देउवा–जनार्दन सरकारको पालाका एक खर्ब १९ अर्ब खर्चको स्रोत खुलेन, राजश्वको १०.५५ प्रतिशत बेरुजु

काठमाडौं । गत वर्ष अर्थात आव २०७८।०७९ को सरकारी लेखा परिक्षण प्रतिवेदन हिजो सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बिहीबार पेश गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्ष कूल परिचालित राजश्वको १०.५५ प्रतिशत खर्चको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ । सोत्र समयमा नेपालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र माओवादीबाट जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा अन्य साना दलसहितको संयुक्त सरकार रहेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री शर्माले आपसमा मिलेर देश बर्वाद पारेका र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारी लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

गत आवमा कूल ११ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड राजश्व परिचालन गरेको थियो । सो मध्ये १० खर्र्ब ६७ अर्ब ९५ करोड राजश्व संकलन गरेको थियो भने अन्य ऋण तथा अनुदान परिचालन गरेको थियो । आन्तरिक ऋण सहित गत वर्ष सरकारले कूल १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । कूल संकलित राजश्वको १०.५५ प्रतिशत अर्थात एक र्ख १९ अर्ब रुपैयाँको खर्चको स्रोत नखुल्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार शेर बहादुर देउवा र जनार्दन शर्मा नेतृत्वको तत्कालिन सरकार इतिहासकै भ्रष्ट र आर्थिक अनुशासनहिन सरकारको रुपमा नेपालको इतिहासमा दर्ज भएको छ ।

साथै देशमा कूल राजश्वको १०.५५ प्रतिशत खर्चको स्रोत पुष्टि नहुँदा पनि मौन बस्ने भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । कतै अख्तियारमा पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीकै शैलीमा अहिलेका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई पनि सेटिङमै उठ्तीपुठ्तीमै चलेका छैनन् ? प्रश्न उठेको छ, एकै वर्षमा ११ खर्ब राजश्व उठाउँदा एक खर्ब १९ करोड रुपैयाँ स्रोत पुष्टि नभई खर्र्च हुँदा पनि अख्तियार के हेरेर बस्दैछ ?

 

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको कूल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १ खर्ब १९ अर्ब थप भई कूल बेरुजु रकम ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकम देशको कूल बजेटकै हाराहारीको हो ।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्था तथा संगठित संस्थाका कुल ६ हजार ५४६ वटा निकायको लेखा परीक्षण गर्दा यति धेरै बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म बेरुजु र कुल बक्यौता रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थियो । दुई वर्षको अवधिमा कुल बेरुजु र बक्यौता रकम झण्डै ३ खर्ब बढेर ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । रोचक कुरा के छ भने उक्त एक खर्ब १९ अर्ब बेरुजुमा थप बढ्न सक्ने सम्भावना छ । किनभने महालेखाले कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ८८ अर्ब रुपैयाँलाई हालको ंबेरुजुमा राखेको छैन । नटुंगिएमा सो रकम समेत बेरुजुमा पर्नेछ । यी दुई रकम जोड्दा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने बक्यौता छ ।

गत वर्षमा सबैभन्दा बद्नाम अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मन्त्रालयमा मात्रै ३२ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । विगतमा उज्यालोका नायक भनेर चिनिएका जनार्दन शर्मा जनयुद्धकालिन समयमा गठन भएको जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डर समेत हुन् । उनले सम्हालेको मन्त्रालयमा संघीय निकायको कुल बेरुजुको ५७.६६ प्रतिशत देखिएको छ ।