तीन बीमा कम्पनीद्धारा बीमा प्राधिकरणको निर्देशन उल्लंघन, आईजिआई, प्रुडेन्सियल र नेपाल इन्स्योरेन्समाथि कारवाही गर्न ढिलाई

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएको छ । बीमा प्राधिकरणले क्रस होल्डिङका कारण आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पटक पटक मर्र्जरमा जान वा शेयर स्वामित्वको हिस्सा घटाउन निर्देशन दिए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा तीन वटै बीमा कम्पनीहरुका सञ्चालकहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

तीन वटै बीमा कम्पनीहरुमा आर्ईएमई ग्रुपको क्रस होल्डिङ रहेको छ । सो मध्ये नेपाल इन्स्योरेन्स नेपाल सरकारको समेत लगानी भएको कम्पनी हो । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आईएमई ग्रुपबाट हुँदै आएको छ भने प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि ग्रुपकै हस्तक्षेप रहने गरेको जनाइएको छ ।

नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले पटक पटक मर्जरमा जान लिखित तथा मौखिक रुपमा निर्देशन दिँदा समेत उनीहरुले अटेर गर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरुले राजनीतिक पहुँचको आधारमा बीमा प्राधिकरणमा दवाव र प्रभाव सिर्जना गरेर क्रस होल्डिङ हटाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ । तीन वटै कम्पनीले मर्जर टोली समेत बनाएका छन्, तर मर्जरका लागि अनावश्यक शर्त राखेर मर्जरमा जान नमान्ने गरेका छन् । एक पटक नेपाल आईएमई ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको संस्थापक शेयर बिक्रीका लागि समेत सूचना जारी गरिएको तर अत्याधिक महंगो मूल्य राखिएको कारण कसैले पनि किन्न तयार भएनन् ।

बीमा प्राधिकरणले बोलाएको बैठकमा समेत अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समेत धाक लगाउने भ्याउने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा क्रस होल्डिङ हटाउने नेपाल सरकारकै नीति हो । तर, यी तीन कम्पनीमा भएको क्रस होल्डिङ हटाउने पक्षमा टसका मस नहुँदा अब कारवाही एक मात्र विकल्प बाँकी रहेको छ ।

बीमा ऐनमा नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको निर्देशन नमान्ने कम्पनीमाथि कडा कारवाही गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यस्तै, क्रस होल्डिङ भएको पक्षको शेयर लिलाम बिक्री गरेर समेत हटाउने सकिने व्यवस्था छ । तर, बीमा प्राधिकरणले उल्लेखित तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि कारवाही गर्न ढिलाई गरिरहेको छ ।

बीमा प्राधिकरणले एक वर्षअघिदेखि क्रस होल्डिङ हटाउन निर्देशन दिँदा समेत अटेर गर्र्ने तीन निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि कारवाही गर्न किन ढिलाई गरिरहेको छ ? प्राधिकरणका उच्च अधिकारी प्रश्नको घेरामा परेका छन् । नियामनलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन तथा दण्डहिनता अन्त्यको लागि समेत उल्लेखित तीन वटा बीमा कम्पनीहरु कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने चर्चा बीमा क्षेत्रमाा हुन थालेको छ ।