कोरोना बीमाको रकम सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नपाइने, महालेखाको औल्यायो समस्या
काठमाडौं । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नेपाल सरकारको कोषबाट गरिएकोबारे महालेखा परिक्षकको कार्यालय प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालय आज सार्वजनिक गरेको ६० औं बार्षिक प्रतिवेदनमा बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्क लिई जोखिम स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नेपाल सरकारको नाममा सिर्जना गरी भुक्तानी गर्नु र गराउन खोज्नुलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रुपमा व्याख्या गर्दै सरकारी कोषबाट भुक्तानी भएको रकम औचित्यपूर्ण नभएको ठहर गरिदिएको छ ।
महालेखाले बीमाशुल्क भुक्तानी लिएपछि दायित्व स्वीकार गरेको विषयमा छानविन हनुपर्ने सझुाव सरकारलाई अघि सारेपछि तत्कालको लागि सरकारी कोषबाट कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी दिने कार्य अबैध ठहर भएको छ ।
सो कार्यमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले लिएको अडान जायज बीमाको सिद्धान्त अनुसारको ठहर भएको छ । सो सन्दर्भमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष डा. रविन्द्र घिमिरेसँग कोरोना बीमाको रकम नदिएको भन्दै राजिनामा नै मागेका थिए । जनार्दन शर्मामा अर्थतन्त्र र बजेटरी सिष्टमको सामान्य ज्ञान नभएको तथ्य समेत महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरिदिएको छ ।
