निर्यात प्रबर्द्धनमा परिसंघले सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ: अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको १९औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको सोल्टीमोड स्थित सोल्टी होटल लिमिटेडमा उद्योग परिसंघको साधारण सभा सम्पन्न भएको हो ।
उक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताएका छन् । साथै निर्यात प्रबर्द्धनका लागि नगद अनुदान बढाउन परिसंघले दिएको सुझाव अनुसरण गर्दा सिमेन्ट र छड निर्यातको अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
सोही साधारणसभामा बोल्दै उनले भने, ‘नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक नेपालबाट भारतमा परिसंघका सदस्यहरुले समेत सिमेन्टको र छडको निर्यात सुरु भएको छ’ ।
साथै संघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सो सभामार्फत सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु समेत पेश गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा कोभिड महामारीले पारेको असरलाई मध्यनजर गराउँदै उद्योग क्षेत्रमा पारेको असरलाई तथा अर्थतन्त्रमा परेको ऋणात्मक प्रभावलाई समाधान गर्न र लगानी विस्तार हुन नसक्दा मागमा निरन्तर गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा थप जोखिम पर्न सक्ने चिन्ता र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सुझाव पेश गरेका थिए ।
साथै यसका अलावा लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी असन्तुलन, विश्व भू–राजनीति र मूल्यबृद्धि, स्टयागफ्लेशन उन्मुख अवस्था, औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रबर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग जस्ता विद्यमान चुनौतीहरु समाधान गरी बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न विशेषगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उद्योग क्षेत्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, घ्यु, तेल, वायर रड, स्यानेटरी प्याड, कपडालगायतका उद्योगहरुलाई स्वदेशी एवं भारतीय नीतिका कारण निकै अप्ठ्यारोमा पारेको र खर्बौको लगानी भएका र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको यस्ता उद्योगहरुको संरक्षणका गरिनुपर्ने, नेपाल पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्राको महत्वपूर्ण स्रोत भएको कारण त्यस पक्षलाई उजागर गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक २०७६ लाई तत्काल प्रतिनिधीसभामा पारित गर्न समेत उद्योग परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई सूचना प्रविधि निर्यातमा सत प्रतिशत मूल्यअभिबृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उर्जा क्षेत्रको विस्तार गरि विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालिन निर्यात बजार विकास गर्न, कृषि उत्पादन बढाउन र मर्कामा परेका स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्न सरकार समक्ष माग तथा सुझाव पेश गरेको छ ।
