नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति सामु एउटा विकल्प अझै बाँकी, सर्वोच्चसँग राय माग्न सुझाव
काठमाडौं । विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने नगर्ने बारेमा राष्ट्रपति कार्यालय गम्भिर विचार विमर्शमा रहेको छ । विवादित नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीमाथि चर्को नागरिक दवाव छ भने जसरी पनि पास हुनुपर्ने भारतीय समर्थक दल र तिनका नेताहरुले तत्काल पास गर्नुपर्ने भन्दै चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
यसअघि संघीय संसदबाट पारित भई आएकोमा पुनर्विचार गर्न फर्काइएको विधेयक तत्कालै सरकारले हुबहु पास गरेर पुनः दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको आज १५ दिन पुग्दैछ । उक्त विधेयक पास गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको चर्चा बजारमा व्याप्त छ । तर, राष्ट्रपति सामू अझै अन्तिम एक विकल्प रहेको कानुन व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन् । अधिवक्ता धनञ्जय खनालले बीमापोष्टसँग भने, ‘गम्भिर संवैधानिक विषय भएको र नागरिकको मत समेत बाँझिएको र नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतसामू कानुनी राय माग गर्ने विकल्प अझै राष्ट्रपति समक्ष बाँकी छ ।’
नागरिकता विधेयकमा साँघुरियो राष्ट्रपतिको विकल्पमा अझै एउटा विकल्प बाँकी रहेको राजनीतिज्ञहरु समेत बताउँछन् । संवैधानिक राष्ट्रपति हुने भएपनि राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति नै हुने कुरा कसैले बिर्सन नहुने चर्चा कानुनी वृत्तमा चलेको छ । एक माओवादी समर्थित कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नै नचाहनु भएको भए सर्वोच्चको राय माग्ने निर्णय गरे ४।५ महिना बहस र छलफलमै बित्छ, चुनाव सकिन्छ, नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ माहौलमा स्वीकृत गर्ने वा के गर्ने नयाँ परिस्थितिले नै निर्धारण हुन्छ ।’
राष्ट्रपति सामू विधेयकहरु प्रमाणिकरण गर्नुअघि पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि संसद्ले पुनः पारित गरी पठाए प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले राष्ट्रपतिका विकल्प भने साँघुरिएका थियो ।
