हिमालयन रिइन्स्योरेन्स काण्डमा प्रम पत्नी आरजु र अख्तियार दुवैको चासो बढ्दै

काठमाडौं । बहुचर्चित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स काण्डमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा र अख्तियार दुवैले चासो बढाएका छन् । प्रम पत्नी राणाले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको पक्षमा थप निर्णय गराउने विषयमा चासो देखाएकी हुन् भने भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो बढाएको विश्वस्त सूत्रहरुले जनाएका छन् ।

यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा २०७८ मंसिर ९, २०७९ बैशाख २८ र २०७९ जेठ ४ र ५ गते नियामक निकाय बीमा समितिबाट गरिएका निर्णयहरुको बचाउको लागि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले चासो बढाइरहेकी छिन् । आरजु राणाले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका विवादास्पद लगानीकर्ता दिपक भट्ट र अग्रवाल समुहसँग सहकार्य गरेर यसअघि जनार्दन शर्माको पालामा कम्पनीको पक्षमा बीमा समितिबाट भएका निर्णयहरुको बचाउ गर्ने सम्बन्धमा चासो रहेको बताइन्छ । उनले अब कसरी उक्त निर्णय जोगाउने भन्ने सम्बन्धमा अर्थ सचिवमार्फत दवाव दिने तयारी छ ।

स्रोतका अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको पक्षमा निर्णय गराउँदा प्रम देउवा पत्नी आरजु राणासँग पनि विशेष प्रकारको सेटिङ गरिएको थियो । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बार्षिक साढे छ अर्ब आम्दानी गराए बापत भएको सेटिङबाट प्राप्त रकम प्रम पत्नी आरजुको भूतपूर्व श्रीमानको तर्फबाट जन्मेको (जेठो) छोराको नाममा राखिएको चर्चा बीमा क्षेत्रमा चलिरहेको छ । यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन ।

उता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हिमालयन रिइन्स्योरेन्स काण्डमा चासो निकै अघि बढाएको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । पछिल्लो समय अख्तियारकै चासोका कारण बीमा समितिभित्र समेत दौडादौड चलिरहेको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाईसेन्स दिँदा देखि र उक्त कम्पनीलाई अर्बौको व्यापार सुनिश्चित गर्ने गरी बीमा समितिबाट भएका नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा बीमापोष्टले लगातार फलोअप गर्दै आएको छ ।

चौतर्फी मिडियाको दवावपछि आयोग समेत बाध्य हुँदै गएको देखिएको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको पक्षमा निर्णय गराउँदै आएका मुख्य व्यक्ति जनार्दन शर्माले नै अर्थमन्त्रालय छोडिसकेपछि अब हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको पक्षमा बीमा समितिबाट भएका निर्णयहरु के हुन्छ ? आम चासोको विषय बनिरहेको छ । यस सम्बन्धमा लगातार फलोअप गर्दै आएको बीमापोष्टले उक्त गैर कानुनी र बीमा आधारभूत सिद्धान्त विपरितका निर्णयहरु बिनाशर्त तत्कालै फिर्ता लिइनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ ।