निर्वाचन आयोगमा भइरहेको ब्रम्हलूटको भण्डाफोर गरौं

सम्पादकीय

आगामी मंसिर ४ गते हुने मतदानका लागि देश निर्वाचनमय बनिसकेको छ । गाउँगाउँमा भोट केमा र कसरी हाल्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ । सिंगो देश निर्वाचनमय हुँदा मुख्य दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग पनि त्यसैगरी तयारीमा जुटिरहेको छ । यो महान् कार्यमा जुटेको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगका विरुद्धमा बोल्नु, शब्दहरु निकाल्नु र विरोध गर्नु त्यति उपयुक्त समय अहिले होइन । निर्वाचनमा असहयोग गर्नु लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्नु सरह हुन्छ भन्ने कुरा प्रेस जगतले महसुस गरेकै कुरा हो ।

लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरुभित्र आवधिक निर्वाचन र स्वतन्त्र प्रेस दुवै पर्दछन् । प्रेस अर्थात सञ्चार जगत यतिबेला निर्वाचन आयोग प्रशासनसँग स्तब्ध बन्न पुगेको छ । विगतमा निर्वाचनका बेला आयोगबाट भएको अर्बौ रुपैयाँको बेरुजु अनि भ्रष्टाचारका विषयमा निर्वाचन भाँडिने डरले सञ्चार जगत चुपचाप बसेका थिए । निर्वाचन आयोगले गर्ने बस्तु तथा सेवा खरिद, अपनाउने विधिसम्म सबैमा हुने सेटिङले प्रेस जगत आश्चर्यचकित मात्रै होइन स्तब्ध अवस्थामा आइपुगेछ । निर्वाचन आयोगमा दिनदहाडै भइरहेको भ्रष्टाचार, सेटिङ र अनियमिताका विषयमा लेख्ने कि नलेख्ने ? आज प्रश्नको भूमरीमा सञ्चार जगत छ । सञ्चार माध्यम आफैले निर्वाचन आयोगबाट पाउने प्रचार प्रसार शुल्कमा भएको घोटालाको विषयलाई निर्वाचन भाँडिन सक्ने डरका बीचमा दिन दहाडै भइरहेको ब्रम्हलूटबारे कहिलेसम्म मौन बस्ने ? वास्तवमा यतिबेला पत्रकारहरु कींकर्तव्यविमुढको अवस्थामा छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसार गर्न सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्दा भुक्तानीगर्नुपर्ने शुल्कमा बीचमा बिचौलिया खडा गरी करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको छ । सूचना र सन्देश प्रकाशन–प्रशारण गर्ने सञ्चार माध्यमहरुले पाउने शुल्कलाई चुसेर छोक्रा मात्रै सञ्चार माध्यमले पाउने र करोडौं रुपैयाँ बिचौलिया अनि निर्वाचन आयोगमै फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको यथार्थबारे भ्रष्टाचार र अनियमितताकै विषयमा कलम चलाउने सञ्चार माध्यमहरु मौन रहन बाध्य भएका छन् । देशका गाउँबस्ती, दूरदराजमा बज्ने रेडियोहरुले निर्वाचन आयोगले कुनै शुल्क भुक्तानी नगरे पनि ‘निर्वाचन’ लाई आफ्नो दायित्व सम्झेर प्रचार प्रसारमा जुटिरहेका छन् । ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रदेखि डोटीसम्मका रेडियोहरुलाई चुनाव लागिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत साता देशैभरि सञ्चालित रेडियोहरुलाई सूचनामूलक सन्देश प्रशारण गर्न दिने निर्णय गर्यो । ५०० वाटभन्दा कम क्षमताका रेडियोहरुलाई प्रतिमिनेट १८७ रुपैयाँका दररेटमा सन्देश बजाउन दिने निर्णयमा प्रमुख निर्वाचन आयोग दिनेश थपलियाले हस्ताक्षर गरे । तर, त्यो निर्णय रेडियोसम्म पुग्दा प्रति मिनेट २० रुपैयाँका दरले सन्देश बजाउनुपर्ने भन्दै आदेश जारी गरियो । देशैभरिका रेडियोले पाउने शुल्कमा ८८ प्रतिशतसम्म कमिशन र घुस सेटिङ गरिएको छ ।

पत्रपत्रिकाहरुमार्फत प्रचार प्रसार गर्दा एउटा दररेट स्वीकृत गरियो तर बहादुर भवनमा तोकिएको दररेटमा ३२ प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशत बिचौलियाले पाउने गरी पत्रिकाको हैसियत र अवस्था हेरेर बीचमा सेटिङ गरिएको छ । टेलिभिजनमा पठाउने विज्ञापनको अवस्था उस्तै छ । अनलाईन सञ्चार माध्यमहरुले निर्वाचन सम्बन्धी सन्देश पाउने नपाउने कुनै एकिन छैन । कार्यविधि यति कडा बनाइएको छ कि सुदुरपश्चिमको एउटा स्थानीय अनलाईनले निर्वाचन सम्बन्धी सन्देश प्रकाशन गर्नुपरेमा एक लाख रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौं आई प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था बनाइएको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले बिचौलियासँग गरेको सेटिङ मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ ।

निर्वाचन आयोग र निर्वाचन फरक फरक कुरा हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । आयोग सञ्चार माध्यमले पाउने प्रचार प्रसार शुल्कमा घुस खाने भ्रष्टाचारीहरुले भरिएको एउटा संवैधानिक निकाय बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । निर्वाचन सामूहिक प्रयत्नबाट सफल हुन्छ । तर, आयोग निर्वाचन सफल पार्नुपर्छ भन्ने भावनात्मक ब्याकमेल गरेर भ्रष्टाचार, अनियमितता र ब्रम्हलूट मच्चाउने अखडा बन्न पुगेको छ ।

……………………00000………………………………….000000……………………………….

खुलामञ्चबाट नयाँ सडकको गल्ली, भोटाहिटीको गल्लीमा पुगेको जनआन्दोलनलाई बागबजार, पुतलीसडक र सुन्धाराको सडकमा उतारेर संघर्ष गर्ने यही आजकै प्रेस जगत हो । मंसिर ४ गते लोकतन्त्रको भव्य महाउत्सव नेपालमा हुँदैछ । तर, त्यो लोकतन्त्रको यो महाउत्सवमा हिजोको दमनकारीहरुले लोकतन्त्रका अगुवा सञ्चार जगतले पाउने शुल्कमा सेटिङमा पारेर चुस्ने माध्यम बन्नु कति उचित छ ? निर्मम समीक्षा जरुरी छ ।

……………………00000………………………………….000000……………………………….

विगतमा लोकतन्त्र हरण हुँदा, वर्षौसम्म निर्वाचन नभई हुकुम प्रमाङ्गीको भरमा शासन सञ्चालन भएको अवस्था हामीले भोगर आएका छौं । हिजोका दिनमा लोकतन्त्र माग गर्दै सडकमा टाउको फुटाउने हिड्ने को हुन् ? प्रेस जगत र पत्रकारहरु होइनन् ? जनआन्दोलनको बेला यिनै आजका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरु, सचिवहरु शाही आदेश जारी गर्दै पत्रकार र जनताको टाउकोमा लाठी बर्षाउने सत्ताको तावेदारी गरिरहेका थिए । खुलामञ्चबाट नयाँ सडकको गल्ली, भोटाहिटीको गल्लीमा पुगेको जनआन्दोलनलाई बागबजार, पुतलीसडक र सुन्धाराको सडकमा उतारेर संघर्ष गर्ने यही आजकै प्रेस जगत हो । मंसिर ४ गते लोकतन्त्रको भव्य महाउत्सव नेपालमा हुँदैछ । तर, त्यो लोकतन्त्रको यो महाउत्सवमा हिजोको दमनकारीहरुले लोकतन्त्रका अगुवा सञ्चार जगतले पाउने शुल्कमा सेटिङमा पारेर चुस्ने माध्यम बन्नु कति उचित छ ? निर्मम समीक्षा जरुरी छ ।

रेडियोले जनताको भाषा बोल्यो भनेर भेडेटारमा रहेको एफएमको रिपिटर स्टेशनको ट्रान्सफर्मर खोसिए अनि काठमाडौंको सडकमा पत्रकारहरुको टाउका फुटे । तर, नेपाली सञ्चार जगतले लोकतन्त्रप्रतिको विवेक गुमाएन । शाही हण्डी वितरण गरियो । तर हण्डीमा बिकेनन् सञ्चार जगत । त्यसैको परिणाम हो आजको लोकतन्त्र । नेपाली सञ्चार जगतले ऐतिहासिक बलिदान र त्याग गरेर आजको अवस्था ल्याएको भनेर निर्वाचन आयोगसँग सञ्चार जगतले हिस्सा मागेको छैन । तर, सञ्चार जगतको नाममा छुट्याएको बजेटमा र्याल चुहाई बिचौलिया मिसाएर निर्वाचन आयोगले सिंगो सञ्चार जगतको घाँटी रेट्ने काम गरेको छ र यसले लोकतन्त्रको खुट्टा काट्ने काम गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राज्यकोषको २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने सञ्चार माध्यमले २५०० रुपैयाँ पाउने यो कुन लोकतन्त्र हो ? यही हो पारदर्शिता ? यही हो जवाफदेहिता ? आज प्रश्न उठेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुले सञ्चार जगतमा जाने सबै प्रकारको प्रचार प्रसार शुल्कमा गरेको भ्रष्टाचार र घुस सेटिङले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने छ । जसरी आवधिक निर्वाचनको लागि सबै एकजुट भएका छौं त्यसैगरी, सञ्चार माध्यमको नाममा निर्वाचन आयोगबाट हुने वितरण समान र पारदर्शी हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रको नाममा, निर्वाचनको नाममा सञ्चार जगतको शुल्कमा सेटिङ गर्ने कार्य कुनै पनि हिसाबले न्यायसंगत, नैतिकता र ऐतिहासिकतासँगत समेत छैन ।

त्यसैले, लोकतन्त्रविरोधी कार्य गर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीले बिचौलियासँग मिलेर गरेको सेटिङका विरुद्धमा देशैभरिका सञ्चार माध्यमहरुले एकजुट हुन जरुरी छ । पाँच वर्षमा एक पटक आउने लोकतान्त्रिक महाउत्सव सञ्चार जगतकै विकासमा, घुस र कमिशन रहित रुपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो । मिडियाहरुलाई दिइने प्रचार प्रसार शुल्कमा गरिएको सेटिङ, घुसखोरी र ब्रम्हलूटका विरुद्धमा एकताबद्ध भई निर्वाचन आयोगका विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिऔं । सम्पादकीय लेखौं ।