नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको नियमन क्षमता शंकाको घेरामा

काठमाडौं । निजी दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले थ्रिजी भ्वाईस र एसएमएस सेवालाई फोरजी भन्दै विगत सात वर्षदेखि सेवाग्राहीलाई झुक्याउँदै आएको भएपनि नियामक निकाय नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण मौन रहँदै आएको छ । अध्यक्षमा दिगम्वर झा हुँदा सुरु भएको फोरजी सेवाभित्र इन्टरनेट फोरजी तर भ्वाईस कल र एमएमएस सेवा थ्रिजीमात्रै राखेर सर्वसाधारणलाई झुक्याइदै आएको तथ्य बीमापोष्टले सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

अध्यक्ष दिगम्बर झादेखि वर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसम्म आईपुग्दा सात वर्ष बितिसकेको छ । तत्कालिन अध्यक्ष झाको कार्यकाल यस्तै सेटिङका कारण विवादकै बीचमा टुंगिएको थियो । तर, झाको पालामा सुरु भएको एनसेलको थ्रिजीलाई फोरजी भनेर झुक्याउने खेल वर्तमान अध्यक्ष खनालको पालामा समेत कुनै छानविन तथा कारवाही भएको छैन । 

एनसेलले उत्कृष्ट र गुणस्तरीय भनेर बिक्री गर्दै आएको फोरजी सिमकार्डमा डाटा मात्रै फोरजी चल्ने गरेको छ । जब उक्त सिमकार्डमा कल गरिन्छ तब उक्त सिमकार्ड स्वचालित रुपमा थ्रिजीमा रुपान्तरण भई एलटिई नेटवर्क युएमटिएसमा रुपान्तरण हुने गरेको परीक्षणको क्रममा खुलेको छ । थ्रिजीको भ्वाईस कल भन्दा फोरजीको भ्वाईसकल निकै गुणस्तरीय हुन्छ । एनसेलका कुनै पनि प्रयोगकर्ताले फोरजी भ्वाईस सेवा हालसम्म पनि उपयोग गर्न नपाएको तथ्यले उजागर गरेको छ । 

करिब एक करोड प्रयोगकर्ता रहेको एनसेलले विगत सात वर्षदेखि सेवाग्राहीलाई झुक्याउँदै आएको भएपनि नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले थाहा नपाएको भने होइन । स्रोतका अनुसार एनसेलको नाम सुन्ने वित्तिकै डराउने प्रवृत्ति प्राधिकरणमा रहेकोले हालसम्म एनसेलको ठगी काण्डको छानविन हुन नसकेको हो । गुणस्तर मापनसमेत कमेजोर रहेको नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको आंशिक थ्रिजी सेवालाई फोरजी सेवा भनेर बिक्री गरिरहेको विषयमा पनि छानविन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । प्राविधिक र संरचनागत कमजोर रहेको प्राधिकरणबाट उच्च तहको निष्पक्ष छानविन हुन नसक्ने प्राधिकरणभित्रैका कर्मचारीहरू स्वीकार गर्दछन् । 

दुर सञ्चार सेवाको गुणस्तरीय भन्दा पनि भ्रष्टाचार र सेटिङको काम जस्तोसुकै फाइलमा हस्ताक्षर हुँदै आएको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण पछिल्लो समय नेपाल सरकारले एक अर्ब अनुदान दिएको एसटिएम टेलिकम (हालको सिजी टेलिकम) लाई लाइसेन्स दिन उद्यत भएर लागेको छ । जनयुद्धको समयमा माओवादीका विरुद्धमा जासुसी गर्न अमेरिकी सहयोग र विश्व बैंकको अनुदानमा स्थापना भएको हालको सिजी टेलिकमलाई जसरी पनि लाइसेन्स दिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयबाट प्राधिकरणबाट लगातार दवाव आइरहेको छ । सोही काण्डमा प्रम प्रचण्डले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको सरुवा समेत गरिसकेका छन् । प्राधिकरणले ग्रामिण दुरसञ्चार सेवा दिने नाममा अनुदान खाएर उक्त अनुदान दुरुपयोग गरेको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नमिल्ने भनेर भन्न सकेको छैन । 

अनैतिक तरिकाबाट सशस्त्रयुद्धको समयमा जनताका विरुद्धमा प्रयोग भएको सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने प्रयत्नमा रहेको प्राधिकरणले विगत सात वर्षदेखि एनसेलले आंशिक मात्रै फोरजी सेवा प्रवाह गर्दै आएको एनसेलको सम्बन्धमा कुनै छानविन नगर्ने र उक्त गुणस्तरको जाँच समेत नगर्नुले नियामक माथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।