हवाई दुर्घटनामा हुने मृत्युमा ठगिदै नेपाली, पाउनुपर्ने बीमा दावी एक लाख ७४ हजार डलर, हात थाप्दैछन् २० हजार डलर

काठमाडौं । नेपालका शासकहरुले जनहित ध्यान नदिँदा नेपाली जनता हवाई दुर्घटनामा मृत्युवरण गर्दा समेत ठगिने गरेका छन् । जहाज पनि एउटा मेशिन हो, कहिले काँही नसोचेको घटना हुन्छ मानिसको मृत्यु हुन्छ । अनि त्यस्तो मृत्युमा परेकाहरुले पाउने क्षतिपूर्ती रकममा समेत ठूलो झेलझाल हुने गरेको तथ्य उजागर भएको छ ।

हालै पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त बनेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा ६८ जना यात्रु र चार जना क्रु मेम्वरको दुःखद निधन भयो । सो घटनाको सम्बन्धमा बीमा गर्ने कम्पनी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट हुने दावी भुक्तानी गैर कानुनी मात्रै नभई करिब १०० वर्ष पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार हुने गरेको छ । सन् १९२९ अक्टोवर १२ मा जारी वार्षा महासन्धीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सन् १९९९ मा द मोन्ट्रियल महासन्धी जारी भइसकेको छ ।

हवाई यात्राको क्रममा लगेजमा क्षति पुर्याएमा हुने जरिवनादेखि विमान दुर्घटना हुँदा निधन हुने यात्रुहरुले पाउने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा दि मोन्ट्रियल महासन्धीले प्रतिस्थापन गरेको छ । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी अनुसार प्रत्येक यात्रुहरुले कम्पनीमा एक लाख ७४ हजार डलर लगेजसहित बीमा दावी भुक्तानी पाउनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी हरेक देशहरुका लागि कानुन सरह लागू हुन्छ । तर, नेपालका नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल बीमा प्राधिकरणका बीचमा समन्वय नहुँदा हवाई दुर्घटनामा निधन भएका यात्रुहरुले अन्य विकासित देशका यात्रुले झै समान क्षतिपूर्ति पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दि मोन्ट्रियल अभिसन्धी अनुसारको कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । साथै प्राधिकरणले चाहेको खण्डमा सिधैं प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार बीमा गर्न लगाउन हवाई कम्पनीहरुलाई बाध्य पार्न सक्दछ । त्यसको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत उचित पहल गरेको पाइदैन ।

हाल नेपालमा वार्षा अभिसन्धी अनुरुपको हवाई दुर्घटनामा निधन हुनेहरुलाई प्रति यात्रु २० हजार डलरका दरले मात्रै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । हाल हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले सोही बमोजिम ६८ जना यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । हवाई कम्पनी यति एयरलाइन्सले प्रति यात्रु २० हजार डलरका दरले मात्रै बीमा गरिएकोले सोही बमोजिम दावी भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो ।

नेपालका हवाई कम्पनीहरुको मिलेमतोमा दि मोन्ट्रियल अभिसन्धी अनुरुपको कानुन जारी गर्न ढिलाई भइरहेको छ । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत कम चासो दिँदा हवाई कम्पनीहरुको ९३ वर्ष पुरानो नीति अझै कायमै छ ।

दि मोन्ट्रियल अभिसन्धीको पुरा पाठ पढौं ।