१७ जीवन बीमा र दुई निर्जीवन बीमा कम्पनी दोहोरो जरिवानामा, पहिलो पटक बीमा प्राधिकरणको कार्वाहीमा पर्दै

काठमाडौं । हाल संचालनमा रहेका ३६ कम्पनीहरुमध्ये १७ कम्पनीले मात्रै बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणमा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।१७ जीवन बीमा कम्पनी र दुई निर्जिवन बीमा कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा पनि लेखापरिक्षण नबुझाएको कारण पहिलोपटक बीमा प्राधिकरणको कार्वाहीमा पर्ने भएका हुन् । यसअघिको ऐनमा प्राधिकरणले विभिन्न वहानामा छुट दिँदै आएको थियो ।

यसपटक भने बीमा ऐन २०७९ अन्तर्गको कार्वाही प्रकृया अघि बढाउने बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । समयमा लेखापरिक्षण गर्न नसक्दा कम्पनीले बर्षिनै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट पनि जरिवाना तिर्दै आएको थियो । यो बर्षदेखि बीमा प्राधिकरणले समेत कडाई गर्ने भएसँगै कम्पनीहरु दोहोरो जरिवानामा पर्ने भएका हुन् ।हाल संचालनमा रहेका ३६ बीमा कम्पनीहरुमध्ये दुई निर्जिवन बीमा कम्पनी र १७ जीवन बीमा कम्पनीले अझै बीमा प्राधिकरणमा लेखापरिक्षणको विवरण बुझाउन सकेको छैन । जीवन बीमामा एक्चुरी भ्यालुएसनको कारणले विदेशी शाखाको रुपमा रहेको कम्पनी मेट लाइफ बाहेक कुनै कम्पनीले समयमा लेखापरिक्षण बुझाउन सकेको छैन ।

बीमा ऐन २०४९ मा एक्चुरी भ्यालुएसनको कारण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई छुट दिँदै आएको थियो भने केही निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले पनि समयमा लेखापरिक्षण नबुझाउने वा अटेर गर्ने गरेको थियो । निर्जिवन बीमा कमपनीहरु भने एनएफआरएसको वहाना देखाउदै ढिला भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए।प्रत्येक बर्ष निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये तीन कम्पनीहरुले ढिलाई गर्दै आएको थिए ।

विदेशी शाखाको रुपमा हाल नेपालमा निर्जिवन बीमा सम्बन्धी कारोबार गर्दै आईरहेको ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी र सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भने पुरानै लेखापरिक्षणको चाङको कारण वहाना देखाउदै आईरहेको थियो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको आर्थिक बर्ष ७२,७३ को नै वित्तिय विवरण प्राधिकरणमा नपठाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

यो बर्ष जरिवाना पर्ने कारण ओरियन्टल इन्स्योरन्स कम्पनीले भने अन्तिम दिनमा प्राधिकरणमा लेखापरिक्षण पेश गरिसकेको छ। बाँकि दुईले भने गर्न सकेन ।नयाँ बीमा ऐन २०७९ ले भने पुरानो ढिलाई गर्ने परम्परालाई तोड्ने भएको छ। बीमा प्राधिकरणका राजुरमण पौडेलले भने, नयाँ बीमा ऐन अनुसार कुनै वाहानाको कसैलाई छुट दिईने छैन । , बीमा कम्पनीहरुले समयमा काम सुचारु गरेर बीमा प्राधिकरणले तोकेको समयमा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उनले बताए ।

यदि समयमा नबुझाए नयाँ बीमा ऐन अन्तर्गत कार्वाहीको प्रकृया अघि बढाउछौ, उनले भने ।समयमा लेखापरिक्षण गर्न नसक्दा कम्पनीले बर्षिनै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट पनि जरिवाना तिर्दै आउनुपरेको छ। बिशेष गरि जीवन बीमा कम्पनीहरु प्रत्येक बर्ष दोहोरो जरिवानामा पर्ने गरेका छन् ।कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सबै कम्पनीहरुले हरेक बर्षको पुस मसान्तभित्रमा अघिल्लो आर्थिक बर्षको साधारणसभा सम्पन्न गरि सोको विवरण समेत पेश गर्नुपर्छ।तर नेपालमा दर्ता भएका बीमा कम्पनीहरुमध्ये अधिकांशले तोकिएको समयमा साधारणसभा गर्न नसकेको हजारौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, यसअघिको व्यवस्थामा बीमा ऐनको दफा २४ मा प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको १० महिनाभित्रमा बीमा कम्पनीहरुले लेखापरिक्षण गराई सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।बीमा ऐनमा व्यवस्था भएको बीमांकिय मूल्याकंनका लागि आवश्यक दक्षशक्ति नेपालमा नहुँदा लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमै धेरै समय बित्ने गरेको गुनासो बीमाकर्मीहरुको छ ।

