व्यवसाय टिकाउन नसकेपछि नियामकको साहारामा चल्दै हिमालयन रि, भविष्य अन्धकार बन्दै

काठमाडौं । गत वर्ष मात्रै स्थापना भएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स नामक पुनर्बीमा कम्पनीको कूल चुक्ता पुँजि सात अर्ब रुपैयाँ छ । जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजि भएको कम्पनीले बाँकी रहेको तीन अर्ब रुपैयाँको आईपिओ जारी गर्न बाँकी नै छ ।
तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि घुस सेटिङमा लाइसेन्स लिएर सुरु गरिएको हिमालयन रि कम्पनीप्रति नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुले विश्वास गरेनन् र बीमा व्यवसाय दिन डराए । हुन पनि नेपाली भाषा नै नबोल्ने भारतीय सिईओ, तथा डेपुटी सिईओ अनि अबैध धन्दाको घरमा जबरजस्ती व्यवसाय उठाउने कम्पनीको नीतिप्रति नेपाली बीमा कम्पनीहरु सशंकित बन्नु स्वाभाविक नै थियो ।

बीमापोष्टसहितका सञ्चार माध्यमहरुमा लगातार हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीका गलत धन्दा र शक्तिको दुरुपयोग अनि माफियाहरुको चलखेलबारे समाचारहरु आइरहे । जसका कारण सात अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर गत एक आवमा जम्मा २७ कोड मात्रै मुनाफा आर्जन गर्न सफल भयो । यस्तो अवस्थापछि कम्पनीको लाइसेन्सको लागि महंगो मूल्य तिर्ने माफिया र बिचौलियामा छटपटी सुरु भएको छ । गत वर्षको सुरुदेखि नै व्यवसाय ल्याउन नसकेपछि सेटिङमा लाइसेन्स दिने बीमा समितिलाई निद्रा लागेन । अनि सुरु भयो हिमालयन रिको पक्षमा बीमा समितिद्धारा श्रृखलाबद्ध बीमा व्यवसाय खोजिदिने धन्दा । सो धन्दामा बीमा समितिका सञ्चालकहरु समेत मतियार बनेर बीमा उद्योगप्रति गद्धारी गर्न भ्याए ।

२०७८ साल मंसिर ९ गतेदेखि नियामक निकाय बीमा समिति हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि व्यवसाय खोज्न बजारमा उत्रियो । पुनर्बीमा व्यवसायको लागि नेपालमा सञ्चालित ४० वटा कम्पनीहरु मात्रै बजार थिए । त्यसैले बीमा समितिले आँखा चिम्लिदै नेपालमा सञ्चालित सबै बीमा कम्पनीहरुले नेपालमै मात्र पुनर्बीमा गर्नुपर्ने निर्णय सुनायो । सो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजार मात्रै तातेन बीमाको सामान्य सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता समेत भुलेर बीमा समितिले अनैतिक काम गरेको भन्दै विश्व संगठनले नै गम्भिर आपत्ति जनायो । तर, बीमा समितिले कसैको कुरा सुनेन । जब भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दियो फेरि बीमा समितिले अर्को निर्णय गर्यो । २०७८ साल चैत्र २८ गते अर्को निर्णयमार्फत फेरि हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नै बीमा व्यवसाय दिन भनियो ।

२०७८ मंसिर ९ गतेको निर्णयले आफूहरुमध्ये जोसुकै जेल जानसक्ने त्रासमा बीमा समितिकै अधिकारीहरु परे । सञ्चालकहरुलाई जवाफ दिन लाज हुन थाल्यो । अर्को कारण चाही मंसिर ९ गतेको निर्णय कीर्ते गरिएको थियो । सञ्चालक मध्ये अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । बीमा समितिलाई अर्को निर्णय गर्नु नै थियो । जसको परिणाम हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले बार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँ पाउने गरी निर्णय गरियो । त्यसपछि अर्को साता २०७९ जेठ ५ गते बीमा समितिले अर्को गैर संवैधानिक निर्णय गर्यो । सरकारले बजेटमार्फत दिँदै आएको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष बीमा हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट खोसेर आधा आधा बनाउने निर्णय गरियो । उक्त निर्णयका विरुद्धमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर, आयोगका भ्रष्ट र माफियासँग सेटिङ गर्न सिपालु प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई फेरि मौन बसे ।

