बीमा कम्पनीहरुले मर्जरमा पाउने सुविधाको म्याद सकियो, अब छुट नपाउने
काठमाडौं । चालु आवको बजेटमा घोषणा गरिए अनुसार मर्जर तथा एक्वीजिशनमा जाँदा पाउने छुट सुविधाको म्याद सकिएको छ । बीमा कम्पनी तथा बैंकहरुले यही छुट सुविधाको लागि अन्तिम समयमा दौडधुप गर्दा २० वटा बीमा कम्पनी तथा दुई वटा बैंकले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
चालु आवसम्ममा एओयुमा हस्ताक्षर गरी नियमाक निकायबाट स्वीकृत लिएकाहरुले यस्तो छुट सुविधा पाउनेछन् । चालु आवमा कार्यालय खुल्ने आज अन्तिम दिन हो । त्यसैले आजसम्म एओयु सम्झौता गरी बीमा समितिबाट स्वीकृत लिइसकेका कम्पनीहरुले मात्रै यस्तो छुट सुविधा पाउने हुँदा आज अपरान्हपछि एमओयु गरेकाहरुले छुट सुुविधा पाउने छैनन् ।
हाल नेपालमा दर्ता भई सञ्चालित ३६ वटा जीवन बीमा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु छन् । जसमा १६ बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको पारम्भिक सम्झौता गरिसकेका छन् । बाँकि २० कम्पनीहरुले भने मर्जरको प्रयास अझै जारी राखेका छन् । यद्यपि नतिजा निस्कन कठिन छ ।
केही बीमा कम्पनीहरुले आज साँझसम्म मर्जरको अन्तिम निक्यौल निकाल्ने तयारी गरिरहेको छन् । तर आज साँझसम्म मर्जर सम्झौता गर्ने बीमा कम्पनीहरुले भने छुट पाउने छैनन् । बीमा समिति बन्द भइसकेको छ । भोलि सार्वजनिक विदाको दिन बीमा समितिले कार्यालय खोलेर स्वीकृत दिन सक्दैन ।
बीमा समितिले असार मसान्तसम्मा मर्जरमा जोन बीमा कम्पनीहरुलाई छुट सुविधा पाउने भन्दै पटक पटक पत्राचार गरेर मर्जरमा जान दवाव दिएको थियो । उक्त छुट सुविधाको लागि १६ बीमा कम्पनीहरुले मात्र छुट पाउने भएका छन् ।
बीमा समितिले अनुसार आजसम्म मर्जरमा जाने पारम्भिक सम्झौता भएका बीमा कम्पनीहरुले मर्जरमा मर्जरमा जान सम्बन्धित निकायमा आवेदन दिने कम्पनीले मात्रै छुट सुविधा पाउनेछन् ।
समितिको निर्देशन अनुसार मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुले आयकर ऐन अनुसार पूँजीगत लाभकर, लाभांश कर र कर्मचारीहरुको अवकाश भुक्तानीमा कर छुट तथा सुविधा पाउनेछन् । यद्यपि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार विगतमा मर्जरमा गरेका दर्जनभन्दा बढि बैंकका शेयरधनीहरुबाट अर्बौ रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै उठाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बीमा कम्पनी गाभिए पश्चात कायम हुने नयाँ बीमा कम्पनीमा कायम रहेको शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र बिक्री भएको वा बिक्री गरेको शेयरमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरु गाभिएको दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने समितिले जनाएको छ ।गाभिने प्रकृयामा रहेका बीमा कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुलाई सामुहिक रुपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनको लागि गरिने थप एक मुष्ट भुक्तानीमा एकमुष्ट अवकाश भुक्तानी कर कट्टी गर्नु पर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने पनि समितिले जनाएको छ ।
बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ अनुसार बीमक गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी प्रयोजनका लागि प्रक्रिया शुरू गरेका वा समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका बीमकको हकमा गाभ्ने, गाभीने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी प्रकृया सम्पन्न नभएसम्म समितिको पूर्व स्वीकृति लिई तत्काल कार्यरत संचालक वा अध्यक्ष थप एक कार्यकालका लागि संचालक वा अध्यक्षमा नियुक्त वा मनोनयन हुन समेत पाइनेछ ।
यस्तै गाभ्ने/गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरुलाई गाभिएर कायम हुने बीमा कम्पनीहरुमा कर्मचारीहरुको साविकमा रहेको पद अनुसारको तह वा श्रेणी भन्दा कम नहुने र खाई पाई भएको तलब भत्ता तथा सुविधा नघट्ने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ ।
मर्जर पश्चात बन्ने कम्पनीका कर्मचारीहरु कर्मचारीहरु काम गर्न इच्छुक नभए उपयुक्त सुविधा सहितको स्वेच्छिक अवकाशको योजना बनाई लागू गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
उक्त सुविधाहरु प्राप्त गर्न आयकर ऐन अनुसार गाभ्ने/गाभिने र प्राप्ति गर्न इच्छुक बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार भित्र गाभ्ने÷गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजश्व विभागमा दिनु पर्नेछ । गाभ्ने र गाभिनको लागि आशयपत्र दिने बीमा कम्पनीहरुले गाभिने प्रकृया २०८० असार भित्र पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
