प्रतिनिधि सभाबाट पारित बीमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था के–के छन् ? यी हुन् मुख्य बुँदाहरु

काठमाडौं । बीमा विधेयकमा हालको बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरण गठन भइसकेपछि समिति खारेज हुनेछ । बीमासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको चार वर्षपछि पारित भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ असार २७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गराएका थिए । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा आज पारित भएको हो ।

विधेयकका मुख्य नयाँ व्यवस्थाहरुः

सरकारले बीमा विकास कोष स्थापना गर्नेछ । आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमा पहुँच पु¥याएर उनीहरुको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने भएको हो ।
विधेयकमा बीमा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ । बीमा ऐन २०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बीमा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था थिएन । बीमा विकास कोष बिमा प्राधिरणले सञ्चालन गर्ने छ ।

विधेयकमा हालको बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिने योजना छ । उक्त विधेयक संसदबाट पारित हुनेबित्तिकै समिति खारेज भएर प्राधिकरण हुनेछ।बीमा समिति खारेज गर्दा बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने गरी तयार पारिएको विधेयक संसदबाट पारित भएको हो ।

अब ती व्यक्तिहरु आफ्नो कार्यकालभर सोही पदमा बहाल रहनेछन् । त्यस्तै बीमा समितिमा रहेका कर्मचारी पनि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन् ।यसअघि प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा प्राधिकरण गठनपछि विद्यमान संचालक समिति स्वतह खारेज हुने व्यवस्था थियो ।

प्राधिकरणको संचालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने तथा सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।हाल बीमा समितिले (गठनपछि प्राधिकरणले) कम्पनीहरुबाट कुल बीमाशुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । उक्त रकममध्ये एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) बीमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरु कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकमा बीमा कम्पनीहरुको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका लागि दुई कार्यकाल तोकिएको छ । तर, कम्पनीहरुको संचालकको हकमा भने कार्यकाल तोकिएको छैन।हाल बीमा समितिले निर्देशन जारी गरेर कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र उक्त संस्थामा रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।अब बीमा कम्पनीहरुमा संचालकहरु जति लामो समयसम्म पनि रहन पाउँछन् भन्ने आशय नयाँ विधेयकमा छ । यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक बिमा कम्पनीमा अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनीद्वारा संचालन गर्ने सरकारको तयारी असफल भएको छ । संघीय संसदको अर्थसमितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबाट हटाएपछि सरकारको योजना असफल भएको हो । एउटै कम्पनीले जीवन, निर्जीवन र पुर्नर्बीमा गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्थालाई विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।