कोरोना बीमाको रकम बाड्ने विधि र प्रक्रियाबारे अन्योल, सबै बीमितलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न माग
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेपनि बीमा समितिले सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग आवश्यक छलफल नगरी अन्योलतामै बसिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेपनि कोरोना बीमितलाई वितरण गर्न आवश्यक ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मध्ये अझै झण्डै साढे १० अर्ब रुपैयाँ पुग्दैन । रकम अपुग हुने भएपछि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा बीमा समिति अन्योलमै रहेको देखिएको छ । अन्योलमा रहेको बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुसँग समेत खासै छलफल नगरेको एक बीमा कम्पनीका सिईओले गुनासो गरेका छन् ।
नियामक निकाय बीमा समिति अनैतिक तरिकाले १९ वटा कम्पनी मध्ये सरकारी कम्पनीको हिस्सा छुट्याउने भन्दै हल्ला खल्ला गर्न थालेपछि त्यहाँ पनि असन्तुष्ट बनेको छ । अन्य बीमा कम्पनीहरु मध्ये कसलाई कति दिने वा कसो गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बीमा कम्पनीहरुको गुनासो छ । बीमा समितिले भने दुई अर्ब रुपैयाँ जोहो गरेर वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ ।
तर, बीमित हित संरक्षण संघ महासचिव बलराम श्रेष्ठले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी समानुपातिक रुपमा सबैलाई बराबरी वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा पक्षपात गरेमा कानुनी लडाई लड्न
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई नदिने भन्ने कुरा गैर कानुनी हुने र सबै बीमितलाई दामाशाहीले भाग लगाउनुपर्ने बताए । महासचिव श्रेष्ठले बीमा समितिले सरकारी कोषबाट रकम ल्याएर बीमितलाई कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै सरकारी अनुदान सबै बीमितले पाउनुपर्ने बताए ।
कोरोना बीमाको रकम कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बीमा समिति औपचारिक निर्णय नगरिसकेको र छलफलकै चरणमा रहेको एक सञ्चालकले बीमापोष्टलाई जानकारी दिए ।
