नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीको चट्टानी अडान, अन्ततः स्वीकृत भएन राष्ट्रघाती विधेयक

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियताको पक्षमा चट्टानी अडान लिँदै विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रियताको पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय लिनु भएको छ । विदेशीहरुबाट प्रभावित संसदले विवादित र राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक दुई पटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिसका लागि पठाएको थियो ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको १५ दिनभित्र विधेयकहरु प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जसरी पनि असोज ४ गतेभित्रैमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने हुन्थ्यो । तर, नागरिकता विधेयकमा भएको केही कुराहरु गम्भिर राष्ट्रघात हुने देखिएको, राजनीतिक सहमति नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक रोक्नु भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्ने निर्णय साहसिक मात्रै नभई ऐतिहासिक समेत हो ।

निर्धारित समयमा विधेयक प्रमाणिकरण नभएपछि भारतीय एजेन्टहरुले भने रोइलो गरिरहेका छन् । साथै तराईमा नागरिकता नपाई अप्ठेरोमा परेकाहरुको केही चासो यस विषयमा रहेको छ । तत्कालिन माओवादी र कांग्रेसस मिलेर २०६३ सालमा तराईमा ३५ लाख भारतीयलार्ई नागरिकता विरतण गरिएको थियो । भारतले जनआन्दोलनमा सघाएको, जनयुद्धमा माओवादी नेताहरुलाई आश्रय दिएको बदलामा उक्त नागरिकता दिलाउन सफल भएको थियो । २०६३ सालमा वितरण गरिएको नागरिकता अहिले निकै पेचिलो बनेर अगाडि आएको छ ।

यसअघि तत्कालिन राजा वीरेन्द्र्रले नागरिकता विधेयकको यस्तै राष्ट्रघाती प्रावधान भएको संशोधन लालमोहर नलगार्ई रोकेका थिए । राष्ट्रपति केवल संविधानको पालक मात्रै नभई देशको सार्र्वभौमिकताको रक्षक समेत भएकोले अस्थिर राजनीतिक माहौलका बीचमा संसदबाट पास गराइएको नागरिकता विधेयक अस्वकिार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मात्रै नभई सिंगो राष्ट्रको पक्षमा लिनु भएको निर्णयले नेपाली र नेपाली जनताको भविष्य सुरक्षित बनाउन मद्दत गरेको छ ।