँट गरिदिएको छ । गत फागुन २० गते कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै ताकेर गाउँगाउँमा गएर कृषिबीमा गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । निर्जीवन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका कमपनीहरुले कृषिबीमा गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यससँगै बीमकहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा शाखा सञ्चालन गर्न दबाब परेको छ ।

अभिकर्ताहरुको नविकरणमा तीन बर्ष छुट
यस बर्ष बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरहरुले लाईसेन्स नविकरण गराए तीन बर्ष ढु्क्क हुने व्यवस्था अघि बढाएको छ ।
यस अघि बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरहरुले प्रत्येक बर्ष लाईसेन्स नविकरण गनुपर्ने व्यवस्था थियो । लाईसेन्स नविकरण नगराए स्वत खारेज हुने व्यवस्था थियो । बीमा ऐन २०७९ आएसँगै बीमा अभिकर्ताहरुलाई राहत भएको छ।

अनलाईनबाट भुक्तानी गर्ने माध्यम थप
नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस आर्थिक बर्षदेखि अनलाईनबाट भुक्तानी गर्ने माध्यम थप गरेको छ । यसअघि कनेक्ट आइपीएसमात्रै अनलाईन सेवा रहेको हुँदा अभिकर्ताहरुलार्य लाईसेन्स नविकरणमा समस्या भएको भन्दै प्राधिकरणले अनलाईन भुक्तानी सेवा प्रदायक बढाएको हो । कनेक्ट आइपीएस, आइएमई पे, ईसेवा, प्रभु पे, सेल पे र खल्तीलाई लाईसेन्स नविकरणको रकम भुक्तानी थप गर्ने डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक थप गरेको हो

बीमा कम्पनीहरुको नविकरणमा छुट
प्रत्येक आर्थिक बर्षमा बीमा कम्पनीहरुले गर्दै आएको नविकरण रकममा यस आर्थिक बर्षदेखि छुट पाएका छन् । यसअघि बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक आर्थिक बर्षमा बीमक नविकरण रकम तिर्दै आएका थिए ।

जीवन बीमा निर्देशिका २०७९ जारी
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार अब बीमा कम्पनीले बीमालेख नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा तयार पार्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
बीमालेख तयार पार्दाकै बखत कम्पनीहरुले फ्युचर बोनस प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुले पुरा पैसा नलिइ साथै व्याक डेटमा बीमालेख जारी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी
नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस बर्ष बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । प्राधिकरणले बीमकको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यलार्य व्यवस्थित बनाउन बीमा ऐन, २०७९ को दफा १७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ। प्राधिकरणले बीमकको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यलार्य व्यवस्थित बनाउन बीमा ऐन, २०७९ को दफा १७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।

बीमा कम्पनीहरु तथा संचालकहरुको निजी प्रयोजनका लागि गरिने खर्चमा बीमा प्राधिकरणले कडाई
यस बर्ष बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरु तथा संचालकहरुको निजी प्रयोजनका लागि गरिेन खर्चमा बीमा प्राधिकरणले कडाई गरेको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको रकम कम्पनी तथा कम्पनीको सञ्चालकको निजी प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने प्राधिकरणले निर्देशन मार्फत यस बर्षदेखि नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

बीमकको संस्थागत सुसाशन सम्बन्धी निर्देशिका संसोधन
नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस बर्ष बीमकको संस्थागत सुसाशन सम्बन्धी निर्देशिका संसोधन गरेको छ। प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुसाशन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई समयसापेक्ष बनाउँदै बीमा ऐन, २०७९ को दफा १७० ले दिएको अधिकारीको प्रयोग गरि चौथौ पटक संसोधन गरेको हो ।

अभिकर्ताहरुको पाठ्यक्रम सार्वजनिक, परिक्षा अनिवार्य

काठमाडौं । यसआर्थिक बर्षमा जीवन बीमा अभिकर्ताहरुको पाठ्यक्रम बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि नै नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ताको पाठ्यक्रम र परिक्षा कार्यविधिले अन्तिम रुप नपाँउदासम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिक्षा लिई नयाँ आवेदकलाई लाईसेन्स दिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिईसकेको छ।
बीमा प्राधिकरणले नयाँ पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै अब भने अभिकर्ता पढेर र्नै परिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ ।

बीमा कम्पनीको सञ्चालक वा सिईओ बन्न प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य
नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आंतककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धमा बीमकले अपनाउनुपर्ने निरोधात्मक उपायहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा बीमा क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई यस बर्ष थप कडाई गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमक कम्पनीको सिईओ तथा सञ्चालक बन्न प्रहरी प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने भएको छ ।

कोरोमा बीमाको पहिलो चरणको रकम बीमितलाई हस्तान्तरण

कोरोना बीमाको कारण बीमा क्षेत्रमा भएको नकारात्मक भ्रम यस बर्ष चिर्न सफल भएको छ । अर्थमन्त्रालयसँग लामो समयको छलफल पश्चात् पहिलो चरणको कोरोना बीमाको रकम यस बर्ष बीमितहरुलाई कम्पनीले दिन सफलल भएको छ ।

यो चरणमा सरकारी कर्मचारी र संघ संस्थामार्फत बीमा गरेकाहरुले पहिलो चरणमा कोरोना बीमाको रकम पाएका छैनन् । यद्यपि यसै वर्षको अन्त्यमा प्रकाशित महालेखाको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कोरोना बीमा बापत नेपाल सरकारको कोषबाट भुक्तानी गरिएको एक अर्ब रुपैयाँ औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै बेरुजु राखिदिएको छ ।

समग्रमा वर्ष २०७९ नेपाली बीमा क्षेत्रको लागि सुखद रहेन कैयौं कुराहरु नयाँ प्राप्त गरेपनि नियामकीय कुदृष्टिमा परेका कारण बीमा अभिकर्तामा छाएको निराशाले जीवन बीमा व्यवसाय कमजोर बन्यो भने निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा बीमा प्राधिकरणको मर्जर आतंकको प्रभावका कारण परम्परागत व्यवसायबाट माथि उठ्ने बारे कम्पनीहरुले सोच्नै सकेनन् ।