बीमा समितिद्धारा बाख्रा बीमालेख संशोधन, कम्पनीले क्षति मूल्याङ्कन पेश भएको ३५ दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने
काठमाडौं । बीमा समितिले बाख्रा बीमालेखमा बाख्रा बीमालेख खरीद गर्ने बाख्रापालक कृषकको दुर्घटना बीमा, सामूहिक बाख्रा बीमा लगायतका व्यवस्थाहरु थप गरी बाख्रा बीमालेखमा संशोधन गरेको छ ।जस अनुसार, कृषकले बाख्रापालन गर्दा एक महिनादेखि ७ वर्ष उमेरसम्मका बाख्राको बीमा गर्न सक्ने, बीमा गर्दाको समयमा सबै बाख्रा स्वस्थ तथा कुनै चोटपटक नलागेको हुनुपर्ने, बाख्रामा खोप लगाएको हुनुपर्ने, बाख्राको खोर सुरक्षित तथा व्यवस्थित हुनुपर्ने र बीमा गरिएका बाख्रामा क्षति भएमा तीन दिनभित्र बीमकलाई जानकारी गराउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, बाख्रा बीमालेख बमोजिम बीमाङ्क गणना गर्दा ३१ दिनदेखि ९० दिनसम्मको पाठापाठीको हकमा बीमाङ्क रकमको ७ प्रतिशत, ९१ दिनदेखि ५ वर्षसम्मका बाख्राको ५ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा माथि ७ वर्षसम्मका बाख्राको हकमा ७ प्रतिशत बीमाशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बाख्रा बीमा गरिएका बाख्रामध्ये ३१ दिनदेखि ९० दिनसम्म बाख्राको वास्तविक क्षतिको २५ प्रतिशत, ९१ दिनदेखि ६ महिनासम्म वास्तविक क्षतिको ५० प्रतिशत, ६ महिनादेखि माथि ९ महिनासम्म वास्तविक क्षतिको ७५ प्रतिशत र ९ महिनादेखि १२ महिनासम्मका क्षति भएका बाख्राको वास्तविक क्षतिको १०० प्रतिशत दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बाख्रा बीमालेख खरीद गर्दा दुर्घटना बीमा वापत् बीमाशुल्क प्रति बीमित रु. ५ सय बीमाशुल्क बुझाउुपर्ने र त्यसरी बुझाइएको बीमाशुल्क वापत बीमित बाख्रापालक कृषकको रु. २ लाखको दुर्घटना बीमा हुने समेत व्यवस्था संशोधित बाख्रा बीमालेखमा रहेको छ ।
बाख्रा बीमा अन्तर्गत भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्दा बीमा समितिबाट जारी सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ बमोजिम गर्नुपर्ने र त्यसमा अनुदानको व्यवस्था नभएको समेत उल्लेख छ ।
बीमकले आफूसमक्ष परेको बाख्राको बीमा दावीको तत्काल छानविन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न ७ दिनभित्र क्षति मूल्याङ्कनकर्तालाई खटाउनुपर्ने, क्षति मूल्याङ्कनकर्ताले १५ दिनभित्र क्षति मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरिएको मितिले ३५ दिनभित्र बीमकले दायित्व यकीन गरी बीमितलाई दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बीमितले दाबी भुक्तानी वापत रकम नपाउने भएमा सोही अवधिभित्र कारण सहित बीमितलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
