प्रतिलिपि अधिकार हनन बारे विभिन्न निकायमा दिएको निबेदन उपर छलफल गर्न एनआरएनए राष्ट्रपति कार्यालयमा

काठमाण्डौं । गैर आवासीय नेपाली संघ नामक संस्थाले आफ्नो लोगो अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै एनआरएनए नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन, क्यालिर्फोनिया अमेरिकाले केही दिन अघि नेपाल स्थित नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका निकायमा कारबाहीको लागि निवेदन दिएको थियो ।

आफुहरुले कारवाहीको माग गरेको धेरै समय वितिसक्दा पनि सम्बन्धीत निकायबाट कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अगाडी बढीरहेको छ र के कस्तो कारबाही हुदैछ भन्ने विषयमा आफुहरुलाई अहिले सम्म पनि केही जानकारी नभएकोले भन्दै एनआरएनए नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनले आफुहरुले विभिन्न निकायमा दिएको निबेदन उपर सोधी खोजि गरिदि नेपालस्थित राष्ट्रपति कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

बुधवार एनआरएनए नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन, क्यालिर्फोनिया अमेरिका अध्यक्ष माधव मरासिनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिलिपि अधिकार हनन बारे विभिन्न निकायमा दिएको निबेदन उपर सोधी खोजि गरिदिनुहुन राष्ट्रपति कार्यालयलाई आग्रह गरेका हुन् ।

“अमेरिकी सरकारको सम्बन्धित निकायमा हाम्रो संस्था एनआरएनए नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनको नाममा ट्रेडमार्क दर्ता भई ९ म्भअ। २४, २०२१ ० प्रयोगमा आइरहेको लोगो नेपाल स्थित पररास्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भई क्रियाशील गैर आवासीय नेपाली संघ नामक संस्था र यसका विभिन्न देशमा रहेका रास्ट्रीय समन्वय समिति हरुले समेत अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको र पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि यो क्रियाकलाप नरोकिएकोले हाम्रो प्रतिलिपि अधिकारको गम्भीर हनन भएको र आफुहरुले न्यायिक निकाय नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय,गैर आवासीय नेपाली संघलाइ नियमन गर्ने निकाय पररास्ट्र मन्त्रालय, कानुन तथा संसदीय ब्यबस्था मन्त्रालय ,संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निबेदन दिई सकेको तर लामो समय सम्म माथि उल्लेखित कुनैपनि निकाय बाट निबेदन उपर कारबाहीको प्रक्रियानै अगाडी नबढाइएको भन्दै आफुहरुले परिपत्र गरेका कार्यालय हरुमा यस सम्बन्धमा के कसो कारबाहीहरु हुदैछ चासो सहित परिपत्र गरिदिनु हुन राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सबिनय अनुरोध गर्दछौ,” अध्यक्ष मरासिनीद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

बिज्ञप्तिमा यो बिषय नेपाल सरकारले समाधान नगरे आफुहरु बाध्य भएर अन्तरास्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने कुरा जानकारी गराइएको छ ।