पूर्वाधार नै तयार नगरी तथ्याङ्क व्यवस्थापनको नाममा सबै बीमा कम्पनीबाट तीन लाखको बिल पठाइदै

काठमाडौं । बीमा समितिले पूर्वाधार तयार नगरी र सैद्धान्तिक रुपमा बीमितहरुको व्यक्तिगत विवरणहरु एपिआई मोडलमा संकलन गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल समेत नगरी अघि बढाइएको तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको नामका हरेक बीमा कम्पनीहरुबाट तीन लाख रुपैयाँका दरले संकलन गर्न लागिएको गुनासो बीमा क्षेत्रबाट उठेको छ ।

बीमापोष्टलाई एक बीमा कम्पनीका सिईओले गरेको गुनासो अनुसार बीमा समितिले सबै बीमा कम्पनीहरुमा तीन लाख रुपैयाँ तिर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिइएको छ । बीमा समिति आफैले पूर्वाधार तयार नगरी बीमा कम्पनीहरुलाई रियल टाइम डाटा माग्ने निर्णय गत असार २१ गते गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार बीमा कम्पनीहरुले सबै बीमितहरुको विवरणमा पोलिसी काट्ने बित्तिकै बीमा कम्पनीको कोर इन्स्योरेन्स सफ्टवयरमार्फत अन्यत्र समेत दिनुपर्ने छ ।

बीमितहरुको व्यक्तिगत विवरण नियमनकारी निकायले राख्न मिल्छ वा मिल्दैन । यसको पूर्वाधार, सुरक्षा र गोपनियताको ग्यारेन्टी नगरी बीमा समितिले अघि बढाएको आईटी सम्बन्धी कार्ययोजनालाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिको तौर तरिकाले हद नाघेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । बीमा समितिले गत असार २१ गते ७ दिने पत्रमार्फत सबै बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कोर इन्स्योरेन्स सफ्टवयरमा पहुँच दिन निर्देशन दिएको थियो ।