संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको आपत्ति, १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । कर्मचारीहरुले १५ बुँदे माग राख्दै संघीय निजामती सेवा विद्येयकका कतिपय प्रावधान राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई रेटिने, उनीहरुको वृत्ति विकास नै बन्द हुने प्रावधान राखिएको भन्दै उनीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।
कर्मचारीहरुले स्वतन्त्र संगठन हो भन्दै मागसहित सडकमा उत्रिएका छन् । १५ बुँदे मागमा शाखा अधिकृत पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न, राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई पनि सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न, तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी मान्नुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
यस्ता छन् कर्मचारीहरुका १५ बुदे माग
१) कर्मचारी मैत्री र सेवा मैत्री हुने गरी संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर ।
२) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर ।
३) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर ।
४) तीनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणली लागू गर ।
५) जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर ।
६) कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर ।
७) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर ।
८) अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर ।
९) सबै पदका कर्मचारीहरूको पदसोपान अनुसार तलवमान कायम गर ।
१०) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम गर ।
११) संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ।
१२) क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर ।
१३) सरुवा प्रणाली चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य बनाऊ ।
१४) पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि गरियोस् ।
१५) तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौं) र उपसचिव (नवौं तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था होस् ।
