आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ

नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहस बेलाबेलामा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ को महामारीका बेला यसको चर्चा बढी भयो । आत्मनिर्भताको बहस समस्या पर्दा गर्न थालिन्छ र समाधान हुँदै जादा बिलाउँदै जान्छ ।
वर्तमान विश्वमा पूर्ण आत्मनिर्भरता सम्भव छैन । सबै मागको सम्पूर्ण उत्पादन एकै देशमा सम्भव छैन । त्यसैले खुला व्यापारको आवश्यकता तीनसय वर्षदेखि चर्चामा आएको र त्यसलाई धेरै मुलुकले अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालमा पनि खुला अर्थनीतिको अवलम्बन गरिएको ३० वर्ष नाघेको छ । २०४८ को उदारीकरणपछि २०५१ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत पुग्यो । जुन त्यतिबेलासम्मको सबैभन्दा उच्च वृद्धि थियो । यो रेकर्ड २०७२ मा नया संविधान जारी भएपछि मात्रै टुटेको हो । तर आमबुझाइमा उदारीकरण वस्तु आयातका लागि मात्रै भएको भन्ने छ । सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएयता व्यापार घाटा करिब १८ गुणा बढ्नुले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । यी १८ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने, आयात तीव्र गतिमा उकालो लागेको छ भने निर्यातको रेखा सीधा छ ।

त्यसैले अब हामी फरक ढंगबाट सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संरचनागत सुधार नै गुर्नपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । किनभने, अहिलेसम्मका हाम्रा प्रयासले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिन सकेन । त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत वर्ष राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट २०३०) सार्वजनिक गरेको छ । जुन महासंघको भिजन पेपर पनि हो । यो कठिन अवस्थामा सार्वजनिक भएको मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्न सकिने दरिलो दस्ताबेज हो ।

पछिल्ला साढे दुईवर्ष हाम्रा लागि कष्टकर रहे । यी वर्षमा हामी कहिल्यै नभोगेको महामारीको चपेटामा प¥यौं । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी)ले महासंघको वार्षिक साधारणसभा समेत आठमहिना पर स¥यो ।

कोभिडको दोस्रो लहर हाम्रा लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो । हामीले कतिपय मित्र र आफन्त गुमाउनुप¥यो । अस्पतालमा श्यया, अक्सिजन अभावलगायतले हामी आक्रान्त बन्यौं । महामारीका बेला सामानको नियमित आपूर्ति भयो । आयातमा अवरोध भएर अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुने अवस्था बनेन । श्रमिकहरूलाई हामीले बोझ हुन दिएनौं । संयुक्त राष्ट्र संघ र सरकारले गरेको एक अध्ययनले निजी क्षेत्र अत्यन्त जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ ।

कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुनै लाग्दा गत वर्षको महासंघको साधारणसभामा हामीले मुलुकले १० वर्षमा अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक नीति तयार पा¥यौं । १० वर्षमा गर्न सकिने काम र त्यसबाट हासिल हुन सक्ने उपलब्धिसहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (नेट २०३०) हामीले तयार पारेका हांै ।

गत वर्ष ३५ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा एक सय अर्ब डलरको पु¥याउने कार्ययोजना यो दस्तावेजमा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात आधा घटाउन सक्ने सम्भावना यहाँ पहिल्याइएको छ । औपचारिक निजी क्षेत्रमा सजिलै थप २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार छन् । यसका लागि १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एक सय योजना पहिचान गरिसकिएको छ ।

धेरैको मनमा थियो— यस्ता दस्ताबेज त बन्छन्, थन्किन्छन् । हामीलाई पनि चिन्ता लागेको थियो— कोभिड महामारीको बीचमा हामीले आँट त ग¥यौं । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएला कि नसकिएला ? तर हामी यो एक वर्ष सुस्ताएनांै । कोभिडको दोस्रो लहरकैबीच आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले भिजन पेपरकै अधीनमा रही सुझाव दियौं । हाम्रा करिब ६० प्रतिशत सुझाव समावेश भए पनि ।

जस्तो कि, स्टार्टअप कोष । हामीले ‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअप’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारसँग नीतिको स्पष्टता र सरकारी अग्रसरता मागेका थियौं । नीति बन्दै छ, जसमा हाम्रो सहकार्य छ । हामीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना धितो कर्जाका लागि पैरवी ग¥यौं । अहिले परियोजना धितोमै २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था यसमा समावेश छ ।
यो रकमले नपुग्ने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले थप रकम पनि कर्जा दिन सकिने सम्भावनासहितको प्रतिवेदन तयार पारी हामीले राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छौ । हाम्रो पहलमा भएको व्यवस्था, एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।

