बीमा प्राधिकरणले बाँडेको ७ वटा लघुबीमाको लाइसेन्स संकटमा, निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत मंसिर ११ गते ७ वटा लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्न एलओआई दिने निर्णय संकटमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता मिचेर नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गरिएको भन्दै कडा स्पष्टीकरण सोधेपछि संकटमा परेको हो ।
आयोगले दुई साता अघि बीमा प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालयलाई निर्वाचन आचार संहिता मिचेर लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्र्नुको कारण पेश गर्न स्पष्टिकरण सोधेको थियो । सोमाथि अर्थमन्त्रालय र बीमा प्राधिकरणले दिएको स्पष्टिकरण निर्वाचन आयोगले चित्त नबुझाएको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनका लागि २०७९ असोज १२ गतेदेखि लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता मंसिर २६ गते मात्रै सकिएको थियो ।
बीमा प्राधिकरणले निर्वाचन आचार संहिता जारी रहेके अवस्था अर्थात मतदान नसकिँदै लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गरेको थियो । सो निर्णयका विरुद्धमा निर्वाचन आयोेगमा थप उजुरी परेकोमा आयोगले सुनुवाई गर्दै अर्थमन्त्रालय र बीमा प्राधिकरणलाई कारवाही किन नगर्ने भन्ने आशयको स्पष्टिकरण सोधेको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्वाचन आचार संहिता मिचेर लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्र्न लागेको भन्दै रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुग्नेमा बहालवाला निर्जीवन बीमा कम्पनीका सिईओ समेत रहेको खुलेको छ । त्यस्तै उपभोक्तावादी संस्था र अन्य केहीले आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
निर्वाचन आयोगमा चुनाव अघि नै परेको उजुरीमाथि आयोगले बीमा प्राधिकरणलाई सोधको स्पष्टिकरणमा तत्कालिन बीमा प्राधिकरणले २०७९ कार्तिक ३० गते निर्वाचन आचार संहिता विपरित लाइसेन्स वितरण नगरेको भन्ने जवाफ दिएको थियो । बीमा प्राधिकरण आफैले घोषणा गरेको आचार संहिताभित्र लाइसेन्स वितरण नगर्ने निर्णय समेत उल्लंघन भएको पाएपछि आयोगले निर्णय गर्न बाँकी छ ।
निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लंघनमा कारवाहीको तयारी गरेपछि भ्रष्टाचार र सेटिङका कारण विवादमा फस्दै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तनावमा परेको बुझिएको छ ।
