बीमा निर्देशिका २०७८ विरुद्ध निर्णायक संघर्षको तयारी हुँदै, आन्दोलन र निजि कम्पनी बहिस्कार एकैसाथ

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले बीमा निर्देशिक २०७८ निर्देशन संसोधन नगरे आन्दोलन र निजि कम्पनी बहिस्कार एकैसाथ गर्ने भएको छ।

बीमा समितिले बीमक संघको सहकार्यमा निजि बीमा कम्पनीहरुलाई सेवामुखी भन्दा फाइदामुखी हेतुले बीमा निर्देशिक २०७८ ल्याइएको भन्दै एफक्यानले अल्टिमेटम दिएको समय सकिएको भन्दै आन्दोलन र निजि कम्पनी बहिस्कार एकैसाथ गर्ने भएको हो । तत्काल उक्त निर्देशिका संसोधन नगरेमा आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्ने महासंघले जनाएको छ।

लामो समयदेखि विवादको रुपमा चलिरहेको उक्त निर्देशिका –२०७८ खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लामो समयदेखि व्यवसायी संस्थाहरूले बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेज गर्न बिषयमा छलफल गर्दै झुलाउने काम भईरहेको हुँदा एक हप्ताको अल्टिमेटम सकिसकेको हुँदा बीमा निर्देशिक २०७८ विरुद्ध निर्णायक संघर्षको तयारी भईरहेको बताएका छन्।

उनले भने, ‘केहि समय अघि बसेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पनि नबुझाएको र बारम्बार छलफल भन्दै यो बिषयमा अल्झाउने काम भएको हुँदा असार १५ गतेसम्मको लागि अन्तिम अल्टिमेटम दिएका हौंै ।’

पूर्वधार कम्पनीहरुको लागत बढाउने काम भएको छ र बिशेष गरि बीमा कम्पनीहरुलाई फाईदा पुराउने हेतुले निर्णय भईरहेको हुँदा निश्चित समयमा माग पूरा नभए आफूहरु आन्दोलनमा समेत जाने उनले बताए ।

महासंघ सहित स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेजीको माग गरेका हुन् ।
‘पछिल्लो पटक बीमा समितिबाट प्राप्त पत्र प्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तथा सरोकारवाला निकायहरू र समितिबीच भएको समझदारी विपरित आएको पत्रको हामी भत्सर्ना गर्दछौं’ । उनले भने ।

महासंघ, बीमा समिति, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बीमा सर्भेयर संघ लगायतका संस्थाहरुबीच भएको बैठकमा ‘डी ट्यारिफ’ मा नै जानुपर्ने राय सुझाव आएको हुँदा सोही विषय बीमा समितिका अध्यक्षलाई जानकारी गराउने र अनुमोदनका लागि सिफारिस गरियो भनी भएको निर्णय विपरीत बीमा समितिबाट उक्त निर्णय विरुद्ध राय सुझावको लागि पत्र आउनु घोर आपत्तिजनक भएको उनको भनाई छ।

यसअघि आन्दोलनका थप कार्यक्रम सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनका लागि तीन वटै संस्थाबाट पाँच पाँच जना प्रतिनिधि रहने गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको संयोजकत्वमा आन्दोलन संघर्ष समिति गठन गरिएको थियो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सारः

बीमा निर्देशिका २०७८ आईसकेपछि बीमा समितिका पटक पटक पत्राचार गरयौ । र यस बिषयमा हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत जानकारी गरायौ । बीमा निर्देशिका २०७८ आईसकेपछि यो निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरुलाई मात्रै फाईदा पुग्ने काम यसबाट भएको कारण डि ट्यारिफ गराउन लामो छलफल भयो । सहमती पनि भयो कार्यान्वयन भएन ।

यो निर्देशिकाको कारणले हिजोको दिनमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारको मूल्य भन्दा पाँच सय देखि सात सय गुणाबढी मूल्य निधारण गरेर बीमक संघको सहकार्यमा बीमा समितिले जारी उनको भनाई छ।
डि ट्यारिफमा भएको बीमलाई ट्यारिफमा लाने काम भयो । यसले गर्दा पूर्वधारको लागत बढ्यो । जसले गर्दा पर्वतकहरुलाई धेरै ठूलो नोक्सनी भयो ।

त्यस सँगसँगै यो निर्देशिका अनुसार बीमाको शुल्कचाँहि ५ सय देखि ७ सयसम्म लाग्ने तर बीमा गरेवापत क्षतीपूती दाबी चाही तिर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सामान्यता निमार्णको क्षेत्रमा हुने क्षती भने जम्मा इन्स्योर रकमको एक डेढ प्रतिशतमात्रै हुने गर्दछ ।

बीमा कम्पनीहरुले इन्स्योरेन्स तिनुनै नपर्ने देखिन्छ यहाँ, तर प्रिमियम चाँहि ७ सय गुणा बढी छ । यसरी सरकारको एउटा निकाय बीमा समितिलाई प्रलोभनमा पारेर बींमक संघहरुको सहकार्यमा उपभोक्ताहरु ठगिने काम भईरहेको छ। पक्कै पनि आर्थिक चलखेल नभई यस्तो किसिमको निर्देशिका जारी हुँदैन । यसमा बीमा समितिलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर यो निर्देशिका जारी गराईएको हो । यो कुरा म निर्धक्क साथ भन्न सक्छु ।

यस बिषयमा समाधानको लागि धेरै पटक छलफल भएको छ। छलफलमा हरेक पटक ट्यारिफलाई डि ट्यारिफमा लाने सहमती भएको छ। तर सहमती भयो तर कार्यान्यवन भएन ।
अन्तिम पटकको छलफलमा ट्यारिफमा के–के गर्न सकिन्छ भनेर बीमा समितिले घुमाउरे हिसाबमा पत्र पठाएको छ। यसमा हामीलाई के–के सुधार गर्न सकिन्छ, भन्दा पनि हामीले उठाँउदै आएको डि ट्यारिफको माग सम्बोधन र कार्यान्यन नै अन्तिम विकल्प हो ।

प्रतिप्रधात्मक बजार हामीले अगाँलेका छौ । यसलाई आरक्षण गर्ने हिसाबले आम उपभोक्तलाई मंहगो पोर्न लागत खर्च बढाउन र सिमित व्यवसायीलाई मात्रै फाईदा हुने काम यसबाट हुनु हुँदैन ।
हामीले बीमा समितिलाई दिएको अल्टिमेटमको मिति असार १५ गते सकिएको छ, मिति सकिएपनि बीमा समितिबाट कुनै प्रतिकृया भने आएको छैन । अल्टिमेटम सकिएपनि प्रहरी प्रशासनको आडमा मंहासघमा धम्काउने काम भएको छ। मंहासघमा पनि प्रहरी निरिक्षणको लागि पठाईएको छ ।

निमार्ण व्यवसयीहरुको संघर्ष समितिले छलफल गरेर आगामी दिनमा अझ सशक्त कार्यक्रम गर्नेछौ । आम निमार्ण व्यवसायीहरुको अहितको काम भएको कारण यो निर्देशिका स्वीकार्य छैन ।
अन्त्यमा, खुला बजार नितिमा बजार खुल्ला हुनुपर्छ। बीमा आरक्षण गरेर सिमित बीमा कम्पनीहरुलाई मात्रै फाईदा हुने आम व्यवसायीलाई मंहगो हुने, आम पूर्वधारलाई खर्च बढ्ने, सरकारलाई घाटा हुने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको बजेट निमार्णमा हुने विकास निमार्णको काममा बीमाको खर्चमा ७ सय गुणा वृद्धि हुन गईरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सिमित बीमा कम्पनी, बीमा समिति र केही राजनितिकर्ताहरुको पुष्ठपोषण गर्ने काम बीमा निर्देशिका २०७८ मा भएको छ, यस्तो हुनुहुदैन । यसको विरुद्धमा हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौ । यसको विरुद्धमा अभियान हामी चलाँउछौ ।

केहि निश्चित व्यक्तिहरुले आर्थिक चलखेल गरेर यो निर्देशिका ल्याएको हो । असोजमा जारी भएको निर्देशिका विरुद्ध निमार्ण व्यवसायिहरुले पटक पटक ध्यानकर्षण गराँउदा पनि यस बिषयमा ध्यान दिएको हुँदा बीमा समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ ।

हामी सबै बीमा नै नगर्ने गर्नै पर्यो भने सरकारी बीमा कम्पनीसँग मात्र गछौ । मैले सुरुवात गरिसकेको छु । सबै निमार्ण व्यवसायिहरुलाई निजि बीमा कम्पनीहरुलाई बहिष्कार गर्दै सरकारी बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्न समेत आह्वान समेत गर्दछु ।