सगरमाथा इन्स्योरेन्सले फैसला कार्यान्वयन गर्ने म्याद गुजार्यो, बीमा समितिकै निर्देशन उल्लघन, कारवाही हुनेमा आशंका

काठमाडौं । बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिई अपराध गर्दै आएको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले अदालतबाट जारी भएका फैसला कार्यान्वयन समेत अस्वीकार गरिदिएपछि सिंगो बीमा समिति नै तनावमा परेको छ ।

उच्च अदालत पाटनको गत फागुन ८ गतेको फैसला, उच्च अदालत पाटनकै गत असार १ गते बीमा समितिको नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेश र बीमा समितिबाट फैसला कार्यान्वयन गराउन यही असार १९ गते दिएको आदेश समेत अस्वीकार गरि दिएपछि सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी अवज्ञाकारीको सूचिमा परेको छ । कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले फैसला कार्यान्वयन नगर्दा कम्पनी गम्भिर कानुनी जटिलतामा फस्ने निश्चित देखिएको छ ।

कम्पनीका सिईओ चंकी क्षेत्री र यस कम्पनीका सञ्चालकहरुले फैसला कार्यान्वयन गर्ने बीमा समितिको निर्देशन लत्याएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको छ भने सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाईसेन्स नै खारेज गर्न बीमा समितिलाई पर्याप्त आधारहरु पुगेको छ । बीमा ऐन २०४९, नेपालको संविधान र मुलुकी देवयानी संहिता २०७४ विपरित सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले फैसला कार्यान्वयनको म्याद गुजारेपछि नियामक निकाय बीमा समिति सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि जुनसुकै प्रकारको कारवाही गर्न स्वतन्त्र हुन पुगे पनि निर्णय गर्नेमा आशंका व्याप्त छ ।

बीमा ऐन २०४९ को दफा १३ (ग) मा बीमा पोलिसी बिक्री गरी दावी भुक्तानीको लागि अदालतमा मुद्दा परेमा अन्तिम फैसला भएको तीन महिनाभित्रमा बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिएमा बीमा कम्पनीको त्यस्तो कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्नेसम्मको कारवाही बीमा समितिले गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । गत फागुन ८ गते अन्तिम फैसला भएको उक्त मुद्दामा चार महिना पछि फैसला कार्यान्वयन गराउन खोज्दा समेत अटेर गरेपछि बीमा समितिले चाहेमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स कुनै पनि बेला खारेज गर्न सक्नेछ ।

बीमा समितिले फैसला कार्यान्वयनको लागि यही असार १९ गते दुई दिने समयावधी राखेर बागबजारस्थित गौरी शंकर फर्निसिङलाई दिनुपर्ने करिब चार करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनबाट यही असार १ गते जारी निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्दै बीमा समितिले दिएको निर्देशन सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले उल्लंघन गरी म्याद गुजारेको छ । कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले सोमबार मध्यराति १२ बजेसम्म बीमा समितिले दिएको निर्देशन पालना नभएको जनाएका छन् ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ चंकी क्षेत्री फैसला कार्यान्वयनको विषयमा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने कम्पनीका सूचना अधिकारी विश्वनाथ अधिकारीले बीमा समितिबाट फैसला कार्यान्वयनको लागि दुई दिनको समयावधी राखेर असार १९ गते पत्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको पुष्टि गरेका छन् । तर, फैसला कार्यान्वयन भने बमोजिमको दावी भुक्तानी गरे–नगरेको आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया बीमापोष्टलाई दिएका छन् ।

