बीमा समितिको सञ्चालक समितिमा अर्को गैर कानुनी निर्णय, झस्कियो अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं । नियामक निकाय बीमा समिति आफै अराजक, दण्डहिनता र गैर कानुनी निर्णयको साहारामा नानाथरी काममा अग्रसर हुँदा सिंगो बीमा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । बीमा जगतमा परेको नकारात्मक असरमाथि अर्को इट्टा थप गर्दै बीमा समितिले साता अर्को गैर कानुनी निर्णय गरेको फेला परेको छ ।

बीमा समिति बीमा ऐन २०४९ अनुसार संगठित नियामक निकाय हो । नियामक निकाय हुनुको नाताले बीमा क्षेत्रमा धेरै कुराहरु ऐन नियममा नभएको अवस्थामा निर्देशिका बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बीमा ऐन २०४९ , बीमा नियमावलीमा हुँदै नभएको लघुबीमाको कल्पना गरेर लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धमा बीमा समितिको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । बीमा समितिमा सूर्य प्रसाद सिलवाल आएपछिको यो अर्को गैर कानुनी, अनैतिक र घुस सेटिङका लागि गरिएको निर्णय हो ।

यसअघि हिमालयन रि नामक कम्पनीलाई तीन अर्ब घुस सेटिङमा लाइसेन्स वितरण गरेको बीमा समितिले अहिले पुनः घुस सेटिङमा लाइसेन्स दिने निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्रालय हिजो राति हस्तक्षेप गरिदिएको छ ।

उच्च स्तरीय स्रोतका अनुसार बीमा समितिले गत साता लघुबीमा कम्पनी छुट्टै खडा गर्न लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयलाई बीमा समितिले प्रमाणिकरण गरिसकेकोले नयाँ लाइसेन्स खुल्ला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ । गैर कानुनी निर्णयहरुको साहारामा तस्कर माफियाहरुको पक्षमा काम गर्दै आएको बीमा समितिले यसअघि थर्मल गन तस्करी सुभल अग्रवाल तथा कृषि सामग्री कम्पनीमा महाप्रबन्धक हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भष्टाचारी ठहर गरी कारवाही गरेको चर्तुभुज भट्ट तथा दीपक भट्टको मुख्य लगानी रहेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बीमाको लाइसेन्स दिएको थियो ।

बीमा समितिले गैर कानुनी तरिकाले लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेपनि सो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।
उता, अर्थमन्त्रालय पनि झस्किएको छ । बीमा समितिले लाइसेन्स वितरण गर्ने नाममा प्रत्येक नयाँ कम्पनीसँग करोडौं रुपैयाँ पैसा उठाउन लागेको सूचनासँगै अर्थमन्त्रालय झस्किएको र सो सम्बन्धमा बुझेर मात्रै नयाँ निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

नेपालमा लघुबीमाको व्यवसायमा सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले घाटा व्यहोर्दै आएको अवस्था छ । छुट्टै लघुबीमा कम्पनी स्थापना भएसँगै उनीहरुले पनि व्यवसाय गर्न नसक्ने र हाल सञ्चालनमा रहेको कम्पनीहरुले पनि लघुबीमा कम्पनीहरुलाई देखाएर लघुबीमा नगर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकोले बीमा समितिले अघि सारेको हचुवाको भरमा वितरण गर्न लागिएको लघुबीमाको लाइसेन्स तत्कालको लागि कानुनी र सेटिङका कारण अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ ।