पत्रिकामा छापिने बिज्ञापनमा ७२ प्रतिशतसम्म कमिशन, निर्वाचन आयोगका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई भागबण्डा !

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग कर्मचारी र पदाधिकारीले पाँच वर्षमा एक पटक हुने आम निर्वाचनमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा दिने विज्ञापन शुल्कमा जुकाले झै चुसेको फेला परेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा देशैभरिका ७०० भन्दा बढि रेडियोमा बजाउने निर्वाचन सचेतना सम्बन्धी विज्ञापनमा ८७.४ प्रतिशत कमिशनको खेलो भएकोमा छापा माध्यममा ३२ प्रतिशतदेखि ७२ प्रतिशतसम्म कमिशनको खेल भएको तथ्य फेला परेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आयोगले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत आम जनतालाई निर्वाचन सम्बन्धी सचेतना फैलाउनुपर्नेमा आनाकानी गर्दै आएको छ । यद्यपि रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यममार्फत करोडौं रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भई विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण सुरु भइसकेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले वर्षमा आउने निर्वाचनमा बल्लतल्ल एक पटक सञ्चार माध्यममा दिन लागेको विज्ञापनमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भई छोक्रा मात्रै सञ्चार माध्यमले पाउने अवस्था भएपछि छापा माध्यमका व्यवस्थापकहरु आक्रोसित बनेका छन् ।

छापा माध्यम्मा पनि दैनिक पत्रिकाहरुलाई मात्रै दिइएको र साप्ताहिक पत्रिकाहरुलाई नदिइएको तथा पाएका पत्रिकाहरुलाई समेत विज्ञापन एजेन्सी लगाएर ७२ प्रतिशतसम्म कमिशन दिनुपर्ने शर्त गरेका कारण तनावपूर्ण अवस्था बनेको छ । पछिल्लो एक सातादेखि राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशन हुँदै आएका विज्ञापनहरु ७ वटा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत ति पत्रपत्रिकामा पठाइएका छन् । उल्लेखित विज्ञापनहरु निर्वाचन आयोगमा बिल पेश गर्दा शून्यदेखि २५ प्रतिहतसम्म छुट गरेर बिल पर्ने गर्ने गरी स्वीकृत लिइएको र सञ्चार माध्यमहरुसँग ७२ प्रतिशतसम्म छुट मागेर कमिशन रकम एजेन्सीले लिई निर्वाचन आयोगका कर्मचारी तथा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासम्मलाई बुझाउने गरी सेटिङ गरिएको मिडियावृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ ।

रोचक र आश्चर्यजनक कुरा के छ भने भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताकाविरुद्धमा कलम चलाउने सञ्चार माध्यमहरु नै निर्वाचन आयोगले विज्ञापन नदिने डरले समाचार लेख्न मानिरहेका छैनन् । ‘एक मिडियाका सञ्चालकले भने, ‘पाँच वर्षमा एक पटक निर्वाचन हुन्छ, आयोगका कर्मचारीको कमाउने मौकाको रुपमा लिँदा रहेछन्, कमिशन नदिए नपाउने भइयो, त्यसैले हारियो, चुप लागेको बसेको छु ।’ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रवाह हुने विज्ञापन शुल्क जुकाले झै चुसेर बाँकी रहेको छोक्रा मात्रै सञ्चार माध्यम र पत्रपत्रिकालाई दिइएको विषयमा विज्ञापन बोर्डको पनि आफ्नै गुनासो छ । विज्ञापन बोर्डले सबै प्रचार प्रसार विज्ञापन सम्बन्धी जिम्मेवारी बोर्डबाटै गर्ने गरी माग गरिएको भएपनि आयोगले कमिशन नपाउने भएकोले कुनै नसुनेको एक अधिकारीले उल्टै गुनासो गरे ।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा समेत करोडौं बेरुजु परेको निर्वाचन आयोगमा यस पटक पनि विज्ञापनमा भएको घोटालाबारे चाल पाएपछि सञ्चार माध्यमहरु जागरुक हुने तयारी गर्दैछन् ।

रेडियोलाई पठाएको विज्ञापनमा ८७.४ प्रतिशत कमिशनमा सेटिङ गरिएकोमा कूल चार करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएकोमा रेडियोहरुले जम्मा ५० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् भने एजेन्सीले पाउने साढे तीन करोड रुपैयाँ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच बाँडफाँड हुने जनाइएको छ । त्यस्तै, पत्रपत्रिकालाई वितरण गर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले दिने १० करोड रुपैयाँ मध्ये साढे दुई करोड मात्रै विज्ञापन छाप्ने सञ्चार माध्यमहरुले पाउनेछ भन् बाँकी रहेको साढे सात करोड रुपैयाँ एजेन्सी र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुका बीचमा बाँडफाँड हुने गरी सेटिङ गरिएको जनाएको छ ।

जनतालाई सचेतना फैलाउने भनेर खर्च गर्न स्वीकृत भएको बजेटमा निर्वाचनका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु आफै चुसेर छोक्रा मात्रै सञ्चार माध्यममा पठाउने सेटिङबारे विज्ञापन बोर्डको भने आफ्नै गुनासो छ । बोर्डका एक अधिकारीले निर्वाचन आयोगले घुस सेटिङकै लागि विज्ञापन बोर्डलाई प्रचार प्रसारको जिम्मेवारी नदिइएको गुनासो गरेको छ । विज्ञापन बोर्डले पटक पटक निर्वाचन आयोगमा पुगेर सञ्चार माध्यमहरुलाई विज्ञापन वितरण गर्ने र प्रचार प्रसारको काम बोर्डमार्फत गर्न माग गर्दा कमिशन नआउने भएपछि विज्ञापन एजेन्सीमार्फत गरिएको बोर्डको गुनासो छ ।