बीमा समितिको निर्देशन अनुसार सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले दावी भुक्तानी गर्न सम्पर्क नगरेको पीडित गौरीशंकर फर्निसिङका सञ्चालक राम कार्कीले बताए । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा काठमाडौंको बुद्धनगरमा रहेको फर्निचर गोदामको बीमा गराई बीमा पोलिसी कायम रहेकै अवस्थामा आगोलागी भएको थियो । बैंकबाट ऋण लिने क्रममा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बीमा गराएका उनले बीमा दावी भुक्तानी माग्दा कम्पनीले नदिई उल्टै मुद्दा मामिला गर्दै पीडितलाई थप पीडा दिँदै आएको छ । कार्कीले हालसम्म जित्दै आएको मुद्दामा अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको र बीमा समितिले जुनसुकै अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गराउनेमा विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यता, बीमा समितिले भने यस विषयमा केही बताउन चाहेको छैन । फैसला कार्यान्वयन गराउन बीमा समितिकै नाममा निर्देशनात्मक आदेश उच्च अदालतबाट जारी भएकोले जसरी पनि कार्यान्वयन गराउनै पर्ने दवाव बीमा समितिमा परेको छ । आफैले नियमन गर्ने कम्पनीले आफ्नो आदेश मात्रै नभई अदालतकै फैसला समेत कार्यान्वयन नगरी बीमा समितिबाट जारी निर्देशन समेत उल्लंघन भएपछि बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल आफै बिलखबन्दमा परेका छन् । जिल्ला न्यायाधिशको हैसियतमा दिएको आदेश समेत सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले गुजारेपछि अध्यक्ष सिलवालको अब कसरी अघि बढ्ने भनेर अन्योलमा परेको जनाइएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनबारे बीमा समिति समक्ष कुनै विकल्प नरहेको कानुन व्यवसायीहरुको सुझाव छ । विश्वभरि नै फैसला कार्यान्वयन ‘भोलि गरौंला’ भनेर भन्न नपाउने भएकोले तत्कालै कार्यान्वयन जानुपर्ने अधिवक्ता स्वागत नेपालको प्रतिक्रिया छ । अधिवक्ता नेपालले भने, ‘सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी एउटा सार्वजनिक निकाय समेत भएकोले झनै फैसला कार्यान्वयन गर्दिन भनेर भन्नै पाउँदैन, बीमा समिति जिल्ला अदालत सरहको अधिकार प्राप्त न्यायालय समेत भएकोले सञ्चालक र व्यवस्थापक प्रमुखलाई पक्राउ गरेरै भएपनि फैसला कार्यान्वयन अक्षरसः र तत्कालै कार्यान्वयन गराउनुपर्दछ ।’ अधिवक्ता नेपालले बीमा समितिले जिल्ला अदालतकै हैसियतमा हुने भएकोले बीमा समितिका न्यायाधिशहरुले दिएको आदेश नमान्ने अवस्थाको कल्पना गर्न सकिदैन, यदि मान्दैनन् भने बीमा ऐन २०४९ मा भएको लाइसेन्स खारेजीतर्फ अघि बढ्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।’

उता, अधिवक्ता तथा संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले कुनै पनि निकायले फैसला कार्यान्वयन गर्दिन भनेर भन्नै नपाउने बताउँछन् । संविधानविद डा. आचार्यले सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले फैसलाप्रति असहमति राख्न पाउँछ तर कार्यान्वयन गर्दिन भनेर भन्ने छुट नभएको बताए । अन्तिम फैसला भइसकेको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र भोलि भन्न नपाइने डा. आचार्य बताउँछन् । संविधानले फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने न्यायालयको कल्पना नगरिएको स्मरण गराउँदै फैसला कार्यान्वयनको विषय निकै संवेदनशिल भएको बताए ।

अर्का अधिवक्ता धनञ्जय खनालले फैसला कार्यान्वयन गर्दिन भनेर सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले नियामक निकायको धज्जी उडाएको, जिल्ला अदालत सरहको अर्धन्यायिक निकायको मान हानी गरेकोले दुवै कारवाही हुनुपर्ने बताउँछन् । बीमा समिति जिल्ला अदालत सरहको अधिकार भएको निकाय भएकोले फैसला कार्यान्वयनको म्याद गुजार्नासाथ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्ने कानुनी हैसियतमा रहेको बताउँछन् अधिवक्ता खनाल । अधिवक्ता खनालले कुनै पनि बाहानामा फैसला कार्यान्वयन रोकिन नसक्ने बताउँदै राज्यका सबै निकायहरुको सहयोग लिएर भएपनि बीमा समितिले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

बीमा समिति भने बीमितमाथि लगातार अपराध गर्ने, फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने, नियामक निकाय बीमा समितिकै निर्देशनलाई नमान्ने सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कुनै पनि प्रकारको दण्ड दिन तयार देखिइसकेको देखिदैन । बीमा समितिका अध्यक्षले यही असार २० गते सोमबार क्रस होल्डिङमा परेका बीमा कम्पनीका सिईओहरुलाई कार्यालयमा बोलाएर मर्जरमा नगए पोर्टफोलियो रोक्ने धम्की सहित मर्जरमा जान दवाव दिएका थिए । तर, फैसला कार्यान्वयन नगर्ने, बीमा समितिकै निर्देशन लत्याउने जस्तो गम्भिर र अक्षम्य अपराधमा संलग्न सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पोर्टफोलियो रोक्ने वा बीमा ऐन २०४९ को दफा १३ (ग) बमोजिम कारवाही गर्ने हिम्मत र साहस बीमा समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला अदालत सरह मान्यता प्राप्त न्यायाधिश श्रीमान सूर्य सिलवालले गर्लान ? आम प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।