पुँजि पुर्याउन बीमा कम्पनीहरुलाई ताकेता गर्दै बीमा प्राधिकरण, चार वटाको पुरा, अन्यको बाँकी

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान दिएको समयसीमा यही चैत मसान्तमा मसान्तमा सकिँदैछ । अधिकांशले मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरेपनि एकीकृत कारोबारमा ढिलाई भइरहेको छ । समस्या हुने देखिएपछि बीमा प्राधिकरण कठोर हुने संकेत गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिएर मर्जरका लागि थप जिम्मेवार बनाउने गरी बीमा कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणमा बोलाउदै छलफल तिव्र बनाएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ चैत १० गते जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार २०७९ चैत मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले न्यूनतम पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २ अर्ब ५० करोड चुक्तापूँजी पुयाउनुपर्नेछ ।

नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले मर्जरबाटै पूँजी बढाउन निर्देशन दिएसँगै बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा गएर तोकिएको चुक्तापूँजी पु¥याउने तयारी गरिरहेका छन् । मर्जर सफल भएका दुई कम्पनी बाहेकअन्य कम्पनीको चुक्तापूँजी नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेबमोजिम पुगेको तरखरमा रहेको छ भने केहीको अपुग देखिन्छ ।

चार कम्पनीको मात्रै पुुँजि पुग्यो
बीमा प्राधिकरणले गत वर्ष बृद्धि गरेको चुक्ता पुँजि जम्मा चार वटा बीमा कम्पनीहरुले मात्रै पुर्याउन सफल भएका छन् । बीमा कम्पनीहरुको बलियो खम्बा एवम् वित्तिय स्वस्थ्यता भएको जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफ, नेशनल लाइफ र निर्जिवन बीमातर्फ शिखर इन्स्योरेन्सलाई र नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई भने पुँजिको बिषयमा कुनै झन्झट छैन।यी बाहेक सबै कम्पनीहरुले क्यापिटल प्लान पेश गरेका हुन् ।

बीमा कम्पनीले खासगरी अन्तिम समयमा आएर मर्जर भाँडिएको प्रभु इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्सको प्रवृति नदोहोरियोस् भनेर ताकेता गरेको बुझिएको छ । सम्झौता गरेपनि कुनै पनि बीमा मर्जरको अन्तिम सम्झौता भने गरेका छैनन्। बीमा प्राधिकरणको एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७९ मा रहेर विभिन्न निर्देशन तथा छलफलको लागि तिव्रता बनाएको छ ।

१० बाट पाँच कम्पनीमा झर्यो
हाल हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले (हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामबाट एकिकृत कारोबार शुभारम्भ गरिसकेको छ । त्यस्तै, सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफले सूर्य ज्योति लाइफ, सिद्धार्थ र प्रिमियम इन्स्योरेन्सले सिद्धार्थ प्रिमियम, सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले (सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स) र सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले(सानिमा जिआईसी) को नामबाट एकिकृत कारोबार शुभारम्भ गरिसकेको छ। यी १०कम्पनी एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्दै पाँचमा झरेको छ ।
बीमा प्राधिकरणले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा बीमा कम्पनीहरु धेरै भएकाले मर्जरको नीतिमार्फत घटाउने र बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। बीमा प्राधिकरणमा २२ कम्पनीहरुले क्यापिटल प्लानमा मर्जर प्रस्ताव मार्फत पुँजि पुराउने प्रतिवेदन पत्र पेश गरेको थियो । तर मर्जर प्रस्ताव चलिरह्दा प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी र अजोड इन्स्योरेन्सको मर्जर भाडिएपछि २१ कम्पनीमा झरेको छ । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी यती बेला अन्यौलमा परेको छ । पुँजि पुराउन कुनै कम्पनी बाँकी छ कि भनेर खोज्न तिर लागेको छ । मर्जर गर्न नसकिएको खण्डमा प्रभु इन्स्योरेन्सले हकप्रद मार्फत पुँजि पुराउने तयारी गरिरहेको एक संचालकले बीमापोष्टलाई बताए ।

हाल १० कम्पनीहरुले एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गरिसकेका छन् बाँकी ११ कम्पनीहरु मर्जरको प्रकृयामा रहेका छन् । हाल सातवटा जीवन बीमा कम्पनी र चार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मर्जर प्रकृयामा रहेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेले भने, पछिल्लो समय निर्जिवन भन्दा पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुको मर्जरको प्रकृयामा प्राधिकरणको बिशेष ध्यान रहेको छ । चैत मसान्तको समयसिमा भित्र एकिकृत कारोबार कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर हामीले दिनँहु जस्तो कम्पनीहरुलाई छलफलमा बोलाएर सपष्टिकरण सोधिरहेका छौ ।