बीमा समितिका कर्मचारीहरुले पेशागत मर्यादा र नियामकीय दायित्व भुलेर भविष्य जेल समेत जान डर नमानी निर्णय गर्दै अझै अघि बढ्ने क्रम जारी छ । पछिल्लो पटक पुनः अर्को निर्णयमार्फत हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बार्षिक आम्दानी हुने काम नियमाकीय निकायले गरिदिएको छ । आतंकवाद कोष बापत कोषमा राख्न दिएको रकम समेत बीमा समितिले बीमा शुल्क सरह मानेर आधा हिमालयन रिलाई बुझाउन निर्देशन जारी गरेको छ ।

बीमा समिति नियामक निकाय हो । यस आधारमा उसले बीमा कम्पनीहरुलाई नियामकीय अधिकार राख्दछ । तर, कुनै कम्पनी विशेषको लागि बीमा शुल्क खोजिदिने, आम्दानीको स्रोत खोजिदिने जस्तो भ्रष्ट, अनैतिक र गैर व्यवसायिक हर्कतहरुले अब सीमा नाघेको महसुस बीमा क्षेत्रमा हुन थालेको छ । सिंगो बीमा क्षेत्र यस मानेमा मौन रहे कि नियामक हो, भविष्यमा दुःख देला, काम गर्नै नदेला भनेर मौन थिए । तर, बीमा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप गराउने, भ्रष्टाचारी, माफिया र तस्करीसँग मिलेर भर्खरै बामे सर्दै गरेको बीमा क्षेत्रलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेपछि बीमा अभिकर्तादेखि बीमा कर्मचारीहरु समेत बीमा समितिप्रति नकारात्मक, रुष्ट र आक्रोसित बन्न पुगेका छन् । अनि प्रश्न गर्दैछन् ‘बीमा समितिले के दायित्व बोकेको छ र हिमालयन रिका लागि व्यवसाय खोजिदिने ? आज हिमालयन रिका लागि व्यवसाय खोजिदिने बीमा समितिले भोलिका दिनमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने लघुबीमालाई व्यवसाय दिन हाल सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीलाई बन्द गर्न के बेर ?

चौतर्फी आशंकाका बीचमा नियामक निकायको स्वच्छाचारी, अ‍ैनितक र भ्रष्टाचारजन्य निर्णय र कार्यहरुका विरुद्धमा एकताबद्ध हुनुको विकल्प नभएको चर्चा बीमा क्षेत्रमा चलिरहेको छ । आज बीमा कम्पनीका सिईओ तथा अध्यक्षहरुमाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ, ‘बीमा क्षेत्रको विकास र स्थायित्वको लागि सिन्को नभाँच्ने कम्पनीमा बसेर तलव मात्रै खाने र बीमा कम्पनी बन्द भएको दिन घर जाने बाहेक बीमा कम्पनीका सिईओहरुसँग अन्य कुनै पेशागत नैतिकता, इमान्दारिता र दक्षता छ कि छैन ?

देश विदेशबाट व्यवसाय ल्याएर पुनर्बीमा कम्पनी चलाउँछु भन्दै आएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले यसरी नियामक निकायको दुरुपयोग गरेर कति दिन चल्छ ? बीमा समितिले व्यवसाय खोजिदिएको भरमा केही वर्ष त कम्पनी चल्ला तर बलियो सरकार बनेको दिन हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको हालत के होला ? साँच्चै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक दिन छानवि गर्यो र बीमा समितिका अधिकारीहरु हत्कडी लगाएर जेल पुर्याएको दिन हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको हालत के होला ? बीमा क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ ।