बीमा कम्पनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्रीको निर्देशन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री बिनोद कुमार शाहले बीमा कम्पनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न प्रदेश कार्यालयहरु स्थापना गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा वित्तीय संस्थाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रमुख अतिथिको रुपमा कार्यक्रममा सहभागी योजना मन्त्री शाहले बीमा कम्पनीहरुका बारेमा धेरै नै गुनासो भएको, काठमाडौंभन्दा बाहिर जवाफ दिनसक्ने कोही पनि कर्मचारी वा अधिकारी सम्पन्न कार्यालय नभएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । अर्थमन्त्री शाहले बीमा कम्पनीहरुका बारेमा धेरै गुनासो आउने गरेको, समन्वयमा समस्या परेकोले कर्णाली प्रदेशले अब छिट्टै बीमा सम्बन्धी विधेयक ल्याएर निमयन गर्ने बताए । मन्त्री शाहले बीमा आम जनताको नभई नहुने अत्यावश्यक सेवा भएर पनि जनताको पहुँच बृद्धि हुन नसकेको गुनासो गर्दै सिंगो कर्णाली प्रदेश बीमाद्धारा रक्षावरण भएको एक मात्रै प्रदेश भएको बताए ।
मन्त्री शाहले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बीमाबारे दीर्घकालिन सोच र सही योजनासहित काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश अर्थमन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले बीमाको दावी भुक्तानी प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । उनले बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रियामा बीमा कम्पनीहरुले मोलमोलाई गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने धन्दा तत्काल बन्द गराउन समेत बीमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्णाली प्रदेश प्रमुख पदम प्रसाद सोडारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्णाली प्रदेश प्रमुख बिनय सिग्देलले बीमा क्षेत्रमा व्यवसायिकता न्यून भएकोले बीमा कर्मचारीहरुमा अण्डरराईटिङ देखि दावी भुक्तानीसम्ममा दक्षता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष राजन पोखरेलले बीमा आम जनताको लागि अति नै आवश्यक भएको बताउँदै सामूहिक रुपमा बीमा सचेतना सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्णाली प्रदेश प्रमुख पदम प्रसाद सोडारीले बीमाको भूमिका सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो । छलफल कार्यक्रममा करिब १०० जना सहभागी थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरुले बीमा कम्पनीहरुले कर्णाली अञ्चलबाट बीमा शुल्क उठाएर लैजाने मुनाफा खाने तर कर्णालीमा खर्च नगर्ने परिपाटी गलत भएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
