कोरोना बीमाको रकम यसै साता भुक्तानी हुने

राष्ट्र सेवक र सामूहिक बीमा परेन पहिलो प्राथमिकतामा
मनिष सोती
२० कार्तिक २०७९, आईतवार ११:३०

काठमाडौं । वर्षपछि बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको भुक्तानी सुरु गर्ने भएका छन् । आम जनमानसमा कोरोना बीमाको पैसा आउने अपेक्षा नै मरिसकेको बेला बीमा कम्पनीहरुले कोरोनाको रकम बाड्ने तयारी गरेको हो । कोरोनाको रकम सर्वसाधारणलाई रकम आउने भएपनि कैयौ पटकको भ्रामक समाचारपछि यसपटक पनि त्यस्तै होला भन्ने सोचमा सर्वसाधारण बसेको बीमा अधिकारीहरुको धारणा रहेकोछ ।

सरकारबाट १ अर्ब र बाँकी सरोकारवालाबाट करिब ८१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन भएपछि कम्पनीहरूले यही सातादेखि भुक्तानी सुरु गर्न लागेका हुन् ।सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले ०७७ चैतदेखि कारोना बिमाको भुक्तानी रोकेका थिए । ‘ढिलोमा सोमबार–मंगलबारदेखि नै भुक्तानी सुरु गर्न कम्पनीहरूलाई भनेका छौं,’ बीमा समितिको स्रोत, ‘पुनर्बिमालगायत केही कम्पनीको पैसा आउन बाँकी छ भन्ने जानकारी आएको छ । सबै निकायबाट पैसा आएपछि कम्पनीहरूले भुक्तानी सुरु गर्छन् ।’

रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिले सरकारबाट आएको एक अर्ब रुपैयाँ र आफूले दायित्व बहन गर्नुपर्ने ८ प्रतिशत बराबर रकम शुक्रबार नै बिमक संघको बैंक खातामा स्थानान्तरण गरिसकेको पनि पौडेलले जानकारी दिए । यसअघि बीमासमितिले सरकारलाई दिएको दोस्रो विकल्पका आधारमा अहिले रकम भुक्तानी गर्न लागिएको हो ।

उक्त विकल्पमा भुक्तानी गर्न बाँकी कुल रकममध्ये ५५ प्रतिशत दायित्व सरकार र बाँकी ४५ प्रतिशत बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले बहन गर्ने भनिएको छ । सोही विकल्पका आधारमा सरकारले दिएको १ अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशत रकम बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बीमाकम्पनीहरूले संकलन गर्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार पुनर्बिमा कम्पनीले १२, बीमा कम्पनीहरूले २५ र बिमा समितिले ८ प्रतिशतका दरले रकम संकलन गर्दै छन् । यसरी पुनर्बिमा कम्पनी, बीमा कम्पनी र बिमा समितिले गरेर ८१ करोड ८४ लाख ८१ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ रकम संकलन हुनेछ । अहिले पहिलो चरणमा सरकारबाट आएको १ अर्ब र सरोकरवालाले संकलन गरेको करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न लागिएको हो ।

बीमा समितिबाट पैसा आइसकेकाले केही दिनमै कोरोना बिमाको भुक्तानी सुरु गरिने बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्रीले बताए । ‘समितिबाट रकम आइसकेको छ । एकरदुई दिनमा सबै सरोकारवालाबाट पैसा आइपुग्ला । सबै रकम संकलन भएपछि पैसा बिमा पुलमा स्थानान्तरण गरेपछि भुक्तानी सुरु गर्ने हो,’ उनले भने । रकम भुक्तानीका लागि पनि समितिले वितरण मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्ड सरकार बाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिमा समितिले बनाएको मापदण्डअनुसार नै भुक्तानी दिने भन्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गत मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पठाएर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । आजको बीमा ऐन सम्बन्धी छलफलमा पनि कोरोना बीमाको बिषयमा छलफल हुनेछ ।

मापदण्डअनुसार पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संघसंस्थाले बिमा शुल्क तिरेर कोरोना बीमा गर्नेहरूले भुक्तानी पाउने छैनन् । सर्वसाधारणमध्ये पनि कोरोनाको ‘पीसीआर पोजिटिभ’ रिपोर्टका आधारमा पहिला दाबी गर्नेलाई भुक्तानीमा पनि पहिलो प्राथमिकता दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । सरकारले बाँकी रकम भुक्तानीमा आफ्नो दायित्व रहेको स्वीकार गरिसकेकाले बाँकी रकम पनि बिस्तारै भुक्तानी गर्दै जाने र त्यही क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संघसंस्थाले बिमा शुल्क तिरेर कोरोना बिमा गर्नेहरूलाई भुक्तानी दिइने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

‘बिमा समितिबाट ०७९ असोज २५ मा लेखी आएअनुसार नेपाल सरकारबाट कोरोना दाबी भुक्तानीका लागि प्राप्त रकमलाई ५५ प्रतिशत मानी बाँकी ४५ प्रतिशत रकम बिमक, पुनर्बिमक र बीमा समितिले बेहोरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने,’ रकम वितरण मापदण्डमा भनिएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले त्यसमा आफ्नो पनि दायित्व रहेको स्विकारेर १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो । यसअघि बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले पटक–पटक सरकारसँग पैसा मागे पनि पाएका थिएनन् । यसरी सरकारले रकम नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीले करिब सवा १ लाख जना बिमितको भुक्तानी रोकेका छन् । तिनलाई कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यो रकम सबै सरकारको दायित्वअन्तर्गतको हो ।

०७७ जेठमा बीमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।

सहमतिअनुसार बीमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । मापदण्डअनुसार बीमा समिति, कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सबै तिरिसकेका छन् । यसकारण हाल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम सबै सरकारको दायित्व भएको बिमा समितिले जनाउँदै आएको छ । कोरोना बीम दाबीबापतको करिब साढे १० अर्ब तथा सरकारी कर्मचारीको बिमा गरेको बापतको शुल्क र अरू बिमितलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको रकम पनि जोड्दा सरकारले करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कोरोना बिमामा बिमितलाई भुक्तानी माग गर्दै विभिन्न जिल्लामा मुद्दा परेका छन् । अब बाँकी रकममध्ये पनि ५५ प्रतिशत सरकार र ४५ प्रतिशत अन्य सरोकारवालाले संकलन गरेर चरणबद्ध रूपमा बिमितलाई भुक्तानी गर्दै जाने समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । कोरोना बिमा लेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले कोरोना बिमा गरेका थिए । बिमालेख बिक्रीबाट कम्पनीहरूले करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । बिमा गरेकामध्ये १ लाख ६२ हजार ३ सय ४६ जनाले बिमा दाबी गरेका छन् । यो परेको कुल दाबी १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हो । परेको दाबीमध्ये ५० हजार ४ सय ४७ जनालाई ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । भुक्तानी भएको रकममध्ये बिमा पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बिमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कोरोना संक्रमण जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै बिमा समितिले जारी गरेको निर्देशनअनुसार ०७७ वैशाख ७ देखि कम्पनीहरूले कोरोना बिमालेख बिक्री थालेका थिए । गत असारदेखि बिमालेखको परिपक्व अवधि सकिएको छ ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*