सेबोनद्धारा एक आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण नै नगरेका दुई कम्पनीलाई मर्जरमा जान अन्तिम स्वीकृति, अध्यक्ष डा. हमालको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्जरमा रहेका दुई कम्पनीहरुलाई अन्तिम आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण नै नगरेको अवस्थामा मर्जरमा जाने अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको खुलेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा अनैतिक कार्य मानिने सो कार्यले बोर्डका अध्यक्ष डा. रमेश हमालको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
मर्जर प्रक्रियामा रहेका सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पछिल्लो आव २०७८।०७९ को लेखा परिक्षण तथा वित्तीय विवरण समेत तयार पारेका छैनन् । उल्लेखित दुई जीवन बीमा कम्पनीले पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तयार नगरी, लेखा परिक्षण समेत नगरी पेश गरिएको फाइल धितोपत्र बोर्डबाट हालै सदर भई अन्तिम स्वीकृत पाएको छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार सो सम्बन्धमा कुनै जानकारी समेत नलिई, चासो समेत नराखी अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिएको हो ।
एक आर्थिक वर्षको साधारणसभा नै बाँकी, लेखा परिक्षण समेत नगरिएको अवस्थामा एकीकृत कारोबार गर्न दुई जीवन बीमा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको विषयले बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष डा. रमेश हमालको कार्यक्षमतामाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह उठेको छ । लगानीकर्ताहरु, आर्थिक विश्लेषकहरुले अध्यक्ष डा. हमालको कार्यकालमा बोर्डबाट सम्पादन भएका कार्यहरुका बारेमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्न अवस्थामा आइपुगेको चर्चा गरेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सूचिकृत संगठित संस्थाको मर्जरमा जाँदा पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर, बोर्डले आफूले जारी गरेको निर्देशिकाको बुँदा नं ४ को उल्लंघन हुने गरी एक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण नै तयार नभएका कम्पनीहरुलाई अन्तिम स्वीकृतिको लागि अनुमति प्रदान गरेको खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार बोर्डले जीवन बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण तयार गर्न ढिलाई हुने भएकोले त्यसरी एक आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण र वित्तीय विवरण नै तयार नभएकै अवस्थामा अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको स्वीकार गरेको छ । बोर्डले संगठित संस्थाहरुमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गराउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा संगठित संस्थाहरुले एक आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण समेत नगरी मर्जरको लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्नुले बोर्डका जिम्मेवार कर्मचारीहरु र अध्यक्ष डा. हमालको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको हो ।
सेबोनले एक वर्षको वित्तीय विवरण नै तयार नगरी मर्जरमा जान लागेका दुई कम्पनीको आव २०७८।०७९ को वित्तीय विवरण कुन सञ्चालक समितिले पारित गर्ने हो ? भन्ने कुराको समेत कुनै जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा छ । आव २०७७।७८ को बार्षिका साधारणसभाबाट एकीकृत कारोबारमा जाने सम्झौता सम्झौता समेत पारित गरिसकेका दुई कम्पनीको आव २०७८।०७९ को बार्षिक साधारणसभा कुन सञ्चालक समितिले गर्छ ? कानुनी जटिलताबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुनै चासो नदिएको फेला परेको छ ।
कम्पनी ऐन अनुसार जुन कम्पनीको वित्तीय विवरण हो, सोही कम्पनीको बार्षिक साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर दुवै कम्पनीको सञ्चालक समिति भंग भइसकेको अवस्थामा उक्त पारित नभएको आवको वित्तीय विवरण नयाँ परिवर्तित सञ्चालक समितिबाट पारित गर्दा कानुनसम्मत हन्छ कि हुँदैन ? अर्को प्रश्न पनि सँगै उत्पन्न भएको छ ।
