कोरोना बीमाको रकम सरकारले व्यहोर्न पाउने कि नपाउने ? सर्वोच्च मुद्दा जीवितै, एक अर्ब कसले पाउलान्?

काठमाडौं । विवादित कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार कूल साढे तीन अर्बभन्दा बढिको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्नेछ । तर २०७७ भदौं २९ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ खारेज गर्न भन्दै परेको रिट अझै जीवितै छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अग्राधिकार प्राप्त सो रिटमाथि सेटिङ भएपछि सधैं हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ । नेपालमा सञ्चालित २० (तत्कालिन) वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्क लिई पोलिसी बिक्री गरेकोले मुनाफासहितका बीमा कम्पनीहरु व्यवसायको क्रममा भएको घाटा राज्यकोषबाट व्यहोर्न नहुने तीन साढे दुई वर्ष पुराना मुद्दामा जिकिर गरिएको छ । सो जिकिर अनुसार कोरोना बीमा मापदण्ड खारेज भएमा हाल कोरोना बीमा बापतको बक्यौता रकम सरकारले तिर्ने नभई हाल सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले तिर्नुपर्नेछ ।

कोरोना बीमा बापत शुल्क उठाएर सो शुल्कले आफ्नो वित्तीय विवरणमा मुनाफा देखाएर शेयरधनीहरुले नाफा समेत खाइसकेको अवस्थामा सो बीमा शुल्कले सिर्जना गरेको दायित्व राज्यकोषमा थोपर्नु भ्रष्टाचार भएको भन्दै गत भदौं २९ गते भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिइसकेका छन् ।

कोरोना बीमा बापतको शुल्क उठाएर सो शुल्कबाट वित्तीय विवरणमा मुनाफा समेत देखाएर बीमा कम्पनीहरुले खाइसकेपछि सो बीमा शुल्कले निर्धारण गरेको १५ अर्बभन्दा बढि दायित्व नव्यहोर्ने भन्दै नेपाल बीमक संघले २०७८ असोज २२ गते बीमा समितिमा पत्र बुझाएका थिए । बीमितको हितमा काम गर्ने मुख्य उद्देश्यले राखेर स्थापना भएको नियामक निकाय बीमकहरुको साझा संगठनको बुझाएको दावी भुक्तानी तिर्दिन भन्ने पत्रलाई बोकेर कोरोना बीमाको लागि सरकारसँग पैसा मागिरहेको छ । बीमा समितिको निकै ठूलो मेहनतपछि कोरोना बीमा बापतको बक्यौता ११ अर्ब ४३ करोड मध्ये जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएपछि बीमा समिति अब बाँकी बक्यौता कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने अन्यौलमा परेको छ ।

अपारदर्शी र भद्रगोल चल्दै गरेको बीमा समितिले उक्त एक अर्ब रकम कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । बीमा समिति पहुँच र राजनीतिक आस्थाका आधारमा रकम वितरण गर्ने बाटो खोजिरहेको आरोप बीमा समितिमाथि लाग्न थालेको छ । निर्वाचनको सम्मुख आइसकेकोले राज्यकोषबाट प्राप्त रकम निर्वाचन आचार संहिताको कारण तत्काल वितरण गर्न बीमा समितिले चाहेर पनि सक्नेछैन ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि कसरी अघि बढ्ने हो ? बीमा समितिसँग ठोस योजना छैन । उता, बीमक कम्पनीहरु सरकारसँग अरु थप रकम मागेर कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा बहस हुन बाँकी रहेको अधिवक्ता स्व. भाइराजा राइ र अधिवक्ता दावा तामाङले दर्ता गरेको ०७७–डब्लुओ–०१३४ नम्बरको मुद्दाले कोरोना बीमा मापदण्ड खारेज गरेमा ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बीमा समितिले राज्यकोषमा फिर्ता गर्न सक्ला ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

अर्कोतिर बीमा समितिमा आइपुगेको एक अर्ब रुपैयाँ बीमितहरु मध्ये कसले पाउने ? कोरोना बीमाको रकम नपाएकाहरु राजनीतिक, प्रशासनिक तथा बीमा कम्पनीहरुमा लविङ सुरु गरिसकेका छन् । एक बीमा कम्पनीका सिईओले कोरोना बीमाको रकम एक अर्ब रुपैयाँ एक जनालाई वितरण गरेको खवर पाउने वित्तिकै सबैले कम्पनीमा घेरा हाल्ने भन्दै योजना बननाई सबैले पाउने कुराका ग्यारेन्टी नगरी वितरण गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । ति सिईओले भने, ‘एक जनाले पैसा पाउने वित्तिकै हजारौंको लाइन लाग्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएर मात्रै कोरोना बीमाको रकम वितरण गर्नुपर्छ । नत्र यो कसैले थेग्न सक्दैन ।’