लघुवित्त बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव, कर्मचारीको बचत खाता खोल्न पाउने देखि बेस रेटको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न माग

काठमाडौं । लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। संघले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई हकप्रद खुल्ला गर्नेदेखि बेस रेटको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न माग नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न शुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गर्न थालेको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव पनि मागी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राय–सुझाव मागेको हो । बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ ।

१। वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनः

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भोग्दै आएको लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता कम गर्नका लागि निम्नलिखित ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

लघुवित्त संस्थाको मुख्य वित्तीय श्रोतको रुपमा रहेको क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था रहेको तर उक्त ५ प्रतिशत भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गरेको कर्जा समेत गणना भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा लघुवित्त संस्थाको लागी रहेको कर्जा कोषको मुख्य श्रोत संकुचन हुन गएकोछ । अतः क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गरेको थोक कर्जा मात्र विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बचतको स्किम अन्तर्गत सदस्यलाई उपलब्ध गराउदै आएको आवधिक वचत योजनामा ग्राहक आकर्षित भई स–सानो रकम जम्मा गरि खाता खोल्ने र नियमित रुपमा बचत जम्मा गर्ने गरी आएकोमा हाल त्यस्तो खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रोक लगाइएको अवस्था छ । आवधिक वचतवाट बचतकर्ताले तुलनात्मक रुपमा वढी व्याज आर्जन गरि भविष्यमा तोकिएको समयमा सदस्यले ठुलो रकम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको साथै संस्थाको कर्जा कोषको पूर्तीको लागी केही सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रोक लगाइएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि आवधिक बचत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा हाल २३ हजार भन्दा वढी कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन तर तलवी बचत खाता आफ्नै संस्थामा खोल्न नमिल्ने अवस्थाले अन्य बैंंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली तलव भत्ता भुक्तानी गनुपर्ने अवस्था छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बचत खाता सम्वन्धित संस्थामा खोल्न दिएमा केही बचत परिचालीत भई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको तरलता व्यवस्थापनमा केही भएपनि सहयोग पुग्ने भएकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफनो कर्मचारीको बचत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्ने।

न्युनतम योग्यता पुरा गरेका खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।

निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद शेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बिमा कम्पनीहरु बाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्ने ।

२। ब्याजदर सम्वन्धी व्यवस्थाः

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको कर्जामा आफनो आधार दरमा अत्याधिक प्रिमियम जोडी १५ प्रतिशत भन्दा वढी व्याज लगाएको अवस्था छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफनो कर्जामा लिन पाउने व्याजदर भन्दा वढी व्याजमा सापटी लिनुपर्ने अवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको दिगोपनामा समस्या आउने निश्चित छ । अतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने थोक कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम १ प्रतिशतमा नवढ्ने गरि कायम गर्नु पर्ने ।

९ख० लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आफ्नो आधार दरमा ४ प्रतिशत सम्म प्रिमियम जोडी व्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

३। अन्य व्यवस्था सम्बन्धमाः

कुल रु। ५० करोड भन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउनु पर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशत सम्मको कर्जा अधिविकर्ष शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु दुरदराजमा उपस्थिति भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सरकारका कल्याणकारी योजनाहरु लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

हाल सामुहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय गर्न, नवीकरणीय उर्जा प्रविधि अन्र्तगत सोलार होम सिस्टम ररवा बायो ग्याँस स्थापना गर्न र धितो लिई लघुउद्यम वा व्यवसाय गर्न कर्जा दिन सक्ने व्यवस्थामा लघुकर्जाको सिमा भित्र रही विपन्न वर्गलाई कम लागतको घर निर्माण गर्न वा घरमा आवश्यक मर्मत सुधार तथा सुविधा थप गर्न कर्जा पनि दिन सक्ने व्यवस्था गरि हाउजिङुग माइक्रोफाइनान्सलाई नियमनको दायरा भित्र ल्याउने ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले धितो कर्जामा आफ्नो कुल कर्जाको अधिकतम ३३ प्रतिशत सम्म लगानी गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थामा संसोधन गरि यस्तो सिमा ४० प्रतिशत कायम गर्ने ।

राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडांै उपत्यका भित्र खोल्न स्वीकृत दिएमा कोष व्यवस्थापन लगायत प्रशासनिक काममा सहजता हुने भएकोले केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा खोल्न दिन उपयुक्त हुने ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको उच्च व्यवस्थापन तहमा अनुभवि जनशक्तिको अभाव भएको सन्दर्भमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिनाको अवधि व्यथित नभई कुनैपनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवहारीक नभएकोले यो व्यवस्थालाई संसोधन गर्ने ।