निर्वाचन आयोगमा अर्को घोटाला, अनलाइनका लागि तोकिएको ३५ हजार रुपैयाँको प्रचार शुल्कको ७० प्रतिशत कमिशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा सम्बन्धी प्रचार प्रचार शुल्क व्यापक घोटाला भइरहेको अर्को तथ्य फेला परेको छ । आयोगले अनलाईनमार्फत मतदाता शिक्षाबारे प्रचार प्रसार गराए बापतको प्रचार शुल्कमा तीन वटा एजेन्सी खडा गरेर ३५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको विज्ञापन जम्मा पाँच देखि १० हजार रुपैयाँ मात्रै सञ्चार माध्यमहरुलाई भुक्तानी गरेर अरु आयोगका कर्मचारी र पदाधिकारी र एजेन्सीबीच बाँडचुड गर्ने गरी सेटिङ गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले नेपालमा सञ्चालित सबै अनलाईनहरुलाई निर्वाचन अवधीभर प्रचार प्रसार गरे बापत ३५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेपाल पत्रकार महासंघलाई औपचारिक जानकारी गराएको महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाईको भनाई छ । आयोगमा पुगेको महासंघको टोलीसँग भेटघाटको क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले सबै अनलाईनहरुलाई ३५ हजार रुपैयाँको दरले प्रचार प्रचार गर्ने गरी आयोगबाटै निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए ।

तर, अहिले निर्वाचन आयोगबाट सो सम्बन्धी कार्यादेश पाएका तीन वटा एजेन्सीहरुलाई अनलाईनहरुलाई १० हजार रुपैयाँको मात्रै बिल ल्याउन भनिएको छ । एक अनलाईनका सञ्चालकले भने, ‘छानी छानी दररेट तोकिदो रहेछ, मलाई पाँच हजारदेखि बार्गेनिङ गरे, मैले नमानेपछि अहिले १० हजारमा भ्याट थप गरी बिल ल्याउन भनिएको छ ।’ निर्वाचन आयोगबाट ३५ हजार रुपैयाँका दरले स्वीकृत भएको विज्ञापन कसरी अनलाईनमा पुग्दा ७० प्रतिशत घोटाला भयो भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले जवाफ दिएको छैन ।

गत मंसिर १ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै निर्वाचन आयोगभित्र चुनाव गराउने नाममा व्यापाक घोटाला भएको, आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले ब्रम्हलूट मच्चाएको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको थियो । सो पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रचार शुल्कको भुक्तानी दिँदा हेरेर मिलाउने र घोटाला हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर एजेन्सीले प्रचार शुल्कमा ७० प्रतिशतभन्दा बढि घोटाला हुने गरी बिल मगाउन थालेपछि भने सशंकित बन्न पुगेका छन् । एजेन्सीले चर्को घोटाला गरेको चालपाए पछि केही पहुँच वालाहरु सिधैं निर्वाचन आयोगमै ३५ हजार रुपैयाँको बिल बुझाउन पुगेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भर्खरै सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो खर्च रकममा व्यापक घोटाला, सेटिङ र घुस लेनदेन भएको भन्ने गुनासो बढ्दै गएको छ । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत रहँदा एक जना पत्रकारको जागिर खाई दिए बापत स्थानीय विकास मन्त्रालयतिर खेदिएका थपलियाले अहिले सञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने मतदाता शिक्षाको प्रचार शुल्कमा र्याल चुहाएको भन्दै चर्चा सुरु भएको छ ।