संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध बीमा क्षेत्र
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा अन्य निक्षेपकर्ता जत्तिकै दररेट लगाउन नमिल्ने गरी लगाम लगाएसँगै बीमा क्षेत्रमा तरंग फैलिएको छ । बीमा क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकले संस्थापक निक्षेप अन्यभन्दा दुई प्रतिशत कम हुनुपर्ने निर्णयका कारण बीमा क्षेत्रमा तरंग मच्चिएपछि बीमा समिति बीमा कम्पनीहरुसँग छलफल तीव्र पारेको छ ।
बीमा समितिले आज विहान जीवन बीमक संघ नेपालसँग लगानी निर्देशिकाको बिषयमा छलफल गर्दै राष्ट्र बैंकले सस्थागत निर्देशिकामा ब्याजदर कम गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन सम्बन्धमा लगामको बिषयमा छलफल गरेको छ ।
आजको छलफलमा बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिले नै राष्ट्र समक्ष पत्र पठाएर एकीकृत निर्देशिकामाथि असहमति जनाउन माग गरेको जनाएको छ । छलफलमा सहभागी जीवन बीमा कम्पनीहरुका प्रतिनिधिहरुले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि बीमा समितिले के गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
बीमक संघका अध्यक्ष निर्मल कार्जी श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट बैंकको यो निर्णयले बीमा क्षेत्रमा गम्भिर असर पर्नेछ । साना सानो रकम जुटाएर बैंकसम्म जम्मा गरेर बीमा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहमा अन्याय भएको छ। यस बिषयमा बीमा समितिसँग पनि छलफल भईरहेको छ ।’यो निर्देशन खारेज नभए ८० प्रतिशत मुद्धती निक्षेपमा राख्ने बीमा क्षेत्रमा गम्भीर असर देखिने उनले भनाई छ ।
राष्ट्र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने नयाँ ब्यवस्था लागू गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकले नेपाली जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई अन्याय हुने गरी विभेदकारी निर्देशन थोपरेसँगै बीमा कम्पनीहरुको मुनाफा र बोनसदर प्रभावित हुने भएको छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको कूल ५००० अर्ब निक्षेप मध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढि बीमा क्षेत्रको योगदान रहेको छ । बीमा क्षेत्रको योगदानलाई भुलेर केन्द्रीय बैंकले ५६ लाख बीमितहरुको बचतमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा, संशोधन गरी उक्त व्यवस्था ल्याएको हो ।
यसभन्दा अघिको निर्देशनमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्यादर भन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत मात्र कम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसवर्षदेखि बृद्धि गरेर दुई प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुमा रहेको पाँच खर्बभन्दा बढि लगानीमाथि अन्याय भएको र सर्वसाधारण जनताले एक एक रुपैयाँ गरेर जम्मा गरेको पसिनामाथि केन्द्रीय बैंकले अन्याय गरेको गुनासो बीमितहरुले समेत गरेका छन् ।
