रेडियोमार्फत चुनाव प्रचार गर्दा भएको घोटाला रोकियो, ७०० रेडियोलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट विज्ञापन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले बिचौलिया खडा गरेर देशैभरिका रेडियोहरुमा प्रवाह भएको निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन शुल्कमा भएको करोडौं रुपैयाँको घोटाला रोकिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले एजेन्सीमार्फत देशैभरिका रेडियोहरुलाई पठाइदै आएको विज्ञापन प्रक्रिया रद्द गरी अब जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमार्फत सिधैं पठाउने निर्र्णय गरेर आजैबाट ७७ वटै जिल्लाबाट वितरण भइसकेको बताए ।

निर्वाचन आयोगले एजेन्सी खडा गरी देशैभरिका रेडियोमा जाने विज्ञापन शुल्कमा ८७.४ प्रतिशत कमिशन सेटिङ गरी लाखौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विषयमा बीमापोष्टले समाचार लेखेको थियो । सो समाचारपछि विज्ञापन एजेन्सी र निर्वाचन आयोगभित्र सेटिङ गर्दै आएका कर्मचारी पदाधिकारी तनावमा परेका थिए । निर्वाचन आयोगबाट प्रवाह हुने करोडौं रुपैयाँको विज्ञापन शुल्क सम्बन्धित सञ्चार माध्यमहरुमा पुग्दा केही लाखमा सीमित हुने र बिचौलियाले ८७ प्रतिशत सञ्चार माध्यमहरुलाई जम्मा १२ प्रतिशत अर्थात छोक्रा मात्रै पाउने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई सम्पादकीयमार्फत समेत गम्भिर असहमति जनाएको थियो ।

सो घटनापछि रेडियोहरुको छाता संस्था ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन नेपाल (बान) ले तीन दिनसम्म निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिर्ई भ्रष्टाचार र कमिशनको छानविन गर्न दवाव दिएको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार आइतबार सबेको आयोगको बैठकले रेडियोहरुमा विज्ञापन दिन प्रयोग गरिएको एजेन्सी रद्द गरी जिल्लास्थित कार्यालयबाट सिधैं दिने निर्णय गरिएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘हामीले गर्ने होइन, एजेन्सीलाई जिम्मा दिएका थियौं, गुनासो धेरै नै आएपछि रेडियोको सम्बन्धमा निर्णय गरेर अब जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमार्फत सिधै जाने व्यवस्था गरिसक्यौं, कार्यान्वयन समेत भइसक्यो ।’

रेडियोपछि अब अनलाईन सञ्चार माध्यमहरुलार्ई विज्ञापन दिने सम्बन्धमा सेटिङ भइरहेको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले सबै सञ्चार माध्यमहरुलाई अधिकतम् ३५ हजार रुपैयाँको दरले विज्ञापन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएकको बताए । तर, एजेन्सीले कति रकममा डिल गरेर कति कमिशन कुम्ल्याउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यस पटको निर्वाचनमा आयोगका कर्मचारी र पदाधिकारीले सञ्चार माध्यममा जाने विज्ञापनमा चरम घोटाला र भ्रष्टाचार गरेको गुनासोछ । रेडियोमा ८७.४ प्रतिशत कमिशन सेटिङ गरिएकोमा दैनिक पत्रपत्रिकाहरुलाई ७२ प्रतिशतसम्म कमिशन सेटिङ गरिएको छ भने टिभीहरुमा जाने विज्ञापनमा पनि करोडौं रुपैयाँ सेटिङ भएको गुनासो सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरुको छ ।
थुप्रै सञ्चार संस्थाहरुले आफै पीडित भएको र आफ्नै नाममा बिचौलियाले करोडौं रुपैयाँ कमिशन खाएको समाचार समेत लेख्न र प्रशारण गर्न डराइरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा भइरहेको ब्रम्हलूटको भण्डाफोर गरौं