मर्जर प्रकृयामा रहेका कम्पनीलार्ई छलफलको लागि प्राधिकरणमा पालैपालो निम्तो
यसै सातामात्रै बीमा प्राधिकरणले मर्जरको प्रकृयामा रहेको (प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ),(अजोड इन्स्योरेन्स , युनाईटेड इन्स्योरेन्स), (सानिमा लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ), (युनाईटेड, अजोड इन्स्योरेन्स)लाई छलफलको लागि बोलाउने भएको छ। आइएमई इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई भने यसअघि प्राधिकरणले मर्जरको पारम्भिक सम्झौताको लागि बाटो देखाई दिईसेकेको थियो ।
प्राधिकरणले चैतसम्म हेरेर बस्ने र चैत पछि केही ठोस निर्णय गर्ने सोचमा छन्। बीमाकम्पनीहरु पनि चैतसम्म प्राधिकरणको अवस्थालाई नियाल्ने सोचमा छन् । यदि प्राधिकरणले जबरजस्ती मर्जर गराउदै खोज्यो भने मर्जरमा जाने तर हकप्रदमा लचियो भयो भने हकप्रदबाटै पूँजी जुटाउने सोचमा कम्पनीहरु छन् ।

तीन कम्पनीको क्यापिट प्लान छैन
जसको कारण एशियन लाइफ, नेपाल इन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स बीमा प्राधिकरणको निर्देशन विपरित चुपचाप बसीरहेका छन् ।

विदेशी कम्पनीको शाखा नेपालमा
विदेशी शाखा भएको भन्दै तीन कम्पनी चुपचाप बसीरहेका छन् । बीमा प्राधिकरणमा विदेशी शाखाको कम्पनी विरुद्ध बोल्दा प्रेसर आउने हुँदा प्राधिकरणको सबै अधिकारीहरु यो बिषयमा शान्त नै छन् ।
बर्षिनै अबौं रुपैयाँ व्यवसाय गरेर लाभांश र मुनाफा बाहिर पठाउन समेत प्राधिकरण चुपचाप बस्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । मर्जरको अवस्थामा सबै कम्पनीप्रति कडा बनेको प्राधिकरण यो बिषयमा भने मौन नै बस्दै आएको छ । यसअघि यी कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजिमा राख्नुपर्ने रकम जगेडा कोषमा संचिती गर्दै आएको थियो । आगामी दिनमा पनि पुरानै व्यवस्था लागु हुने देखिन्छ ।

संस्थापक शेयर थप र प्रिमियममा आइपीओ निष्काशन गर्दै
बोर्डमा आइपीओ निष्काशनको पखाईमा रहेको जीवन बीमा कम्पनीले साढे ४ करोड कित्ता आइपिओ जारी गरेर साढे ११ अर्ब रुपैयाँ रकम उठाउनेछन् ।
त्यस्तै, जीवन बीमा तर्फ चार जीवन बीमा कम्पनीहरुले संस्थापकले रकम थप गर्ने र प्रिमियममा आइपीओ निष्काशन गरेर पुँजि पुराउने तरखरमा रहेको छ । प्राधिकरणबाट यी चार कम्पनीले प्रिमियमको मूल्यमा आइपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति पाईसकेको छ भने धितोपत्र बोर्डबाट आइपीओ प्रस्ताव पारित हुने पखाईमा रहेका छन् ।

यी चार कम्पनीहरुमध्ये रिलायबल नेपालले प्रिमियम सहित २१२ रुपैयाँको दरमा एक करोड २० लाख कित्ता, सन नेपाल लाइफले २५०.५५ रुपैयाँको दरमा ९० लाख कित्ता, आइएमई लाइफले २७६ को दरमा एक करोड २० लाख कित्ता र सिटिजन लाइफले २९० रुपैयाँको दरमा एक करोड १२ लाख ५० हजार कित्ता आइपिओ जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

त्यस्तै, निर्जिवन बीमातर्फ भने एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले संस्थापकलाई पुँजि थप गर्न लगाउने प्रस्ताव बीमा प्राधिकरणमा पेश गरेको छ ।

हकप्रद शेयर जारी
एलआईसी नेपालले भने हकप्रद शेयर जारी गरेर पुँजि पुराँउदैछ । प्राधिकरणले कम्पनीको हकप्रद शेयरलाई स्वीकृती समेत दिइसकेको छ । भारतको एलआईसी इण्डियाको समेत स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको कारण कुनै कम्पनीसँग मर्जर सम्भव नभएको कारण हकप्रद शेयर जारी गर्न अनुमति दिएको हो ।

दुई सरकारी कम्पनी अलपत्र
त्यस्तै,सरकरी स्वामित्वमा रहेका दुई बीमा कम्पनीहरु अर्थमन्त्राल मात्तहत रह्ने भएको कारण बीमा प्राधिकरण दिएको निश्चित समय भित्र नै किन सक्ने भन्दै आफनै अडानमा बसिरहेका छन् ।
त्यसै त सरकारी ढिला सुस्ती झनै त्यसमाथि पुरानो अडिट नसकिदा चैत मसान्तभित्रै पूँजि पुराउन असम्भव नै देखिन्छ । जसको कारण निवर्तमान अर्थमन्त्रीले अर्थमन्त्रालमै प्राधिकरणको अध्यक्ष सहितको टोली राखेर ६ महिनाभित्र सबै लेखापरिक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर पनि यस अवधिमा सम्पूर्ण लेखापरिक्षण सकिने काटछाट नदेखिएको संस्थान र कम्पनीका सीएहरु बताँउछन् ।