हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा व्यवसाय दिने कम्पनीलाई तनाव, गैर कानुनी लाईसेन्स खारेज भए जोखिम के हुन्छ?
काठमाडौं । हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पुनर्बीमा गराएका बीमा कम्पनीहरु तनावमा पर्न थालेका छन् । गैर कानुनी रुपमा बीमा समितिबाट लिएको लाइसेन्सबारे संसदमै कुरा उठेपछि सात अर्ब चुक्ता पुँजिको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न चिन्ह उठेकोछ । बीमापोष्टले गत वर्ष नै बीमा ऐन र कानुन तथा नियमावलीहरुमा कतै नभएकोले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स नै गैर कानुनी भएको समाचार प्रकाशित गरिसकको छ ।
अबैध रुपमा दर्ता भई सञ्चालन आएको हिमालयन रिलाई नै पुनर्बीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने भन्दै नियामक निकाय बीमा समितिले निर्देशन दिएकाले सबै कम्पनीहरुले केही न केही व्यवसाय हिमालयन रिलाई समेत दिएको पाइएको छ । तर, हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको कानुनी बैधतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेपछि बीमा कम्पनीका पुनर्बीमा कर्मचारीहरु तनावमा पर्न थालेका छन् ।
बीमाले हरेक प्रकारको जोखिमलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकोेले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स बीमा समितिका अध्यक्ष, अन्य कर्मचारी तथा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन अर्बभन्दा बढि घुस लिएर दर्ता गरिएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परिसकेको सन्दर्भमा संसदमै कुरा उठेपछि यसको कानुनी प्रश्न समेत उठेको हो ।
एक बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा शाखामा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्नेमा भने, ‘नियामक निकाय बीमा समितिले हिमालयन रिलाई नै दिनु भन्दै दवाव आइरहेको छ, उता कानुनी प्रश्न उठेको छ, अबको दिन थप चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।’
अर्का एक बीमा कम्पनीका कर्मचारीले संसदमा कुरा उठेजस्तै हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स खारेज भए के हुन्छ ? यसको जवाफ दिने निकाय कुन हो ? त्यसको जोखिम बहन कसले गर्छ ? बीमा कम्पनीहरु सामू गम्भिर कानुनी प्रश्न् उत्पन्न भएको गुनासो गरेका छन् ।
बीमा ऐन २०४९ मा पुनर्बीमा लाइसेन्स दिने अधिकार बीमा समितिलाई छैन । तर, बीमा समितिले २०७८ साल असार २३ गते हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको थियो ।
