दुर्गा प्रसाईद्वारा ३२ खर्बको हिसाब किताब माग गर्दै चैत २४ गतेदेखि नेपाल बन्द गर्ने
काठमाडौं । लामो समयदेखि ब्याजदरको विषय उठाउँदै आएका दुर्गा प्रसाईले आगामी चैत २४ गतेदेखि नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले ३२ खर्बको हिसाकिताब माग गर्दै नेपाल बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
२०४६ साल पनि घराना व्यापारीका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कब्जा गरि राज्यको समेत ३२ खर्ब भन्दा बढी रकम ५५ जना ब्यापारी र १० जना नेताले हिनामिना गरि विदेशमा लगी पैसा राखेर देशलाई कंगाल बनाएकोले छानबिन गरी उक्त सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने काम गर्नुपर्ने माग गर्दै बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।
उनले १६ बुँदे माग समेत राखेका छन् । उक्त माग सम्बोधन नभएमा प्रसाइले चैत २४ गतेदेखि अनिश्चित कालिन नेपाल बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । सो समयमा सम्पूर्ण ब्यापारीहरुले पसल बन्द गर्ने, राँके जुलुस गर्ने, कर नतिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने र केही मान्छेहरु आफ्नै खर्चमा काठमाडौं आई यो अभियानलाई समेत सफल बनाउने प्रसाइले बताएका छन् ।
दुर्गा प्रसाईले राखेका १६ बुँदे माग :
१) राष्ट्रलाई सेतो हात्ती बनाईएको संघीयता खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सनातन राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने ।
२) गणतन्त्रको बाटो हिंड्दा अफाप सिद्ध भएका कारण २०४७ सालको संम्बिधान लागु गर्नुपर्ने वा अहिलेकै संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्ने ।
सहकारी र बिमा कंम्पनिहरु लाई तुरुन्त राष्ट्रिय करण गरी ३) बैंक, लघुवित्त निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेप कर्ता को व्याज ६% प्रतिशत भन्दा माथि नहुनेगरि लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरुको बिस लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकालि सुकुम्बासी बनाई सडकमा पुऱ्याएका परिवारहरुलाई एकैठाउँमा वस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने ।
४) २० लाख भन्दा माथिको ऋण ४% देखी ५% प्रतिशत व्याजदरमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदिशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरुलाई नेपालमै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पत्रपत्रिका मा ३५ दिने सुचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने र कोभिड र राजनितिक अस्थिरताका कारण व्यापारीहरु थलिएका हुनाले सो ऋणलाई ५ वर्षको समय थपि पूनः काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने ।
५) बैंकले धितो लिलाम गरि सुकुम्वासी बनाईएकाहरुको धितो फिर्ता गरि उक्त ऋणलाई पूनर सम्रचनागरि १५ वर्ष सम्ममा तिर्नेगरी किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने ।
६) संम्पूर्ण सरकारका मातहतमा रहेका संघ संस्थाहरुको रकम बैंकमा राख्दा ०% प्रतिशत व्याजमा राखिनुपर्ने । सरकारले एफ डि खाता खोल्न नपाउने ।
७) निजामति कर्मचारी र तल्लोतहका सुरक्षकर्मीहरुको तलब सुविधा कम्तिमा पनि १ लाख ५० हजार हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।
८) सर्वोच्च अदालतमा १०० जना न्याधिशहरु थप गरि भित्र छिनोफानो गर्ने वातावरण गर्नुपर्ने ।
९) जेल परेका कैदिवन्दिहरुलाई उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी छानविन गरि जेल मुक्त गराई बाँकि बन्दीहरुलाई श्रम शिवीरमा रुपान्तरण गरीनुपर्ने र जेलको अवधारणा हरेक विकाश क्षेत्रमा एउटा ल्याई जेलमा विभिन्न किसिमका अध्यापन गराईनुपर्ने ।
१०) उच्चशिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने वाटो वन्द गरि नेपालमै थप विश्वविद्यालयहरु खोली उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने । साथै यहि देशमा वर्षको २० हजार नर्स, १० हजार डक्टर, २ हजार ईन्जिनियर र सि ए पढ्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने । ११) नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो सहयोग हुने तथा विभिन्न रोगको लागि औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकोहुँदा गाँजा खेतिलाई वैधानिकता दिनुपर्ने ।
१२) राजाका पालामा स्थापना भएका र प्रजातन्त्र आएपछि बेचिएका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, कल कारखाना फिर्ता गरि पूनः संञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने ।
१३) बेरोजगार युवाहरुलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराई रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने ।
१४) नेपालमा जन्मिएर विश्वभरी छरीएर रहेका नेपालीहरुले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनुपर्ने र वैदेशीक रोजगारीमा गएर जेल परेका र अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीहरुलाई आफ्नो जन्मभुमि नेपालमै फिर्ता ल्याउनुपर्ने ।
१५) २०४६ साल पछि घराना व्यापारीका नाममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु कब्जा गरि राज्यको समेत ३२ खर्ब भन्दा बढि रकम ५५ जना व्यापारी र १० जना नेताले हिनामिना गरि विदेशमा लगी पैसा राखेर देशलाई कङ्गाल बनाएकोले छानविन गरी उक्त सम्पति फिर्ता ल्याउने काम गर्नुपर्ने ।
१६) वैदेशिक रोजगारको नाममा मानव तस्करको धन्दा बन्द गर्नुपर्ने ।
