जग्गा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडो एकल इजलासले आइतबार हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते जारी गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
निवेदक विष्णुबहादुर सुनुवारले हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुन कृषि वा गैरकृषि कुन जग्गा हो भनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो। जसका कारण विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको ऋण निकासा प्रक्रियानै जेठ २७ पछि ठप्प बनिरहेको छ।
कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले निर्णय गरेको थियो। स्थानीय भू(उपयोग परिषद्ले ९स्थानीय तहको कार्यपालिका० तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो। त्यही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
कित्ताकाटबाहेक धितो राख्न जाने जग्गा जमिनमा पनि स्थानीय तहले कृषिरगैरकृषि भनेर सिफारिस गरिदिएपछि मात्र मालपोतमा जग्गा रोक्का हुन्छ। जग्गा रोक्का भएपछि मात्र बैंकले ग्राहकको खातामा पैसा हाल्दिन्छ।सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ।