सोहि कारण बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हजारौं रुपैयाँ जरिवना तिर्न बाध्य छन्कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उप–रजिष्ट्रार शेखर बाबु कार्कीले अधिंकाश बीमा कम्पनीहरुले समयमा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन र साधारणसभा गर्न नसक्ने हुँदा जरिवाना तिर्ने गरेको बताए । बीमा प्राधिकरणले यस समस्याको हल गर्न जरुरी रहेको उनले भन्दै प्राधिकरणलाई सुझाव दिए ।कम्पनी ऐनमा पुस मसान्तभित्र बार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा नै साधारणसभा गर्न नसकेको कारण कम्पनी रष्ट्रिारको कार्यालय अनुसार जरिवानामा पर्ने भएका छन् ।

त्यसो त बीमा कम्पनी मात्र होईन, अन्य कम्पनीहरुले पनि समयमा साधारणसभा नगर्दा बार्षिक लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने गरेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको भनाई छ । हाल देशभर करिब करिब ३ लाख विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठान र कम्पनी संचालनमा रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ।

उनले भने ‘धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समयमै साधारणसभा गर्छन् तर बीमा कम्पनहिरुको हकमा हेर्ने हो भने समयमा भएको देखिदैन ।’रजिष्ट्रार कार्यालयका उप–रजिष्ट्रार कार्काले यस बिषयमा बीमा समितिले बिशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए । ‘कतिपय बीमा कम्पनीहरुले दुई आर्थिक बर्ष अघिको साधारणसभा समेत गर्न सकेका छैनन् । समितिले यस बिषयमा हेर्नु जरुरी छ’, उप रजिष्ट्रार काकीले भने ।

पाँच बीमा कम्पनीहरुको लेखापरिक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बीमा प्राधिकरणको नयाँ ऐन अनुसार समय जति लम्बियो त्यक्ति नै समय नगद जरिवाना थप गनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।कम्पनी ऐन अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक साधारणसभा गर्नैपर्छ । नगर्ने कम्पनीले पुँजीका आधारमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । जति बढी पुँजी भयो, त्यति बढी जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बीमा ऐन २०७९ अन्तर्गत माघको पहिलो एक सातासम्म दैनिक २५ हजारका दरले जरिवाना तिर्नु पर्छ ।

दोस्रो सातासम्म दैनिक ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्छ । तर दुई हप्तासम्म पनि वित्तीय विवरण बुझाउन नसकेका खण्डमा दैनिक एक लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्छ । यदि माघ महिना भित्रमा पनि नसकेमा बीमा कम्पनीहरुले १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्छ । यस पछिका हरेक महिनामा ३० लाखका दरले जरिवाना तिर्नु पर्छ ।

बीमा ऐनको कम्पनी ऐनमा बीमा प्राधिकरणमा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न ६ महिना तोकिएको छ। त्यसमा बीमा प्राधिकरणमा सूचना दिए दुई महिना थप गर्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।बीमा ऐन २०४९ को व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न अवधि १० महिनासम्म दिएको थियो ।

हालको नयाँ बीमा ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर साधारणसभा सम्पन्न गनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।तर पनि केही बीमा कम्पनीहरु अझै वेवास्ता गर्ने तरखर रहेको देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई पुरानो लेखापरिक्षण भने यसअघि प्राधिकरणले छुट दिँदै आएको छ ।

बीमा ऐनको नयाँ व्यवस्था अनुसार लेखापरिक्षण समयमा नबुझाउने कम्पनीहरुलाई कारर्वाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राधिकरणले यस बिषयमा अहिले नै कुनै प्रतिकृया जनाएको छैन ।एक्चुरी भ्यालुएसनको कारण जीवन बीमा कम्पनीहरुको गत आर्थिक बर्षको लेखापरिक्ष नै अलपत्र अवस्थामा छ ।

बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्ने जनशक्ति (बीमाङ्की) को अभाव भएकोले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा कानुनले तोकेको समय भित्र गर्न नसेकेको बीमा प्राधिकरणको तर्क रहेको छ।नेपालमा एक्चुरी नभएकाले सो काम भारतबाट गराउनु पर्ने, भारतका एक्चुरीहरुले नेपालका बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता नदिने, उनीहरुले भारतीय कम्पनीहरुको बीमाङ्कीय सकेर मात्र नेपाली कम्पनीको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनको काम गर्ने भएकोले बीमा कम्पनीहरुले समयमा साधारण सभा गर्न ढिलाई भएको प्राधिकरणको तर्क रहेको छ।

