बैंकास्योरेन्स ब्युँताउन बैंक र बीमा कम्पनी दुवै सक्रिय, बीमा समितिको सुझावप्रति राष्ट्र बैंकमा आश्चर्य

काठमाडौं । मौद्रिक नितिमा बीमा समितिसहित विभिन्न वित्तिय संस्थाहरुले सुझाव दिइसकेका छन् । भोलि शुक्रबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले आज साँझ ६ बजे अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समक्ष चालु आवको मौद्रिक नीतिबारे ब्रिफिङ गर्दैछ ।
मौद्रिक नीतिमा बीमा समितिले खारेज भएको बैंकास्योरेन्स ब्यूताउँन सुझाव दिएको छ । बीमा समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सुझाव पेश गर्दै विवादित बैंकास्योरेन्स ब्यूताउँन माग गरेको हो । असफल भएको प्रमाणित भएसँगै दुई वर्ष पहिले नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकास्योरेन्स कारोबार खारेज गरेको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले नै आफ्ना ग्राहकहरुलाई बैंकहरुलाई पोलिसी बिक्री गर्ने गरेका थिए । बैंकहरुले जबर्जस्ती ग्राहकलाई बीमा गर्न लगाएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । आलोचना भएपछि बीमा क्षेत्रहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समिति नै बैंकहरुलाई बीमा पोलिसी बिक्री गर्न बन्द गराएको थियो । तर, अहिले बीमा कम्पनीहरुको दवावमा आएर बीमा समितिले मौद्रिक नीतिमा बैंकास्योरेन्स खुल्ला गर्न सुझाव दिएको हो ।

कोर बैंकिङ भन्दा बाहिर गएर वित्तीय कारोबार गर्ने प्रयत्नमा रहेका नेपालका बैंकहरुले यस पटक पुनः बैंकास्योरेन्सको मुद्दा उठाउन खोजेका छन् । गत वर्ष पनि यसरी नै उठाउन खोजेकोमा असफल भएका थिए । बैंकास्योरेन्सको दुरुपयोग र चर्को विरोधपछि बन्द गरिएको बैंकास्योरेन्स आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुनः सुचारु गर्न नेपाल राष्ट्र समक्ष पुनः माग आएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी स्वीकार गर्दछन् ।

बीमा समितिले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि संघको तर्फबाट राष्ट्र बैंकमा सुझाव पेश गरेकोमा केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरु बीमा समितिका कर्मचारीको पारा देखेर तीन छक परेका छन् । पहिले असफल भएको भन्दै बन्द गर्न पत्र लेख्ने अहिले फेरि तिनै कर्मचारीहरुले सुझाव दिएको भन्दै बीमा समितिको नैतिकतामाथि प्रश्न गरेका छन् । बीमा समितिले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गर्ने क्रममा बीमाको दायरा बढाउनका लागि व्यवस्थित रुपमा बैंकास्योरेन्स व्यवस्था माग गरेको छ ।

उता, बैंकहरुले पनि कमिशन पाउने भएकोले बैंकास्योरेन् खुल्ला गर्न माग गरेका छन् । बैंकहरुले छुट्टै कर्मचारी तथा भारी मात्रामा कमिशन आउने भएकोले बैंकहरुको समेत बैकास्योरेन्समा चासो बढेको छ ।

बैंकहरुले बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान गर्दा मुलुकको ७ सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको पहुँच भएको अवस्थामा ग्राहकहरुले सहज र सरल रुपमा दुर–दराजमा समेत सेवा पाउने र यसले बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्ने भन्दै सुझावमार्फत बैंकास्यारेन्स खुल्ला गर्न माग गरेका हुन् ।

गत वर्ष पनि बैकास्योरेन्स खुल्ला गर्न बैंकहरुले चर्को लविङ गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले कोर बैंकिङभन्दा बाहिर जाने भन्दै मानेको थिएन ।
अभिकर्ताहरुले भने बैंकास्योरेन्स खुल्ला नगर्न कडा चेतावनी दिँदै आएको छ । गत वर्ष संघकै दवावपछि राष्ट्र बैंकले बैंकास्योरेन्स खुल्ला गर्ने अन्तिम तयारी पुगेपनि रोक्न बाध्य भएको थियो । यस वर्ष बैंकर्स संघले पुनः बैंकास्योरेन्स खुल्ला गर्न माग गरेको हो । बैंकर्स संघको मागमा नियामक निकाय बीमा समिति समेत मिलेको देखेर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु छक परेका छन् । बैंकर्स संघ र बीमा कम्पनीहरुको प्रलोभनमा परेर बीमा समितिले यस्तो माग गरेको केन्द्रीय बैंकको बुझाई रहेको छ ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सीईओ चंकी क्षेत्रीले भने, ‘बैकास्योरेन्स चाहिने कुरा हो । यो त अरुतिर पनि चलिरहेको कुरा हो । बैंक भनेको वितरणको माध्यम पनि हो । त्यस्तो माध्यम सुचारु हुनु राम्रो हो । बैंकास्योरेन्स नबुझेर मात्रै यसमा दिनुपर्ने जोड कम भएको हो ।’ जीवन बीमा कम्पनीका एक सिइओले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको बैंकास्योरेन्सले बीमाको दायरा बढाउन थप सहयोग गर्ने हुँदा यस बिषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएमा सुधार हुने हुँदा चालु आवको मौद्रिक नीतिमा समेटिने आशा गरेका छौं ।’

बीमा कम्पनीहरूले बैंकस्योरेन्सको कुरा उठाएको बेला बीमा अभिकर्ताहरूले भने आफ्नो रोजीरोजीको चिन्ता उठाएका छन् । उनीहरूले आफूहरूको रोजगारी गुम्ने मात्रै नभई बीमा क्षेत्रमा विकृति भित्रिएर जीवन बीमा व्यवसाय नै धरासायी हुने भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । बीमा अभिकर्ताहरुले साँठगाँठ गरेर कुनै किसिमका योजना नल्याउन पनि चेतावनी दिएका छन् । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्द प्रसाद तिवारीले बैंकास्योरेन्स अघि बढाइए सम्झौताहिन संघर्ष गरिने चेतावनी दिन्छन् ।

विगतमा बैंकास्योरेन्समा समस्या देखिएको स्वयम् बीमा कम्पनीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । तर बैंकास्योरेन्सको समस्या कहिंकतै रहे पनि यति राम्रो कार्यक्रमलाई जरैदेखि नष्ट गर्न आवश्यक नरहेको कतिपय बीमा कम्पनीका सीईओहरूको तर्क छ ।