एमसीसीको अनुदान परियोजना अझै एक बर्ष नआउने, विविध अवरोधपछि प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्ने तयारी

काठमाडौं ।  एमसीसीको अनुदान अन्तर्गत बन्ने विकास परियोजनाहरुको काम एक वर्षपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने (एमसीए) नेपाल विकास समितिले जनाएको छ । परियोजना अन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन र सडक मर्मत सम्भारका लागि एक वर्षभित्र सबै पूर्वतयारी सकेर २०२३ अगस्टबाट निर्माण सुरु गरिने लक्ष्य राखिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिले जनाएको छ ।

‘आगामी पुस/माघबाट ठेक्का प्रक्रियाका काम सुरु गर्ने र २०२३ को अगस्टबाट कार्यान्वयनमा जाने (इन्ट्री इन्टु फोर्स) तयारीका साथ काम गरिहेका छौं,’ ।एमसीए नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘वातावरणीय र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जालगायत पूर्वतयारीका विषयहरू चाँडै टुंग्याएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ परियोजना कार्यान्वयन भएको मितिले ५ वर्षभित्र सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाँच बर्षभित्र काम नसकेको खण्डमा पुनः पैसा फिर्ता हुने देखिएको छ। एमसीए नेपालअन्तर्गत ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइनका साथै ३ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिने छन् ।

त्यसैगरी, सडक मर्मत तर्फ दाङ जिल्लामा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडकखण्डमा ७७ किलोमिटर सडकमा काम गरिने छ । रातामाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ४ सय रोपनीमध्ये अधिकांश जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सकिइसकेको छ । स्थानीयले विरोध गरेपछि साढे २८ किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न लागिएको छ ।
‘स्थानीयको असन्तुष्टी, जग्गा मुआब्जालगायत विविध कारणले प्रसारण लाइन बन्ने करिब २८.५ किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ रुट खोज्ने काम भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने।

काम सुरु भइसकेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न पूर्वसर्त राखिएको र ती पूर्वसर्त पूरा भएपछि मात्र परियोजना निर्माणको काम सुरु गर्न सकिने एमसीसीले बताउँदै आएको छ । सुरुवाती सम्झौताअनुसार सन् २०१९ मा नै परियोजना निर्माणको काम सुरु भइसक्नुपर्ने हो । तर पूर्वसर्त पूरा गर्नका लागि लामो समय लागेपछि हालसम्म पनि यसको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

परियोजनाको काम समयमा सुरु नहुँदा सञ्चालन खर्च भने बढ्दै गएको छ । परियोजना लागतको कुल रकममध्ये पूर्वतयारीका लागि १२.७८ प्रतिशत र प्रसारण लाइन तथा सडक निर्माणका लागि ८७.२२ प्रतिशत खर्च गरिने कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन् ।