नयाँ ऐन अनुसार बीमा कम्पनीका अभिकर्ता र सर्भेयरहरुले कति तिर्नुपर्छ जरिवाना ?
काठमाडौं । नयाँ बीमा ऐनमा पुरानो ऐनको तुलनामा कडा कारवाही तथा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ बीमा ऐन अनुसार बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरहरुलाई छुटा छुटै दण्ड गरिएको छ। यसअघि पुरानो ऐनमा दण्ड जरिवाना फरक फरक रहेको छ ।
पुरानो ऐनमा अधिकतम् १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको नयाँ ऐनमा कम्पनी खारेज गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने, खाता नियन्त्रणमा लिने, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई निलम्वन गर्ने, बीमा व्यवसायमा रोक लगाउने सम्मका अधिकारहरु दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवनाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, समयमा सर्भेयर नखटाएमा दैनिक दश हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवना गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, पीडितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरी बीमितलाई अन्याय गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
नयाँ बीमा ऐनमा अपराधको प्रकृति अनुसार १० लाख रुपैयाँ जरिवना तथा एक वर्ष कैद देखि एक करोड रुपैयाँ जरिवना तथा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सजाय बीमक कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी, बीमा अभिकर्ता तथा सञ्चालक अनि अध्यक्ष समेत जोसुकैमाथि हुनसक्नेछ ।
नयाँ ऐनमा कैद सजाय यति कडा बनाइएको छ कि बीमा ऐन अन्तर्गत जाँचबुझको क्रममा यदि कोही कसैले बाधा विरोध गरेमा छ महिनासम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवना गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै ‘बीमा ऐन २०७९’ लाई स्वीकृत गरेकी छिन् । संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयबाट पूर्णरुपमा स्वीकृति पाएको उक्त ऐनमा अधिकांश व्यवस्थाहरु संशोधन भएर आएका छन् ।
संघीय संसदले बनाएको ‘बीमा ऐन २०७५’ को तुलनामा ‘बीमा ऐन २०७९’ मा केही व्यवस्थाहरु थप भएर आएका छन्, केही परिमार्जन भएका छन् भने केही व्यवस्थाहरु पूर्ण रुपमा हटेका छन् । ऐनमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरुमध्ये जरिवाना गर्न सक्ने को शीर्षकमा रहेका अधिकांश व्यवस्थाहरु संशोधन भएका आएका छन् । २०७५ मा बनेको ऐनको तुलनामा नयाँ ऐनमा जरिवानाको रकम घटेको छ।
यो ऐन अनुसार बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन बमोजिम तयार गर्नु पर्ने विवरण वा प्रतिवेदन वा कागजात तयार नगर्ने, दिनुपर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यका लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउनेलाई प्राधिकरणले यस ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम छुट्टाछुट्टै जरिबाना गर्न सक्ने बताइएको छ ।
यस अन्तर्गत बीमकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २५ हजार रूपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ । यसअघि संघीय संसद्ले २०७५ मा बनाएको ऐनमा बीमकलाई ५० हजार र अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था थियो ।
नयाँ ऐन अनुसार कम्पनीको म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक ५० हजार रूपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक पाँच हजार रूपैयाँ छ । यसअघि क्रमशः एक लाख र १० हजार रुपैयाँ थियो । दुई हप्ताको अवधि नाघेपछि भने कम्पनीले दैनिक एक लाख रुपैयाँ र बीमा सेवा प्रदायकले दैनिक १० हजार रुपैयाँ जरिवना तिर्नुपर्ने छ । यसअघि क्रमशः एक लाख ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै, बीमकले तोकिएको समयमा क्षति मूल्याङ्कन नगराएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई दैनिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवना लगाउने भएको छ । यसअघि बनेको ऐनमा ५० हजार रुपैयाँ थियो जुन संशोधन भएको छ ।
नयाँ ऐन अनुसार क्षति मूल्याङ्कन गर्ने समयको म्याद नाघेको एक हप्तासम्मको लागि दैनिक ५ हजार रूपैयाँ, दुई हप्तासम्मको लागि दैनिक १० हजार रूपैयाँ र सोभन्दा बढी अवधि नाघेपछि दैनिक पच्चीस हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । २०७५ मा बनेको ऐनले क्रमशः १०, २५ र ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
बीमा मध्यस्थकर्ता अर्थात एजेन्टले ऐन विपरित काम गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेमा प्राधिकरणले ५० हजार रुपयाँसम्म जरिवना लगाउन सक्ने छ । जसमा पहिलो पटकको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, दोस्रो पटकको लागि २५ हजार रूपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पिच्छे ५० हजार रूपैयाँ जरिवना लाग्ने छ ।
बीमा सर्भेयरले तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी क्षति मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन बुझाएमा प्राधिकरणले उक्त सर्भेयरलाई कारवाही स्वरुप २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने छ । सो अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाउने अवधि समाप्त भएको एक हप्तासम्मको लागि दुई हजार रूपैयाँ, दुई हप्तासम्मको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, एक महिनासम्मको लागि दश हजार रूपैयाँ र अवधि समाप्त भएको एक महिनापछि जतिसुकै अवधिसम्म २५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ ।
