‘बीमा व्यवसायको बढ्दो चुनौतीसँग जुध्न बीमा समितिलाई आवश्यक अधिकार उपलब्ध छैन’

सुदर्शन अधिकारी
२६ असार २०७९, आईतवार १४:५६

बीमा हालसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत नागरिकले मात्र बीमा गरेका छन् । यसभित्र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको संख्या पनि समावेश गरिएको छ । बीमा समितिको प्रतिवेदनअनुसार जेठ अन्त्यसम्म २५ प्रतिशत मात्र बीमाअन्तर्गत समेटिएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नागरिकमा बीमासम्बन्धी ज्ञान बढेकाले बीमाप्रति मानिस उत्साहित भएको देखन्छ । हाल देशमा १९ ओटा जीवन बीमा, २० ओटा निर्जीवन बीमा र दुईओटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जेठ मसान्तसम्म जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाअन्तर्गत ९० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको बीमा समितिले बताएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बीमासम्बन्धी चेतना विस्तार गर्न विभिन्न प्रशिक्षण तथा प्रचारप्रसार बढाइएकाले बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता बढेको देखिन्छ । आगामी वर्ष बीमाको पहुँच ४० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बीमाक्षेत्रको दायरा विस्तार गर्न हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने तयारी पनि बीमा समितिले गरेको छ । पहिलो चरणमा मधेश, कर्णाली र सात नम्बर प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने नीति लिइएको छ । व्यावसायिक जीवनमा बीमाको ठूलो महत्त्व रहेको छ । निर्जीवन बीमाले व्यवसायीलाई हुने आकस्मिक वित्तीय जोखिमबाट जोगाउँछ । उदाहरणका लागि अग्नि र तारा एयरलाइन्सको २०६७ सालमा भएको दुर्घटनामा ती विमानको बीमा नगरिएको भए दुवै एयरलाइन्स आर्थिक रूपले संकटग्रस्त भइसक्थे ।

बीमापछि कतिपय आर्थिक जोखिम कम भएपछि व्यवसायीले तनावरहित भई कार्य गर्न पाउँछ जसबाट उत्पादकत्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन्छ । बीमा व्यवसायले कृषि, उद्योग, खनिज आदि सबै क्षेत्रको जोखिम कम गर्न सहयोग गर्छ । यसबाट लगानीकर्ता आकर्षित भई पूँजी वृद्धि हुन जान्छ । बीमा व्यवसाय बढ्दै गएमा अप्रत्यक्ष रूपमा उपभोग कटौती भई राष्ट्रिय बचत पनि बढ्छ ।

अर्थतन्त्रमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न औद्योगिक श्रमसम्बन्ध, सरकारी नीति, कच्चा पदार्थको उपलब्धता र बजारको पहुँचजस्ता विविध तत्त्वको आवश्यकता पर्छ । लगानीमैत्री वातावरणको अर्को पूर्वशर्त भनेको उपयुक्त मात्रामा अर्थतन्त्रमा बीमा व्यवसायको विकास हुनु पनि एक हो । त्यसैले बीमा व्यवसायले अर्थतन्त्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र दोधारे चरित्रको रहेको छ । शहर, बजार, संस्थागत क्षेत्र र औद्योगिक गतिविधिबाट टाढा रहेको ग्रामीण र कृषिक्षेत्र पनि नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो । यस क्षेत्रमा सञ्चालित सानासाना व्यवसायहरू पसल, उद्यम, कृषि घरेलु व्यवसाय, पशुपालन कुटीर उद्योग व्यावसायिक कृषि आदि कार्यमा हुने जोखिमहरूको बीमा गर्ने प्रचलन प्रभावकारी रूपमा भएको छैन । यो लघु बीमा व्यवसायलाई विकसित गर्न पनि आगामी दिनमा नीतिगत निकायले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

बीमा कम्पनी र ग्राहक बीचमा प्रत्यक्ष रूपले बाक्लो भेटघाट हुँदैन । यी दुवै पक्षका बीचमा बीमा अभिकर्ताहरूले समन्वय गरेका हुन्छन्, जसलाई व्यावहारिक प्रचलनमा एजेन्ट भन्ने गरिन्छ । यी बीमा एजेन्टहरूलाई व्यक्तिगत र संस्थागत एजेन्ट गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ ।

संस्थागत एजेन्टलाई पनि बैंक एजेन्ट र अन्य एजेन्ट गरी दुई भागमा राखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बीमाको एजेन्टका रूपमा कार्य गरेर बीमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाइ बैंक बीमा भनिन्छ । नेपालमा बैंक बीमाको मात्रा भने अत्यन्तै कम रहेको अवस्था छ । यसलाई बढाउन आवश्यक नीति र कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको छ । हाल देशमा कतिपय सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था र बचत तथा कर्जाको काम गर्ने अर्ध संगठित संस्थाहरूले बीमा समितिबाट इजाजत नलिई बीमा कारोबार गरिरहेका छन् । यो ज्यादा ठूलो जोखिमपूर्ण कार्य हो ।

अतः यस चुनौतीलाई सच्याउन पनि आवश्यक नीतिको व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ । नेपालमा बीमाक्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समिति हो । तर, हालको अवस्थामा बीमा व्यवसायको बढ्दो चुनौतीसँग जुध्न बीमा समितिलाई आवश्यक अधिकार उपलब्ध भएको देखिँदैन । त्यसैले बीमा समितिको नाम नै परिवर्तन गरेर नेपाल बीमा प्राधिकरण राखेर यसलाई राष्ट्र बैंकजतै शक्तिशाली नियमनकारी निकाय बनाउनुपर्छ । यसो भएमा बीमा व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

बीमाक्षेत्रमा व्यवस्थापकीय तहको जनशक्ति उचित मात्रामा उपलब्ध नहुनु यस क्षेत्रको अर्को समस्या हो । यस समस्यालाई हल गर्न राष्ट्रिय स्तरको बीमा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै क्षेत्रीय स्तरमा समेत घुम्ती तालीमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरूका स्नातक तहका लागि बीमा विषयलाई उचित स्थान दिएर समावेश गर्दै स्नातकोत्तर तहमा बीमा विषय अध्ययन अध्यापन हुने प्रबन्ध मिलाई यस क्षेत्रको प्राज्ञिक र व्यावहारिक दक्षता बढाउन प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउँदै जानुपर्छ । यसका साथै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पनि बीमाबारे पठनपाठन हुनुपर्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्छन् । आर्थिक अभियानबाट साभार गरिएको

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*