महासंघभित्र ‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअपअन्तर्गत करिब १५ जना युवा उद्यमी छानिइसकेका छन् । यसमा सम्झौता हुन थालेको छ ।
यस वर्ष लघु घरेलु तथा साना उद्योगको सहजीकरणमा हामी विशेष केन्द्रित भयांै । साना तथा मझौला उद्यमीलाई वित्तीय सेवा सहजताका लागि बैंकर्स संघ र विकास बैंक संघसँग सम्झौता भएको छ । सोही आधारमा साना लघु घरेलु उद्यमीले कर्जा वा अन्य बैंकिङ सेवा लिँदा पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया समेटिएको व्यवसाय सञ्चालन सहयोगी पुस्तिका सार्वजनिक भएको छ । यसबाट व्यवसाय सुरु गरेदेखि अन्त्यसम्म अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे जानकारी प्राप्त हुनेछ । यसको परिमार्जित पुस्तक पनि प्रकाशित भैसकेको छ ।

अब बैंकहरूबाट ऋण लिँदा आवश्यक कागजात यहाँहरूकै मोबाइल वा कम्प्युटरमा अपलोड गरी सेवा लिन सक्ने गरी सप्mटवेयर तयार हुँदै छ । यसले वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।
नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने भएको छ । तर यसले अन्तर्राष्टिय व्यापार विशेषगरी युरोप, अमेरिका र क्यानडा जस्ता मुलुकमा हुने निर्यात प्रभावित हुनेछ । साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट पनि प्रभावित हुनेछन् । यसबाट निजी क्षेत्रलाई पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरेका छांै । यो निजी क्षेत्रबाट तयार पारिएको पहिलो दस्ताबेज हो । मलाई खुसी लागेको छ, सरकारले तयार पारिरहेको रणनीतिमा यो महत्वपूर्ण सन्दर्भ भएको छ ।

हामी चाहन्छौं— स्तरोन्नतिबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले सरकारको सहकार्य र हाम्रो नेतृत्वमा नीति बनोस् । मुख्य कर्ता रणनीतिको साक्षी मात्रै बस्दा विगतमा उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।
हामीले व्यावसायिक विस्तारमा अवरोध भएका प्रावधानसहित १४ वटा कानुनको तीनमहल बनाएका छौ । ९ वटा कानुनमा सबै छलफल गरी हामी सम्बन्धित निकायमा बुझाउन तयार छौं ।
विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न महासंघमा ‘एफएनसीसीआई एफडीआई हेल्प डेस्क’ स्थापना भएको छ । वर्षको जम्मा २० अर्ब रुपैयाँमात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले लगानी डो¥याउन पहल गरिएको हो । अब विदेशी लगानीलाई निर्यातसँग पनि जोडनु आवश्यक छ ।

दुईदशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी हामीले उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा देखेका समस्या र समाधानसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
महासंघको भिजन पेपर र सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रमको संयुक्त कार्यान्वयनका लागि साउन २६ गते सरकारसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो ऐतिहासिक काम हो ।
यसै अन्तर्गत हाम्रो सहयोगमा सरकारले स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । यसलाई सरकारले छिट्टै पारित गर्ने विश्वास छ । यससँगै प्रदेश तहमा इन्कुभेसन सेन्टर स्थापना गरेर युवा उद्यमीहरुलाई सहयोग गरिनुपर्छ । सानोसानो प्रयासबाट ठूलो हुने हो । साना उद्यमीले नै ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने हुन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्र नै सानो छ । हामीले सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिएनौं । वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिको मानक मान्यांै । राजस्व उठ्तीलाई सफलता मान्यौं ।
निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो । विकासको साझेदार मान्न सकिएन । निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने बलियो खम्बाका रूपमा लिन सकेनौं । सरकारी दस्ताबेजमै भनिएको छ— पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७५ प्रतिशत छ । सरकारी दस्ताबेजले नै भन्छ,— ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।

त्यसैले हामी सबै सरोकारवालासँग सार्थक सहकार्य खोजिरहेका छौं । हामीलाई थाहा छ, हामी संकटोन्मुख छौं । तर संकटग्रस्त भइसकेका छैनौं । मलाई विश्वास छ, अहिलेको संकट केही महिनामा टर्छ ।
विगतमा भूकम्प र अहिले कोभिडपछिको उत्थानबाट हामीले देखिसकेका छौं— हाम
ी सक्छौं । मैले पोहोर पनि भनेको थिएँ— ‘हामी उठ्न सक्छौं, हिँड्न सक्छौं । तर दौडिन सक्दैनांै ।’ नेपालको निजी क्षेत्र यस पटक दौडिन खोजेको थियो । तर हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन ।
६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ । किनभने हाम्रो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भयो । निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ ।
वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँमात्रै आउँछ । वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ । कोभिडपछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ७०० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन भन्ने हो ।

त्यसैले अब निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रलाई डो¥याउन तयार भएर बसेको छ । हामी नेतृत्व लिन तयार छांै । म यहाँ पनि महासंघको पछिल्लो साधारणसभामा भनेको कुरा दोहो¥याउन चाहन्छु ।
हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, सहजीकरण गरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाको विचार नाफिजको बार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार