लघुबीमाको लाइसेन्स खोल्ने बीमा समितिको निर्णय, गैर कानुनी निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका

काठमाडौं । बीमा समितिले लघुबीमाको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै साता बीमा समितिले लघुबीमाको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले सञ्चालक समितिबाट लघु बीमाको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने निर्णय गराएको बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् ।

बीमा समिति स्रोतका अनुसार दुई दिन पहिले बीमा समितिबाट नयाँ लघुबीमाको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा समिति, सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय माईन्यूट गरेको समिति स्रोतले जनाएको छ ।

बीमा समितिले लघुबीमाको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने निर्र्णयसँगै अब पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी लघुबीमाको लाइसेन्स लिन चाहनेलार्ई निवेदन दर्ता गर्न आह्वान गरिनेछ । प्राप्त निवेदन मध्ये सबैभन्दा राम्रो (सेटिङ) लाई लघुबीमा सञ्चालनको अनुमति दिईने छ ।

बीमा समिति स्रोतका अनुसार पैसाका लागि जस्तोसुकै काम गर्ने सञ्चालकहरुले निर्वाचन अगावै लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी नयाँ लाइसेन्सको लागि सूचना जारी गर्न लागिएको हो । माफियाहरुले करिब एक दर्जन लघुबीमाकोे लाइसेन्सस वितरणको लागि रकम संकलन गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव तथा बीमा समितिमा खर्च लाग्ने भन्दै ७५ करोड चुक्ता पुँजिका लघुवित्त कम्पनीको लागि एक अर्ब रुपैयाँ रकम उठाउन सुरु भइसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार बढाबढमा प्रत्येक कम्पनीसँग कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ लाइसेन्स सेटिङ खर्च गराएर नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको हो । नयाँ लघु बीमा कम्पनी दर्ता गर्ने बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्करसँग बसेर सबै सेटिङको कुरा मिलाएको बुुझिएको छ ।

यसअघि पनि अर्थमन्त्री जनार्दनको चेनअफ कमाण्डमा घुसपैठ गर्दै अनैतिक काम गर्दै आएका कृष्णहरि पुस्करले यस पटक पनि मन्त्रीको चेनअफ कमाण्डमा घुसपैठ गरी बीमा समितिलाई तत्काल लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गर्न सञ्चालकहरुलाई दवाव दिएका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयको चेनअफ कमाण्ड राम्र्रोसँग आफ्नो हातमा लिन नसकेको आरोप लाग्दै गर्दा चेनअफ कमाण्डमा घुसपैठ भई सचिवको दवावमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको हो ।

यद्यपि बीमा समितिले लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेमा उक्त सूचना नै खारेज हुनसक्ने कानुन व्यवसायीहरुले औल्याएका छन् । बीमा ऐन २०४९ र नियमावलीमा कही कतै व्यवस्था नभएको विषय निर्देशिकामार्फत लाइसेन्स दिन नसकिने भएकोले बीमा समितिको गैर कानुनी निर्णय रोकिने सम्भावना बलियो छ ।