बीमा समितिद्धारा आर्थिक ऐन खारेज गरेर हिमालयन रिलाई साढे तीन अर्ब, संसदीय समितिहरु रमिते बन्दै

काठमाडौं । बीमा समितिले संसदीय परम्परा, मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाउँदै आर्थिक ऐन नै खारेज गरेर हिमालयन रि नामक पुनर्बीमा कम्पनीलाई बार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा संदीय समितिहरु हालसम्म मौन रहँदै आएका छन् ।

आफूले लगाएको लोगोको अपमान हुने गरी संसदकै धज्जी उडाउने कार्यमा बीमा समितिबाट हुँदै आएको भएपनि संघीय संसदको लेखा समिति, सुशासन समिति लगायतका मिनि संसदका रुपमा हेरिने संसदीय समितिहरु नै रमिते बनेको पाइएको छ । संसदबाट पास भइ कार्यान्वयनमा आइरहेको विषय नेपाल सरकारको कुनै पनि कार्यकारी निकायले खारेज वा बन्द गर्न सक्दैन । आथिक ऐन कानुन सरह कार्यान्वयन हुने हुँदा आर्थिक ऐनको अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु गराउनु सबैको दायित्व हुन्छ । तर, संघीय संसदका सांसदहरुले नै आर्थिक ऐन बीमा समितिले खारेज गरिदिएको थाहा छ भनेर बस्ने अनि त्यस्तो गम्भिर विषयमा संसद वा कुनै पनि निकायमा कुरा नउठाउनुले संसदीय समिति र सांसदहरु नै रमिते बनेको पुष्टि हुन आएको छ ।

आज प्रकाशित आर्थिक दैनिकका अनुसार लेखा समितिका सभापति भरत कुमार साहले आर्थिक ऐन बीमा समितिले खारेज भएको थाहा पाएको तर लेखा समितिमा बोलाएर छलफल नगरिएको बताएका छन् । त्यस्तै, संसदकै सुशासन समितिमा पनि बीमा समितिले आर्थिक ऐन खारेज गरिदिएको विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरीको बोधार्थ (जानकारी) पुगेपनि हालसम्म अख्तियारबाट के कारवाही भएको जानकारी नमागेको एक सदस्यले बीमापोष्टलाई बताए ।

आर्थिक ऐनको कार्यान्वयन गराउने दायित्व संसदकै हुने हुँदा पनि बीमा समितिबाट गत जेठ ४ गते र ५ गते भएको निर्णय तथा निर्देशनहरुले आव २०७५।०७६ मा जारी गरिएको आर्थिक ऐन खारेज गरी हिमालयन रिलाई बार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँ व्यवसाय दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय कार्यान्वयन गत जेठ ५ गते देखि नै सुरु भइसककोले आर्थिक ऐन खारेज भएको महिनादिन नाघिसकेको छ । संसदले जारी गरेको आर्थिक ऐन बीमा समितिले खारेज गर्दा समेत संसदीय समितिहरुमा छलफल हुन नसक्नुले सांसदीय समितिहरु नै रमिते बनेको देखिएको छ ।

आर्थिक ऐन खारेज गर्ने बीमा समितिको निर्णय