अरु कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयव्याय लेखापरीक्षण गरि साधारणसभा गर्न सक्छन् भने बीमा कम्पनीहरुले लेखापरीक्षणको अतिरिक्त बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।लेखापरिक्षण र बीमाङ्कीय मूल्याङकन सकेपछि बीमा कम्पनीहरुले सबै रिपोर्ट बीमा समितिमा पेस गर्नुपर्छ । त्यसमा बीमा समितिबाट स्वीकृत पाएपछि मात्र बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न सक्छन् ।केही कम्पनीहरु भने मर्जरको लागि भएपनि लेखापरिक्षणको काम धमाधम सुरु गर्ने तरखरमा रहेको देखिन्छ ।

शाखा कार्यालयको रुपमा हेर्ने हो भने नेशनल र ओरियन्टल भन्दा मेट लाइफ नै अग्रसर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रत्येक बर्ष मेट लाइफ नै लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने कम्पनीमा अगाडि रह्दै आएको छ।

लेखापरिक्षण अन्तिम चरणमा

बीमा प्राधिकरणका अनुसार पाँच कम्पनी लेखापरिक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, पु्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल , सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको लेखापरिक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

किन गर्न सक्दैनन् बीमा कम्पनीहरुले समयमै साधारणसभा ?

एक्चुरिअल भ्यालुएशनको लागि भारतिय बींमाकीको भर पनुपर्ने बाध्यता पहिलो कारण हो । स्वदेशमै एक्चुरिअल भ्यालुएशन गर्ने सहज वातावरण नबन्दा सम्म समयमै लेखापरिक्षण प्रतिवेदन र बार्षिक साधारणसभा अपेक्षा गर्न सकिदैन ।
भारतीय एक्चुरीहरूले नेपालका बीमा कम्पनीहरूको कामलाई प्राथमिकताभित्र राखेर काम नगर्दा साधारणसभासँगै अन्य विषयमा समेत समस्या उत्पन्न हुने गरेको बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुको अनुभव छ ।नेपालभित्र एक्चुरी नभएपछि भारतीय एक्चुरीका भरमा काम गर्नुपर्दा साधारणसभा गर्न ढिलाइ हुने गरेको नेपाल बीमंक संघका अध्यक्ष पोषक राज पौडेलले बताए ।

भारतीय बीमा कम्पनीहरूको बीमांकीय काम सकेर मात्र नेपाली कम्पनीको काममा ध्यान दिने गर्दा बीमा कम्पनीहरूले समयमा साधारणसभा समयमा गर्न नसकेको बीमा कम्पनीहरु बताँउछन् ।
बीमा ऐन अनुसार हरेक बीमा कम्पनीले बीमा प्राधिकरणसँग लिएको लाईसेन्स प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तसम्ममा नविकरण गर्नुपर्छ ।अघिल्लो वर्षको वासलात पेश नगरेमा, आम्दानीको हिसाब पेश नगरेमा, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, विमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, आम्दानीको एक प्रतिशत शुल्क नबुझाएमा बीमा समितिले लाइसेन्स नविकरण हुन सक्दैन।

बीमांकीय मूल्याङ्कन लगायतका कारणबाट समयमै साधारणसभा नगर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले जरिवाना तिर्न बाध्य छन् ।

कति लाग्छ त जरिवाना ?

बीमा ऐन २०७९ अन्तर्गत माघको पहिलो एक सातासम्म दैनिक २५ हजारका दरले जरिवाना तिर्नु पर्छ ।दोस्रो सातासम्म दैनिक ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्छ । तर दुई हप्तासम्म पनि वित्तीय विवरण बुझाउन नसकेका खण्डमा दैनिक एक लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्छ । यदि माघ महिना भित्रमा पनि नसकेमा बीमा कम्पनीहरुले १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्छ । यस पछिका हरेक महिनामा ३० लाखका दरले जरिवाना तिर्नु पर्छ ।

अन्य सबै बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी ऐन अनुसार ढिला साधारणसभा गरेवापत जरिवाना तिनुपरेपनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने कुनै जरिवाना तिनु पर्दैन ।
संस्थान कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कम्पनी नभएकोले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको नियम कानुन लाग्दैन ।

यसअघि राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ अन्तर्गत संस्थापना भएको निकाय भएकाले बीमा समितिको नियमनमा भने बस्नुपर्ने थियो । नयाँ बीमा ऐन २०७९ आएसँगै बीमा संस्थान र कम्पनी पनि बीमा प्राधिकरणको कार्वाहीमा पर्ने भएको छ।