गैर कानुनी रुपमा लघुबीमाको लाइसेन्स वितरणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश, अन्तरिम आदेशबारे ९ गते छलफल हुने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैर कानुनी रुपमा लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न नेपाल सरकार र बीमा समितिको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
बीमा समितिले गैर कानुनी रुपमा वितरण गर्न लागेको लघुबीमाको लाइसेन्स रोक्न माग गर्दै दीपक बरालले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश टंक बहादुर मोक्तानको इजलाशले अर्थमन्त्रालय, संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र बीमा समितिको नाममा नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । आज भएको बहसमा अधिवक्ता महेश नेपाल, धनञ्जय खनाल र निश्चल वाग्लेले बहस गरेका थिए ।
न्यायाधिश मोक्तानको इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य खारेज किन नगर्नु पर्ने हो ? यदि नगर्नु पर्ने कुनै आधार प्रमाण भए सो सहित लिएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।
साथै आजैको न्यायाधिश मोक्तानको इजलाशले यही असोज ९ गते बीमा समिति सहितका विपक्षीहरुलाई अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारेको छलफलमा सहभागी हुन समेत आदेश जारी गरेको छ ।
बीमा समितिले बीमा ऐनमा कही कतै नभएको लघुबीमा भन्ने सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्था दर्ता गर्ने कार्य गैर कानुनी रहेकोले खारेज गर्न माग दावी रिट निवेदनमाथि गरिएको छ । बीमा समितिले गत भदौं १० गते लघुबीमाको लाइसेन्स खुल्ला गरेको थियो । सो को अवधी यही असोज १३ गते पुग्नेछ । ९ गते अन्तरिम आदेश जारी भएमा तत्काल लघुबीमा सम्बन्धी सबै कार्य रोकिने छ ।
