राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजेसनमा जाने बैंकहरुको शेयर कारोबार रोक्ने व्यवस्था हटायो, अधिकतम १५ दिनमात्र कारोबार रोक्का हुने
नेप्सेमा सूचीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि १५ दिन भन्दा बढी शेयर कारोबार रोक्का गर्न नपाइने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली २०७३ पाँचौ संशोधन,२०७९० गरी सो व्यवस्था गरेको हो । पाँचौ संशोधनमा कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का तथा फुकुवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्था बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ४३ क को प्रयोजनका लागि कम्पनीको कारोबार १५ दिन बढी रोक्न नपाइने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
बोर्डबाट गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले प्रचलित कम्पनी सम्बन्धी कानून बमोजिम एकीकृत व्यवसायिक कारोबारको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात सोको जानकारीसहित एकीकृत व्यवसायिक कारोबार गर्ने मितिको जानकारी बोर्ड, धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीलाई दिनु पर्ने भएको छ ।
धितोपत्र बजारले उपदफा ९१० बमोजिम एकीकृत व्यवसायिक कारोवार गर्ने मितिबाट गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाभिने संस्था वा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकिकरण तथा सूचिकरण लगायतका कार्यका लागि बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने भएको छ ।
तर संगठित संस्थाको नाम परिवर्तन नहुने भएमा प्राप्ति गर्ने संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने छैन ।पाल राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सीडी रेसियोका सीमा कायम गर्न लचिलो नीति ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति ९एक्विजिसन०सम्बन्धी नियमावली, २०७३’ मा पाँचौँ संशोधन गर्दै मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सीडी रेसियोको सीमा कायम गर्न लचिलो नीति लिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार मर्जर तथा प्राप्तिका कारण संस्थाको सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति कार्य सम्पन्न भएको बढीमा २ वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ।
