लघुबीमाको लाइसेन्स रोक्न माग गर्दै दायर रिट खारेज, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश सेटिङमा परेको आशंका
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गैर कानुनी भएको भन्दै दायर भएको रिट आज खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले रिट खारेज हुने आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले असोज ९ गते अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनेर छलफलका लागि बोलाई अन्तरिम आदेशबारे एक दिन पेशी नचढी अन्तिम फैसला गरिदिएको हो । सर्वोच्चको इजलाशले सेटिङ रिट खारेज गरेको आशंका गरिएको छ । रिट निवेदक दीपक कुमार बरालले बीमा ऐनमा लघुबीमा भन्ने कुरा कही कतै नभएको अवस्थामा बीमा प्राधिकरणल लघुबीमाको लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । आज भएको बहसमा सरकारी टोलीले नयाँ बीमा ऐन प्रारम्भ भइसकेकोले पुरानो ऐनमा नभए पनि नयाँ ऐनमा भएकोले बीमा समितिको निर्णय जायज भएको भन्दै बचाऊ गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेशका लागि पेशी तोकिएको मुद्दामा अन्तिम फैसला गरिदिएपछि आम सर्वसाधारण भने आश्चर्यमा परेका छन् ।
