बीमा ऐन २०७९ को दफा ६९ को उपदफा (३) संसोधनको तयारीमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पेस भएको छ। यस ऐनले बैंक, बीमा र अन्य क्षेत्रमा भएको वित्तिय अपराधलाई रोक्दछ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उक्त प्रस्ताव राख्दै आर्थिक अपराध बढ्दै गएको र मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने तथा राजस्व छल्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको बताए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा एवम् मामिलामा विश्वभरका देशहरु माथि निगरानी राख्ने वित्तीय कारवाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) केही समयदेखि नेपालमा सक्रिय छ।

दुई महिनाअघि एपीजीको टोली नेपाल आएको थियो। सो समयमा एपीजीको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायतलाई राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन के हुन्छ भनेर प्रश्न राखेको थियो।

सरकारले उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण), मालपोत, पर्यटन, भवन, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र, सहकारी, बीमा लगायतका ऐन तथा कानुन संशोधन गर्न तयारी गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन नभएको खण्डमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम कायमै छ। ग्रे लिस्टमा परेको खण्डमा नेपालबाट एलसी खोल्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ।सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा एवम् मामिलामा विश्वभरका देशहरु माथि निगरानी राख्ने वित्तीय कारवाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) केही समयदेखि नेपालमा सक्रिय छ।

केही महिनाअघि एपीजीको टोली नेपाल आएको थियो। सो समयमा एपीजीको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, बीमा क्षेत्रका अधिकारी, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायतलाई राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन के हुन्छ भनेर प्रश्न राखेको थियो।
एपीजीको टोलीले नेपाल भ्रमणको क्रममा सरकारी निकायहरुसँग कुल १०१ वटा बैठक आयोजना गर्दै गम्भीर ढंगले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा छलफल गरेको थियो।
बीमा प्राधिकरणमा भएको त्रुटीको बिषयमा समेत छलफल भएको थियो । बीमा कम्पनीहरुले आफनो गोप्य सूचना एक प्रति प्राधिकरणमा बुझाउने प्रस्ताव रहेको थियो । जुन गलत रहेको ठहर गर्दै कानुनमार्फत संसोधन गर्न सुझाव दिएको छ । जुन यस विधेयकमार्फत संसोधन हुँदैछ ।
बीमा ऐनअन्तर्गत वित्तिय जानकारी इकाइ बीमा ऐन २०७९ को दफा ६९ को उपदफा (२) अन्तर्गत ‘उपदफा (१) बमोजिमको बीमाङ्कीले दिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित बीमकले प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।’ भनिएको छ ।
त्यस्तै उपदफा (३) बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । भनेर थपिएको छ । बीमा ऐन २०७९ मा धेरै वटा प्राविधिक त्रुटी रहेका छन् । यसलाई परिमार्जन गर्न यस विधेयकले सहयोग गर्दछ ।
यो विधेयक पारित भएमा बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणमा गोप्य सूचना नदिई एपीजीमा मात्रै पुरानो व्यवस्था अन्तर्गत सूचना दिन पाउनेछन् ।
नयाँ बीमा ऐनमा त्रृटि भएको कारण बीमा कम्पनीहरु अन्यौलमा रहेको थियो ।